अनिष्टको श्रृंखला : प्रकृतिको प्रहार, व्यवस्थाको लापरवाही
लक्की चन्द
नेपालमा बाढीपहिरोले बस्ती र पूर्वाधार भत्काइरहेका छन्। अर्थतन्त्रले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। राजनीतिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै छ र समाजमा असहिष्णुता बढ्दै छ। यी संकटका कारण एउटै छैनन्। तर तिनले नागरिकलाई बारम्बार असुरक्षित बनाउनुमा राज्यको निर्णय प्रक्रिया, कमजोर कार्यान्वयन र जवाफदेहिताको अभाव साझा छन्।
पहिरो प्रकृतिले ल्याउँछ। पहिरोको जोखिम थाहा भएको ठाउँमा सडक काट्ने, बस्ती विस्तार गर्न दिने र चेतावनीपछि पनि मानिसलाई नसार्ने निर्णय मानिसले गर्छ। वर्षा रोक्न सकिँदैन; जोखिम अध्ययन, सुरक्षित निर्माण र समयमै उद्धारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। पहिले पनि क्षति भएको ठाउँमा फेरि उस्तै क्षति हुन्छ भने सरकारले प्रकृतिलाई मात्र दोष दिन पाउँदैन। उसले अघिल्लो विपदबाट के सिक्यो भन्ने जवाफ दिनुपर्छ।
आर्थिक समस्यामा पनि घोषणा र परिणामबीच यही दूरी छ। नेपाललाई टाट पल्टिसकेको भन्नु तथ्यसम्मत छैन। तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति देखाएर रोजगारीको अभाव, कमजोर उत्पादन र सार्वजनिक खर्चको न्यून प्रतिफल छोप्न पनि मिल्दैन। कमजोर योजनामा बनेको सडक वा विद्युत संरचना विपदले भत्काउँदा त्यसको मूल्य करदाताले दोहोर्याएर तिर्छन्। असुरक्षित विकास आर्थिक बोझ पनि हो।
यसैले निर्माणको सङ्ख्याभन्दा निर्णयको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण छ। आयोजना कसको आवश्यकताले छानियो? ठेक्का पाउनेको क्षमता जाँचियो? वातावरणीय अध्ययनमा देखिएको जोखिम सम्बोधन गरियो? निर्माणको अनुगमन कसले गर्यो? उद्घाटनपछि पहिलो वर्षायाममै संरचना भत्किन्छ भने सरकारले उपलब्धि गन्नुअघि यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ।
राजनीतिक विश्वास पनि जवाफदेहितामै टिक्छ। प्रभावशाली व्यक्तिको गल्तीमा मौन रहने तर नागरिकको असहमति दबाउने राज्यले स्थिरता सिर्जना गर्दैन; उसले असन्तोष थुपार्छ। आलोचना सुन्नु, निर्णयको आधार खुलाउनु र गल्तीमा पद नहेरी कारवाही गर्नु राज्यको कमजोरी होइन, उसको क्षमता हो।
बाह्य प्रभाव र साम्प्रदायिक उत्तेजनाका प्रश्नलाई पनि प्रमाणका आधारमा हेर्नुपर्छ। विदेशी स्वार्थले कुनै निर्णय प्रभावित गरेको छ भने सम्झौता गर्ने र अनुमोदन गर्ने नेपाली अधिकारीको भूमिका जाँचिनुपर्छ। आफ्नै नागरिकलाई प्रमाणबिना ‘विजातीय’ भनेर दोष दिनु समाधान होइन। त्यसले राष्ट्रिय एकता कमजोर बनाउँछ र जिम्मेवार निर्णयकर्तालाई ओझेलमा पार्छ।
समाधानका लागि सबै विपदलाई एउटै षड्यन्त्र भन्नुपर्दैन। भूउपयोग र निर्माणमा जोखिमको अनिवार्य जाँच, ठेक्का र खर्चमा सार्वजनिक निगरानी, भरपर्दो पूर्वचेतावनी, प्रभावकारी उद्धार तथा अनियमिततामा निष्पक्ष कारवाही चाहिन्छ। आर्थिक नीतिले पनि कति रोजगारी सिर्जना गर्यो र सार्वजनिक लगानी कति टिकाउ भयो भन्ने परीक्षण पार गर्नुपर्छ।
प्रत्येक संकटपछि शोक, राहत र पुनर्निर्माणका घोषणा हुन्छन्। त्यसपछि उही कमजोरी यथावत् रहन्छ भने अर्को विपदको क्षति केवल दुर्भाग्य होइन, रोक्न सकिने असफलता हो। अनिष्टको श्रृंखला तोड्ने पहिलो काम दोष अरूलाई सार्नु होइन; जोखिम थाहा पाउने, निर्णय गर्ने र त्यसको परिणाम भोगाउने शक्तिलाई जवाफदेही बनाउनु हो।
