असहमतिको उत्तर गिरफ्तारी होइन

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा सरकार लोकप्रिय हुँदा होइन, आलोचना हुँदा हुन्छ। राज्यसँग असहमत विचार राख्ने, सरकारको आलोचना गर्ने वा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा प्रश्न उठाउने नागरिकप्रति राज्यले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले लोकतान्त्रिक शासनको चरित्र निर्धारण गर्छ। राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको गिरफ्तारी र सर्वोच्च अदालतबाट भएको उनको रिहाइको आदेशले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राज्यशक्तिको प्रयोग र नागरिक अधिकारबीचको सीमाबारे पुनः गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ।

दाहाललाई सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्री र त्यससम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनकी छोरीले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भमा सरकारसँग पक्राउको आधार र कारण मागेको थियो। त्यसपछि भएको सुनुवाइमा अदालतले दाहालका अभिव्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासका रूपमा हेर्दै उनलाई हिरासतबाट मुक्त गर्न आदेश दिएको छ। यो आदेश एउटा व्यक्तिको रिहाइमा मात्र सीमित विषय होइन। यसले राज्यले नागरिकको अभिव्यक्तिमाथि आपराधिक अनुसन्धान शुरु गर्दा अपनाउनुपर्ने संवैधानिक सावधानीतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कुनै विदेशी वा स्वदेशी सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेको सामग्री सत्य हो कि होइन भन्ने विषय स्वतन्त्र परीक्षण, तथ्य जाँच र सार्वजनिक बहसको विषय हुन सक्छ। त्यस सामग्रीसँग असहमति राख्न, त्यसको खण्डन गर्न र गलत तथ्य भए प्रमाणसहित सच्याउन सरकार तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पूर्ण अधिकार छ। तर कुनै प्रतिवेदन साझा गर्नु, त्यसमाथि टिप्पणी गर्नु वा त्यसबाट राजनीतिक प्रश्न उठाउनु मात्र आपराधिक कारवाहीको पर्याप्त आधार बन्न थालेमा सार्वजनिक बहसको क्षेत्र संकुचित हुन्छ। गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने राज्यको वैधानिक दायित्व र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको सीमा स्पष्ट, कानुनसम्मत र समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

द ग्रेजोनले नेपालसम्बन्धी प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम, नेपाली राजनीतिक व्यक्तिहरू र भूराजनीतिक उद्देश्यबारे गम्भीर दाबी गरेको छ। ती दाबीको सत्यता प्रमाण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट परीक्षण हुनुपर्छ। कुनै सञ्चारमाध्यमले दाबी गरेकै आधारमा त्यसलाई स्थापित सत्य मान्न मिल्दैन, तर त्यसबारे प्रश्न उठाएकै कारण नागरिकलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्नु पनि लोकतान्त्रिक समाधान होइन। दाबी गलत भए तथ्यले खण्डन गर्नुपर्छ, अपूर्ण भए प्रमाणले स्पष्ट पार्नुपर्छ र सार्वजनिक सरोकारको विषय भए पारदर्शी अनुसन्धानबाट वास्तविकता बाहिर ल्याउनुपर्छ।

यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राज्यका संस्थाहरूको भूमिका हो। प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयन र अपराध अनुसन्धानको अधिकार छ, तर त्यो अधिकार संविधानभन्दा माथि छैन। गिरफ्तारी अनुसन्धानको सहज उपकरण बन्नु हुँदैन। व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नु अपरिहार्य भएको स्पष्ट कानुनी आधार हुनुपर्छ। अझ राजनीतिक विचार, पत्रकारिता, विश्लेषण वा सामाजिक सञ्जालको अभिव्यक्तिसँग जोडिएका विषयमा राज्यका निकायले अतिरिक्त संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ। अन्यथा कानुनको प्रयोगले नागरिकमा आत्मनियन्त्रण र भय उत्पन्न गर्न सक्छ।

सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपले शक्ति पृथकीकरणको महत्त्व पनि पुनः स्मरण गराएको छ। कार्यपालिका शक्तिशाली हुन सक्छ, प्रहरीसँग अनुसन्धानको अधिकार हुन सक्छ र संसदले कानुन बनाउन सक्छ, तर नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि राज्यको हस्तक्षेप संवैधानिक सीमाभित्र छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्ने अन्तिम संस्थागत जिम्मेवारी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हो। लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सरकारविरुद्धको शक्ति होइन, संविधानको पक्षमा रहेको सुरक्षा संयन्त्र हो।

नेपाल जटिल आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणसँगै तीव्र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको बीचमा छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी प्रभाव, राजनीतिक वित्तपोषण, बाह्य सहयोग र रणनीतिक स्वार्थसम्बन्धी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यसको समाधान प्रश्न दबाउनु होइन, पारदर्शिता बढाउनु हो। राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज र विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने संस्थाहरूले आफ्ना सम्बन्ध, कार्यक्रम र आर्थिक श्रोतबारे यथासम्भव स्पष्टता कायम गरे शंका र अपुष्ट कथनका लागि ठाउँ स्वतः साँघुरिन्छ।

भरत दाहाल प्रकरणबाट राज्यले एउटा स्पष्ट पाठ लिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा असहज प्रश्नको उत्तर तथ्य हो, आलोचनाको उत्तर जवाफदेहिता हो र असहमतिको उत्तर संवाद हो। गिरफ्तारी अन्तिम कानुनी उपाय हुन सक्छ, राजनीतिक वा वैचारिक असहमतिको पहिलो प्रतिक्रिया होइन। नागरिकलाई प्रश्न गर्न सुरक्षित वातावरण र राज्यलाई तथ्यसहित जवाफ दिन सक्ने संस्कार दुवै आव