भरत दाहाल प्रकरणले उठाएको ठूलो प्रश्न : विदेशी प्रभावको बहसभन्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राज्यको जवाफदेहिता केन्द्रमा

लक्की चन्द

राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको पक्राउ, अमेरिकी अनलाइन प्रकाशन द ग्रेजोनको प्रतिक्रिया र सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपसँगै शुरु भएको विवाद अब कुनै एउटा सामाजिक सञ्जाल पोस्ट वा एउटा विदेशी सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टमा सीमित रहेन। असोज ८ गते सर्वोच्च अदालतले दाहाललाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि यो प्रकरणले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, साइबर कानुनको प्रयोग, विदेशी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक कार्यक्रमको पारदर्शिता र राज्यले आलोचनात्मक अभिव्यक्तिमाथि कारवाही गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी मापदण्डबारे गम्भीर बहस खडा गरेको छ।

दाहाललाई असोज ४ गते मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका ८ स्थित सलकपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिइएको र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सार्वजनिक भएका प्रहरी विवरणमा दाहालमाथि भूराजनीतिक तथा उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित भ्रामक सामग्री प्रसारण गरेको आरोप लगाइएको थियो। स्वतन्त्र अभिव्यक्ति तथा सञ्चार अधिकारसम्बन्धी संस्था फ्रिडम फोरमले प्रहरी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै दाहालमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको थियो।

तर घटनाको संवेदनशील पक्ष पक्राउको समय र त्यसको पृष्ठभूमि थियो। दाहालले अमेरिकी अनलाइन प्रकाशन द ग्रेजोनले नेपालसम्बन्धी प्रकाशित गरेको अनुसन्धानात्मक सामग्री सामाजिक सञ्जालमा साझा गरी त्यसबारे टिप्पणी गरेका थिए। उक्त रिपोर्टमा सन् २०१९ का भनिएका दस्तावेजका आधारमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम र अहिले नेपाली राजनीतिमा उच्च स्थानमा पुगेका केही व्यक्तिबीच सम्बन्ध रहेको दाबी गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, सांसद सागर ढकाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायतको नाम उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको थियो।

यही बिन्दुमा तथ्य र दाबी छुट्याउनु अत्यन्त आवश्यक छ। द ग्रेजोनले प्रकाशित गरेको व्याख्यालाई आफैँमा अन्तिम प्रमाण मान्न मिल्दैन। ड्रागन मिडियाले यसअघि गरेको विस्तृत परीक्षणमा अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा राजनीतिक संस्था, निर्वाचन, संसद, नागरिक सहभागिता र नेतृत्व क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन भएको तथ्य र ती कार्यक्रमले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई निर्देशित गरेको भन्ने निष्कर्षबीच स्पष्ट प्रमाणगत दूरी रहेको औँल्याएको थियो। कार्यक्रम अस्तित्वमा हुनु एउटा तथ्य हुन सक्छ, तर त्यसबाट कुनै आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन वा कुनै नेताको राजनीतिक उदय विदेशी शक्तिले सञ्चालन गरेको स्वतः प्रमाणित हुँदैन।

ड्रागन मिडियाले यसअघि ‘नेपालको भावी राजनीति कसले आकार दिँदैछ? ग्रेजोन खुलासा, अमेरिकी रणनीति र सार्वभौमिकताको प्रश्न’ शीर्षकको विश्लेषणमा पनि यही सावधानी अपनाएको थियो। त्यसमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित नेतृत्व विकास, जनमत अध्ययन, राजनीतिक प्रशिक्षण र नेटवर्क निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको पारदर्शी अनुसन्धान आवश्यक रहेको तर द ग्रेजोनलाई अन्तिम सत्यको श्रोत मान्न नमिल्ने स्पष्ट गरिएको थियो। त्यसपछि ‘भरत दाहालको पक्राउपछि चर्चामा द ग्रेजोन’ शीर्षकको अर्को अनुसन्धानात्मक सामग्रीले कथित दस्तावेज, कार्यक्रमको वास्तविक अस्तित्व र त्यसबाट निकालिएका राजनीतिक निष्कर्षलाई पृथक रूपमा परीक्षण गरेको थियो।

उक्त परीक्षणबाट अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य पनि बाहिर आएको थियो। द ग्रेजोनले सेप्टेम्बर २०२६ मा विषय उठाउनुअघि भारतको द सन्डे गार्डियनले मार्चमै कथित सन् २०१९–२० को कार्ययोजनाबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा पनि केही नेपाली राजनीतिक तथा नागरिक व्यक्तित्वका नाम उल्लेख गरिएको थियो। तर एउटै मूल दस्तावेजमा आधारित दुई समाचारलाई दुई स्वतन्त्र प्रमाण मान्न मिल्दैन। दस्तावेजको आधिकारिकता, पूर्ण सामग्री, वास्तविक कार्यान्वयन, सहभागीको सूची, खर्च विवरण र सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको औपचारिक जवाफ अझै निर्णायक छन्।

दाहाल प्रकरणमा यही प्रमाणगत प्रश्नभन्दा अर्को संवैधानिक प्रश्न तत्काल अगाडि आयो। कुनै विदेशी सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको विवादास्पद रिपोर्ट साझा गर्नु, त्यसको विश्लेषण गर्नु वा त्यसमाथि राजनीतिक टिप्पणी गर्नु मात्र फौजदारी कारवाहीका लागि पर्याप्त आधार हो कि त्यसका अतिरिक्त कानुनले निषेध गरेको स्पष्ट कार्य प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्यो। पक्राउपछि उनकी छोरी डेनिका दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिन्।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले असोज ६ गते सरकारसँग दाहाललाई पक्राउ गर्नुको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ माग्दै अनुसन्धानको मिसिल र दाहाललाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि असोज ८ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ भयो र सर्वोच्चले दाहाललाई रिहा गर्न आदेश दिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यससँगै पक्राउको औचित्य र राज्यले अभिव्यक्तिमाथि फौजदारी कानुन प्रयोग गर्दा पूरा गर्नुपर्ने कानुनी आधारबारेको बहस अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

यस प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिक्रिया पनि आएको छ। एमाले नेता महेश बस्नेतले द ग्रेजोनको रिपोर्ट गलत भए सम्बन्धित पक्षले तथ्यसहित खण्डन गर्नुपर्ने भन्दै रिपोर्टबारे टिप्पणी गर्ने व्यक्तिमाथि कारवाही गर्दा थप प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। तर पक्राउ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा भएको भन्ने उनको आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको तथ्य होइन। सरकार वा सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित नभएसम्म त्यस्तो राजनीतिक आरोपलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

अर्कोतर्फ द ग्रेजोनले दाहालको पक्राउपछि प्रकाशित सामग्रीमा उनलाई आफ्नो रिपोर्ट साझा गरेकै कारण कारवाही गरिएको दाबी गरेको छ। यो पनि द ग्रेजोनको आफ्नो व्याख्या हो। पक्राउको वास्तविक कानुनी आधार निर्धारण गर्ने अधिकार अन्ततः अनुसन्धान निकाय र अदालतको प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ। यही कारण आरोप, राजनीतिक प्रतिक्रिया, विदेशी सञ्चारमाध्यमको दाबी र अदालतबाट स्थापित तथ्यलाई एउटै तहमा राख्नु हुँदैन।

यस घटनाले नेपालको विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनको प्रयोगबारे पुरानो प्रश्न पनि पुनः सतहमा ल्याएको छ। फ्रिडम फोरमले दाहालमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ प्रयोग गरिएको जनाएको र समाचार साझा तथा राजनीतिक विचार व्यक्त गरेकै आधारमा साइबर अपराधको कारवाही चलाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राज्यसँग झुटा सूचना, मानहानि, हिंसाको उक्साहट वा वास्तविक साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने वैधानिक जिम्मेवारी हुन्छ, तर राजनीतिक आलोचना र आपराधिक आचरणबीचको सीमा स्पष्ट हुनु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत शर्त हो।

द ग्रेजोनको मूल रिपोर्टमाथि पनि समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। यदि त्यसमा प्रयोग भएका दस्तावेज प्रामाणिक छन् भने तिनमा उल्लेख भएका कार्यक्रम, सहभागी, रकम, उद्देश्य र कार्यान्वयनको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्छ। यदि दस्तावेज वा त्यसबाट निकालिएका निष्कर्ष गलत छन् भने सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले प्रमाणसहित सार्वजनिक खण्डन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर अनुसन्धानात्मक सामग्रीको उत्तर गिरफ्तारी मात्र बन्न पुग्यो भने मूल आरोप हराउने होइन, उल्टै सार्वजनिक चासो बढ्ने जोखिम रहन्छ।

नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा विदेशी सहयोग, राजनीतिक प्रशिक्षण र नेतृत्व विकास आफैँमा अपराध होइनन्। अमेरिका, चीन, भारत, युरोपेली देश वा अन्य कुनै बाह्य पक्षबाट आउने राजनीतिक प्रकृतिका सहयोगमा एउटै पारदर्शिता मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। कसले रकम दियो, कुन उद्देश्यका लागि दियो, कसले प्रशिक्षण लियो, कार्यक्रमले राजनीतिक दल वा भावी नेतृत्वसँग कस्तो सम्बन्ध बनायो र राज्यका निकायलाई त्यसबारे जानकारी थियो कि थिएन भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकिने संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ।

ड्रागन मिडियाले यस विषयमा यसअघि पनि विदेशी सहायता अस्वीकार गर्नेभन्दा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने र नेपालको राजनीतिक निर्णयको साँचो नेपालीकै हातमा रहनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेको थियो। भरत दाहाल प्रकरणले त्यसै प्रश्नमा अर्को आयाम थपेको छ। विदेशी प्रभावबारे प्रश्न उठाउने अधिकार र त्यस्ता आरोप प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी दुवै सँगसँगै जानुपर्छ। प्रश्न उठाउनु प्रमाण होइन, तर प्रमाण खोज्न प्रश्न उठाउन पाउनु लोकतान्त्रिक समाजको आधार हो।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो हस्तक्षेपपछि अब बहस दाहाल एक व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन। मूल प्रश्न तीनवटा छन् : राज्यले आलोचनात्मक राजनीतिक अभिव्यक्तिमाथि फौजदारी कानुन प्रयोग गर्ने सीमा कहाँ हो, विदेशी सहयोगमा सञ्चालित राजनीतिक तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम कति पारदर्शी हुनुपर्छ, र विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टको जवाफ गिरफ्तारीबाट दिने कि तथ्य, दस्तावेज र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट?

यी प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर सरकार, राजनीतिक दल, सम्बन्धित व्यक्तिहरू, विदेशी सहयोगदाता र सञ्चारमाध्यम सबैबाट समान तथ्यगत अनुशासनको माग गर्छ। द ग्रेजोनको रिपोर्टलाई प्रमाणबिना अन्तिम सत्य मान्नु जति गलत हुन्छ, त्यसले उठाएका परीक्षणयोग्य प्रश्नलाई अनुसन्धान नगरी असत्य घोषणा गर्नु पनि त्यति नै कमजोर पद्धति हो। लोकतन्त्रमा राज्यको सबैभन्दा बलियो जवाफ आलोचकको गिरफ्तारी होइन, प्रमाणसहितको पारदर्शिता र कानुनको समान प्रयोग हो।