महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्ताव : नेपाल, चीन र भारतले हिमाली जलवायु संयन्त्र बनाऔँ
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपाल, चीन र भारतको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। न्यूयोर्कमा बिहीबार भएको सम्बोधनमा उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली विपदलाई नेपालमा सीमित त्रासदीका रूपमा मात्र नहेरी सीमा नाघ्ने जलवायु जोखिमको चेतावनीका रूपमा लिन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत तीन देशले भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र वैज्ञानिक विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउने र विपदका बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। हिमाली क्षेत्रको जोखिम नेपाल, चीन र भारतका समुदायसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले खण्डित सूचनाको सट्टा साझा तयारीमा जोड दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले करिब चार साताअघि आएको बाढीमा कम्तीमा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको र छ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको बताउनुभयो। क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भौतिक पुनरुत्थानको आवश्यकता नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब दश प्रतिशत बराबर रहेको उहाँको भनाइ थियो। विपदपछि तत्काल सहायता उपलब्ध गराएकोमा उहाँले छिमेकी चीन र भारतका साथै अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र मानवीय संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। हिमनदीको संकुचन, अस्थिर पहाडी भूबनोट र अप्रत्याशित नदी प्रवाहले बस्ती, सडक, विद्यालय, खेती तथा स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारमा जोखिम बढाएको उहाँको भनाइ थियो। ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका र सहयोग गर्ने क्षमता बढी भएका मुलुकले बढी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
विपदपछिको पुनर्निर्माणका लागि गरिब मुलुकलाई ठूला ऋणमा निर्भर गराउनु उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग माग गर्नुभयो। उहाँले जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोष र अन्य वित्तीय संयन्त्रको स्रोत अपर्याप्त रहेको तथा सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल भएको बताउनुभयो। राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको आग्रह थियो।
सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्था र आर्थिक न्यायको प्रश्नसमेत उठाउनुभयो। नेपालका किसानलाई आवश्यक समयमा मल तथा उपभोक्तालाई इन्धन उपलब्ध हुन कठिन हुने तर युद्धका सामग्रीको आपूर्ति सहज हुने अवस्थाको आलोचना गर्दै उहाँले गरिब मुलुकको आवश्यकता सुन्ने न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जलवायु न्यायमा क्षतिको भार कसले बेहोर्छ र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने दुवै प्रश्न समेटिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
नेपालको नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहितायुक्त शासन चाहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशमै रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र अवसर विस्तार गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याउनुभयो। उहाँले आकस्मिक प्रतिक्रियामा सीमित नरही बलिया पूर्वाधार, पूर्वसूचना, बीमा र विपद पूर्वतयारीमा लगानी गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गर्दै सम्बोधन समाप्त गर्नुभयो।
