चीनमा लेखापरीक्षण कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी संशोधित नियम डिसेम्बरदेखि लागू हुने
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
चीनले सरकारी वित्त, राज्य स्वामित्वका श्रोत तथा सार्वजनिक प्रशासनमाथिको लेखापरीक्षण निगरानीलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित लेखापरीक्षण कानुन कार्यान्वयनसम्बन्धी संशोधित नियम जारी गरेको छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले राज्यपरिषदको आदेशमा हस्ताक्षर गरी जारी गरेको नयाँ व्यवस्था डिसेम्बर १ देखि लागू हुनेछ।
सात अध्याय र ६४ धारामा समेटिएका संशोधित नियमले वित्तीय आम्दानी तथा खर्चको लेखापरीक्षणको दायरा र विषयवस्तुलाई थप स्पष्ट गरेको छ। राज्य स्वामित्वका श्रोतको व्यवस्थापन र प्रयोगलाई समेत विशेष लेखापरीक्षण अनुसन्धानको दायरामा समावेश गरिएको छ।
संशोधित व्यवस्थाले लेखापरीक्षण प्रक्रियाको स्वतन्त्रतामा विशेष जोड दिएको छ। लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषयमा अनुचित रूपमा जानकारी माग्ने वा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भए त्यसलाई दर्ता गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ। यसबाट लेखापरीक्षण कार्यलाई बाह्य दबाब वा अनुचित प्रभावबाट सुरक्षित राख्ने संस्थागत आधार बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
नियमले लेखापरीक्षणबाट पहिचान भएका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गरेको छ। राज्यपरिषदअन्तर्गतका सबै विभाग तथा विभिन्न तहका स्थानीय निकायले समग्र समन्वय सुदृढ गर्दै लेखापरीक्षणले औंल्याएका कमजोरी सुधारको अनुगमन गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित निकायलाई समस्या दोहोरिन नदिन आवश्यक प्रणाली स्थापना र सुधार गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
नयाँ व्यवस्थासँगै चीनले सार्वजनिक वित्त र राज्य स्वामित्वका श्रोतको प्रयोगमा निगरानी, उत्तरदायित्व र सुधार प्रक्रियालाई थप संस्थागत गर्ने कानुनी संरचना अघि बढाएको छ।
