नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानद्वारा कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दा अघि बढाउन साझा पहल
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा निम्त्याइरहेको सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले संयुक्त पहल गरेका छन्। कोप–३१ को छुट्टै कार्यसूचीमा पर्वतीय विषय समावेश हुन नसके पनि आगामी वार्ता र निर्णयमा यसलाई समेट्ने दिशामा प्रगति भएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सञ्चारमाध्यम सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय समुदायले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका अस्तित्वगत चुनौतीलाई औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने बताए। समुद्री सतह वृद्धिको जोखिममा रहेका साना टापु राष्ट्रजस्तै पर्वतीय समुदाय पनि जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल र भुटानले पर्वतीय मुद्दालाई सम्मेलनको कार्यसूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए। किर्गिस्तानले पनि छुट्टै प्रस्ताव ल्याएपछि तीन देशले साझा पहल अघि बढाएका हुन्। छुट्टै कार्यसूची बनाउन नसकिए पनि सम्मेलनको अध्यक्षताले आगामी दुई सातासम्म सम्बन्धित देशसँग परामर्श गरी उठाइएका विषयलाई अन्य निर्णयमा समेट्ने आश्वासन दिएको मन्त्री खनालले बताए।
पर्वतीय क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसले स्थानीय समुदायको जीवनमा पारेको असरबारे पर्याप्त तथ्याङ्क तथा अध्ययनको अभाव रहेको मन्त्री खनालले औँल्याए। पर्वतीय क्षेत्रको समग्र अध्ययन, प्रभावकारी अनुकूलन तथा न्यूनीकरण नीति, समुदायका लागि लक्षित कार्ययोजना र आवश्यक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको बताए। उनका अनुसार गत अक्टोबरमा नेपालले जलवायुसम्बन्धी तीन ठूला विपद्को सामना गरेको थियो।
नेपालको करिब आधा भूभाग सामुदायिक वन संरक्षणमा आधारित रहेको, ऊर्जा प्रणाली जलविद्युत्मा निर्भर रहेको र हालै खरिद गरिएका नयाँ उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेको उल्लेख गर्दै सचिव मिश्रले जलवायु कार्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। विश्वको एकतिहाइ जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको हिमालय तीव्र गतिमा पग्लिरहेको भन्दै उनले जलवायु न्यायको माग गरे।
मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले ‘पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभाव’ शीर्षकमा पर्वतीय कार्यसूची अघि सारेको थियो। नेपालले प्रस्ताव गरेका चार विषयवस्तुलाई किर्गिस्तानको प्रस्तावसँग मिलाएर साझा कार्यसूचीका रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए।
सघन छलफलपछि पक्ष राष्ट्रहरू आगामी सत्रमा पर्वतीय विषयमा अनुसन्धान संवाद आयोजना गर्न सहमत भएका छन्। सन् २०२८ मा हुने दोस्रो विश्वव्यापी समीक्षा अघि थप दुई संवाद गर्ने सहमति भएको छ। यसअनुसार पर्वतीय मुद्दामा तीनवटा संवाद सञ्चालन हुनेछन्।
पर्वतीय कार्यक्रम र नयाँ सामूहिक परिमाणात्मक जलवायु वित्त लक्ष्यलगायत वित्तीय संरचनामा पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्ने विषयमा कोप अध्यक्षताले पर्वतीय राष्ट्रहरूको समूहसँग परामर्श गर्ने सहमति जनाएको डा. ढकालले जानकारी दिए।
अस्ट्रेलिया र टर्किएका अध्यक्षताका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा पर्वतीय जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, जोखिम तथा संवेदनशीलता, पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारीसम्बन्धी विषयलाई अन्तिम निर्णयमा समेट्नेबारे सकारात्मक सङ्केत प्राप्त भएको उनले बताए। अनौपचारिक छलफलमा चीनले पनि पर्वतीय कार्यसूचीलाई सकारात्मक समर्थन जनाएको ढकालको भनाइ छ।
नेपालको धारणा पर्वतीय मुद्दालाई विज्ञान, वित्त वा प्रविधि हस्तान्तरणमा मात्र सीमित नराखी समग्र रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए। पर्वतीय क्षेत्रको अवस्था, जलवायु अनुकूलन र वित्तीय सहयोगका विषयमा नेपालले आगामी बैठकमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछ।
मन्त्रालयकी उपसचिव दीपा ओलीले विश्वको सर्वोच्च शिखरदेखि गहिरा उपत्यकासम्म फैलिएका पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावमा परेको बताइन्। नेपालले सिर्जना नगरेको सङ्कटको भारसमेत पर्वतीय मुलुकले व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि त्यसको असमानुपातिक असर भोगिरहेको नेपालले कोप–३१ मा जलवायु न्याय, अनुकूलन र जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाउँदै आएको छ।
