क्यानडाले रुसी युवा हक्की टोलीलाई भिसा नदिने, जाखारोभाद्वारा खेलको राजनीतीकरण भएको आरोप

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले अदालतको खेलकुद मध्यस्थता निकाय (सीएएस) को निर्णयपछि पनि रुसी युवा आइस हक्की टोलीलाई आफ्नो देशमा प्रवेश नदिने बताएका छन्। रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै आलोचना गरेकी छन्।
सीएएसले अक्टोबर ३० मा अन्तर्राष्ट्रिय आइस हक्की महासङ्घ (आईआईएचएफ) ले २०२६–२७ सिजनका प्रतियोगिताबाट रुसी टोलीलाई रोक्न पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नगरेको ठहर गर्दै रूसलाई प्रतियोगितामा सहभागी गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। आईआईएचएफले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा, भिसा, यात्रा व्यवस्थापन र प्रतियोगिताको स्वरूपबारे छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
तर कार्नीले नोभेम्बर ३ मा युक्रेन युद्ध जारी रहेसम्म रुसी र बेलारुसी खेलाडीले आफ्ना राष्ट्रिय टोलीका रूपमा क्यानडामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने बताए। विश्व युवा हक्की च्याम्पियनसिप डिसेम्बर २६ देखि जनवरी ५ सम्म क्यानडाको एडमन्टन र रेड डियरमा आयोजना हुँदैछ।
जाखारोभाका अनुसार आयोजक देशले प्रतियोगितामा सहभागी सबै टोलीलाई आवश्यक प्रवेश सहजीकरण गर्नुपर्ने आईआईएचएफको नियम छ। उनले क्यानडाको निर्णयले प्रतियोगिता नियम र ओलम्पिक चार्टरमा उल्लेखित खेलकुदको राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने तथा क्यानडामा हुने प्रतियोगितालाई मात्रै नभई विश्व हक्कीलाई नै क्षति पुर्याउने बताइन्। उनले राष्ट्रिय हक्की लिगमा ५० भन्दा बढी रुसी खेलाडी खेलिरहेको अवस्थामा कार्नीको निर्णय विरोधाभासपूर्ण रहेको पनि टिप्पणी गरिन्।
क्यानडा सरकारले भने रुसी खेलाडीलाई राष्ट्रिय प्रतीकअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न प्रवेश नदिने आफ्नो अध्यागमन अधिकार प्रयोग गर्ने बताएको छ। क्यानडाको भनाइमा, सीएएसको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घलाई सम्बोधन गरे पनि क्यानडा सरकारलाई भिसा जारी गर्न बाध्य पार्दैन। यसले खेलकुद संस्थाको निर्णय र आयोजक देशको प्रवेशसम्बन्धी अधिकारबीच विवाद खडा गरेको छ।
रूसले सीएएसको निर्णयलाई रुसी खेलाडीको सहभागितामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पर्याप्त प्रमाणमा आधारित नभएको पुष्टि मानेको छ। अब आईआईएचएफले निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्छ र क्यानडाको भिसा नीतिले प्रतियोगितामा रुसी टोलीको सहभागितालाई कसरी असर गर्छ भन्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय हक्कीको आगामी प्रतिस्पर्धा र खेलमा राजनीतिक हस्तक्षेपसम्बन्धी बहसलाई थप चर्काउने देखिन्छ।





