संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वसनीयताको परीक्षा : शक्ति सन्तुलन, संकट र बहुपक्षीय व्यवस्थाको भविष्य

प्रेम सागर पौडेल

संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा गहिरो परिवर्तन भइरहेको समयमा आयोजना भएको छ। युद्ध, आर्थिक असमानता, जलवायु संकट, प्रविधिको तीव्र विकास र महाशक्तिबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाले बहुपक्षीय संस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। सन् १९४५ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघको मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु, राष्ट्रहरूबीच मित्रवत सम्बन्ध विकास गर्नु तथा साझा समस्याको समाधानका लागि सहकार्य बढाउनु थियो। आठ दशकपछि पनि यी उद्देश्य सान्दर्भिक छन्। परिवर्तन भएको पक्ष विश्वको शक्ति संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने परिस्थिति हो।

सेप्टेम्बर २२ देखि शुरु भएको महासभाको उच्चस्तरीय बहसले विश्वास पुनःस्थापना, परिवर्तनको व्यवस्थापन र सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्र संघलाई केन्द्रीय विषय बनाएको छ। महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति र सुरक्षा, असमानता, जलवायु संकट तथा कृत्रिम बौद्धिकतालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यी समस्या पृथक देखिए पनि तिनको साझा प्रश्न शक्ति कससँग छ, कसरी प्रयोग भइरहेको छ र त्यसका परिणाम कसले भोगिरहेको छ भन्ने हो।

संयुक्त राष्ट्र संघको मूल्याङ्कन गर्दा यसको संस्थागत सीमा बुझ्न आवश्यक छ। यो विश्व सरकार होइन। यसको अधिकार, बजेट, शान्ति अभियान र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिमा निर्भर छन्। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय संकट समाधान हुन नसक्नु संस्थागत कमजोरीको सङ्केत हुन सक्छ, तर त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सचिवालय वा महासचिवमाथि मात्र राख्न मिल्दैन। धेरै अवस्थामा निर्णायक अवरोध सदस्य राष्ट्रहरूबीचको राजनीतिक मतभेद हो।

सुरक्षा परिषद र प्रतिनिधित्वको प्रश्न

संयुक्त राष्ट्र संघको संरचनागत बहसको केन्द्र सुरक्षा परिषद हो। चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका यसका पाँच स्थायी सदस्य हुन्। उनीहरूसँग निषेधाधिकार छ भने अन्य दश सदस्य निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शक्ति सन्तुलनमा आधारित यो व्यवस्था वर्तमान विश्वको प्रतिनिधित्वसम्बन्धी अपेक्षासँग मेल खान नसकेको प्रश्न उठिरहेको छ।

अफ्रिकाको कुनै पनि राष्ट्र सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य छैन। एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अन्य विकासशील क्षेत्रको प्रतिनिधित्वबारे पनि असन्तुष्टि छ। स्थायी तथा अस्थायी सदस्य संख्या विस्तार गर्ने र निषेधाधिकार सीमित गर्ने प्रस्तावहरू छलफलमा छन्। तर सुधारको स्वरूपमै मतभेद छ। कतिपय राष्ट्र स्थायी सदस्यता विस्तार चाहन्छन् भने अन्यले त्यसबाट असमानताको अर्को तह निर्माण हुन सक्ने तर्क गर्छन्।

निषेधाधिकारले कतिपय निर्णय रोक्छ, तर यसलाई सबै संकटको एकमात्र कारण मान्नु अपूर्ण हुन्छ। प्रस्ताव पारित भएपछि पनि युद्धरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन, शान्ति सम्झौता लागू गर्न र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा स्रोत आवश्यक पर्छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रभावकारिता निर्णय गर्ने संरचना र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमताबीचको सम्बन्धमा निर्भर छ।

युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परीक्षा

युक्रेन, गाजा र सुडानका संकटले संयुक्त राष्ट्र संघका फरक चुनौती देखाएका छन्। युक्रेनमा सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र बल प्रयोगसम्बन्धी बडापत्रका सिद्धान्त प्रमुख प्रश्न हुन्। गाजामा नागरिक सुरक्षा, मानवीय सहायता, युद्धविराम, बन्धकहरूको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना केन्द्रीय विषय छन्। सुडानमा सशस्त्र द्वन्द्वले व्यापक विस्थापन, खाद्य असुरक्षा र सहायता पहुँचको संकट निम्त्याएको छ।

यी संकटका ऐतिहासिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक भएकाले समाधान पनि एउटै हुन सक्दैन। तर नागरिक सुरक्षा, मानवीय सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत सिद्धान्तमा एकरूपता आवश्यक हुन्छ। समान प्रकृतिका घटनालाई सम्बन्धित राष्ट्र वा गठबन्धनसँगको सम्बन्धअनुसार फरक मापदण्डले हेरेको धारणा बलियो हुँदा संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघले युद्ध रोक्न नसकेको आलोचनामा सुरक्षा परिषदको गतिरोध प्रमुख विषय बन्छ। अर्कोतर्फ, मानवीय सहायता समन्वय, वार्ताका लागि साझा मञ्च, तथ्य सङ्कलन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रक्रियामा यसको योगदानलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। युद्ध अन्त्य गराउने राजनीतिक शक्ति सीमित भए पनि द्वन्द्वका मानवीय परिणाम घटाउने र संवाद कायम राख्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।

शान्ति अभियान र वित्तीय दबाब

संयुक्त राष्ट्र संघका शान्ति स्थापना अभियानले युद्धविराम अनुगमन, नागरिक सुरक्षा र राजनीतिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्दै आएका छन्। तर आधुनिक द्वन्द्वमा सशस्त्र समूहहरूको विखण्डन, सीमापार गतिविधि, नयाँ प्रविधि र स्थानीय राजनीतिक अस्थिरताले परम्परागत अभियानलाई जटिल बनाएका छन्। सन् २०२६ को अगस्टमा प्रस्तुत शान्ति अभियानको भविष्यसम्बन्धी समीक्षाले राजनीतिक समाधानमा जोड, सम्बन्धित राष्ट्रसँग बलियो साझेदारी तथा स्पष्ट र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गर्न सकिने कार्यादेश आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

शान्ति अभियानमा योगदान दिने नेपालजस्ता राष्ट्रका लागि यो बहस प्रत्यक्ष महत्त्वको छ। सैनिक तथा प्रहरी पठाउने देशहरूको अनुभवलाई कार्यादेश निर्माण, जोखिम मूल्याङ्कन, उपकरण र तालिमसम्बन्धी निर्णयमा पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने प्रश्न उठ्छ। अभियानको सफलताको आधार परिचालित जनशक्तिको संख्या मात्र होइन, नागरिक सुरक्षा, स्थानीय संस्थाको क्षमता र राजनीतिक समाधानतर्फको प्रगति पनि हुनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघले वित्तीय दबाबसमेत सामना गरिरहेको छ। यूएन ८० सुधार पहलको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२४ देखि २०२६ बीच संयुक्त राष्ट्र प्रणालीको समग्र स्रोत करिब १६ अर्ब अमेरिकी डलरले घट्न सक्छ। यो झन्डै एक चौथाइको संकुचन हो। सदस्य राष्ट्रको योगदान ढिलो हुनु र स्वैच्छिक सहायता घट्नुले विकास तथा मानवीय कार्यक्रम प्रभावित गर्न सक्छ।

यस अवस्थामा प्रशासनिक दोहोरोपन हटाउने, समन्वय सुधार्ने र खर्चको पारदर्शिता बढाउने आवश्यकता छ। तर सुधारका नाममा खाद्य सहायता, स्वास्थ्य सेवा, शरणार्थी संरक्षण वा नागरिक सुरक्षा कमजोर भए संस्थागत दक्षताको उद्देश्य नै प्रभावित हुन्छ। वित्तीय सुधारको कसौटी खर्च कति घटाइयो भन्ने मात्र होइन, आवश्यक सेवा र परिणाम कति सुरक्षित राख्न सकियो भन्ने पनि हो।

बहुध्रुवीय विश्वमा साझा नियमको आवश्यकता

चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक भूमिका, भारतको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, रुसको सुरक्षा सम्बन्धी प्रभाव, युरोपेली संघको नियामकीय क्षमता र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूको सक्रियताले विश्वको शक्ति संरचना परिवर्तन गरिरहेका छन्। ब्रिक्स, जी २० र क्षेत्रीय संगठनहरूको गतिविधिले राष्ट्रहरू सहकार्यका विविध मञ्च खोजिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ।

तर बहुध्रुवीयता आफैंमा न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था बन्ने सुनिश्चितता होइन। शक्ति केन्द्रहरूको संख्या बढ्नु र तिनले साझा नियम पालना गर्नु फरक विषय हुन्। नयाँ समूहहरूले विकास वित्त, व्यापार र प्रतिनिधित्वका विकल्प विस्तार गर्न सक्छन्। तर संस्थाहरूबीच समन्वय कमजोर भए जलवायु, ऋण, प्रविधि र सुरक्षाजस्ता साझा समस्या समाधान थप कठिन हुन सक्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका सबै शक्ति केन्द्रलाई एउटै राजनीतिक दृष्टिकोणमा ल्याउनु होइन, असहमति कायम रहँदा पनि संवाद र साझा नियमको आधार सुरक्षित राख्नु हो। महासभामा सदस्य राष्ट्रको औपचारिक मताधिकार समान भए पनि आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक प्रभाव समान छैन। यही असमानताबीच स्वीकार्य प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समान प्रयोग सुनिश्चित गर्नु बहुपक्षीय व्यवस्थाको आधार हो।

विकास र प्रविधिका क्षेत्रमा पनि यो प्रश्न उत्तिकै सान्दर्भिक छ। ऋणको बोझ, जलवायुजन्य क्षति र प्रविधिमा असमान पहुँचले विकासशील राष्ट्रहरूको क्षमता सीमित गरिरहेका छन्। कृत्रिम बौद्धिकता, तथ्याङ्क सुरक्षा र स्वचालित हतियारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियम निर्माणमा प्राविधिक रूपमा अग्रणी राष्ट्रसँगै साना तथा विकासशील देशको सहभागिता आवश्यक छ। साझा समस्याको समाधानमा प्रतिनिधित्व औपचारिक उपस्थितिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।

नेपालको प्राथमिकता र सुधारको दिशा

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ वार्षिक महासभामा सम्बोधन गर्ने मञ्च मात्र होइन। सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, शान्ति स्थापना, जलवायु न्याय, विपद व्यवस्थापन, विकास वित्त र अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित विषयमा यसको व्यावहारिक महत्त्व छ। ठूला शक्तिबीच अवस्थित राष्ट्रका लागि बहुपक्षीय संवादले कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने अवसर दिन्छ।

नेपालले महासभामा आफ्नो उपस्थितिभन्दा त्यहाँ उठाइएका विषयको नीतिगत परिणामलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। हिमाली जलवायु जोखिम, विपदपछिको पुनर्निर्माण, शान्ति अभियानमा योगदान दिने राष्ट्रहरूको सहभागिता र विकास वित्तलाई पृथक विषयका रूपमा होइन, परस्पर सम्बन्धित राष्ट्रिय हितका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर तयारी, तथ्यमा आधारित प्रस्तुति र संस्थागत समन्वय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सुधारलाई तीन पक्षबाट हेर्नुपर्छ : सुरक्षा परिषदसहितको राजनीतिक संरचना, सचिवालय तथा निकायहरूको प्रशासनिक दक्षता र सदस्य राष्ट्रहरूले गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन। एउटा क्षेत्रमा सुधार हुँदा अर्को क्षेत्रको समस्या स्वतः समाधान हुँदैन। प्रतिनिधित्व विस्तार भए पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक रहन्छ। बजेट बढे पनि स्पष्ट कार्यादेश र स्थानीय सहयोगबिना शान्ति अभियानले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वसनीयता यसको घोषणाबाट मात्र होइन, संकटका बेला देखिने व्यवहारबाट निर्धारण हुन्छ। शान्ति र सुरक्षाका प्रश्नमा संरचनागत सीमा देखिएका छन् भने मानवीय सहायता, विकास सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक संवादमा यसको भूमिका कायम छ। संस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा उपलब्ध अधिकार, स्रोत, सदस्य राष्ट्रहरूको सहयोग र वास्तविक परिणामलाई सँगै हेर्नुपर्छ।

८१औँ महासभाले उठाएको मूल प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ आवश्यक छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि बदलिँदो विश्वमा यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो। यसको उत्तर कुनै एक महाशक्ति वा सचिवालयसँग मात्र छैन। प्रतिनिधित्वको पुनर्सन्तुलन, संस्थागत जवाफदेहिता, सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समान प्रयोगमा सुधारको सम्भावना निर्भर छ। विश्वमा शक्ति प्रतिस्पर्धा कायम रहन सक्छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने साझा नियम र संवादको आवश्यकता समाप्त भएको छैन।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।