कृतघ्न जेलेन्स्कीलाई नेपालको जवाफ : हाम्रो नाम लियौ, अब प्रमाण देऊ
प्रेम सागर पौडेल
नेपालले युक्रेनसँग यो विवाद खोजेको होइन। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की आफैं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा उभिए र युद्धमा प्रयोग भइरहेका भनिएका ४७ देशका नागरिकको सूचीमा नेपालको नाम लिए। उनले केही विदेशी नागरिक छल र चालबाजीबाट युद्धमा पुगेको बताए। तर नेपालीबारे कति जनाको पहिचान भएको छ, उनीहरू कुन अवस्थामा छन् र आफ्नो दाबीको आधार के हो भन्ने खुलाएनन्। विश्वसमुदायसामु नेपालको नाम उच्चारण गर्ने साहस देखाउने राष्ट्राध्यक्षले त्यसलाई पुष्टि गर्ने विवरण दिन पनि उत्तिकै साहस देखाउनुपर्छ।
जेलेन्स्कीले नेपाल सरकारले सैनिक पठाएको भनेका छैनन्। उनले नेपाल राज्यलाई युद्धको पक्ष घोषित पनि गरेका छैनन्। तर त्यही आधारमा उनको भाषणको गम्भीरता घट्दैन। नेपाली नागरिकलाई युक्रेनविरुद्धको युद्धसँग जोडेर नाम लिनु र त्यसपछि नेपाल सम्बन्धी विवरण नदिनु असावधानी तथा गैरजिम्मेवार कदम हो। एउटा वाक्यले संसारभरि कस्तो छाप छोड्छ भन्ने जेलेन्स्कीलाई थाहा हुनुपर्छ। यदि उनलाई थाहा छैन भने त्यो राष्ट्राध्यक्षको कमजोरी हो। थाहा हुँदाहुँदै पनि बोलेका हुन् भने नेपालप्रतिको कूटनीतिक उपेक्षा हो।
नेपालले यसअघि युक्रेनका चासो सुनेको थियो। सन् २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा युक्रेन सम्बन्धी प्रस्तावको समर्थन गर्यो। सन् २०२५ मा पनि युक्रेनमा शान्ति सम्बन्धी प्रस्तावका पक्षमा मत दियो। ती निर्णयबारे नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितका दृष्टिले नेपालभित्र बहस पनि भए। तर नेपालले युक्रेनलाई विश्वमञ्चमा बेवास्ता गरेको थिएन भन्ने तथ्य बदलिँदैन। आज त्यही मञ्चमा उभिएर जेलेन्स्कीले नेपाललाई युद्ध सम्बन्धी सूचीमा राख्दा कम्तीमा प्रमाणको पूर्णता र भाषाको जिम्मेवारी त देखाउनुपर्थ्यो। नेपालको अघिल्लो सद्भावलाई सामान्य ठानेर उसको नामलाई आफ्नो भाषणको प्रभाव बढाउने साधन बनाउन पाइँदैन।
जेलेन्स्कीको भनाइले तत्काल केही प्रश्न जन्माउँछ। युक्रेनसँग पहिचान भएका नेपाली कति छन्? उनीहरूमध्ये कति जना उसको नियन्त्रणमा छन्? कसलाई छल गरिएको निष्कर्ष कुन प्रमाणबाट निकालिएको हो? ती प्रमाण नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएका छन् कि छैनन्? नेपालका कुनै परिवारले आफ्नो आफन्तबारे युक्रेनबाट आधिकारिक जानकारी पाएका छन् कि छैनन्? यी प्रश्नको उत्तर नदिई ‘४७ देश’ भन्ने ठूलो संख्या दोहोर्याउनु तर्कको प्रदर्शन हो, तथ्यको सम्पूर्ण प्रस्तुति होइन। नेपाली नागरिक भाषणलाई धारिलो बनाउने अज्ञात अनुहार होइनन्। उनीहरूका नाम, परिवार र अधिकार छन्।
नेपालको नीति युक्रेनी नेतृत्वलाई पहिल्यै बताइएको छ। सन् २०२६ अप्रिलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले युक्रेनी समकक्षी आन्द्रेई सिबिहासँगको संवादमा परम्परागत सम्झौता भएका देशबाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकको भर्तीलाई नेपालले अनुमति नदिने स्पष्ट पारेका थिए। त्यही संवादमा युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका नौ नेपालीलाई मानवीय आधारमा फिर्ता पठाउन आग्रह गरिएको थियो। जेलेन्स्कीले नेपाललाई आफ्ना नागरिक जोगाउन विश्व मञ्चबाट सम्झाउनु अघि आफ्नै सरकारसँग सोध्नुपर्थ्यो : ती नेपालीको अवस्थाबारे नेपाललाई के जानकारी दिइयो र उनीहरूलाई घर फर्काउने विषय कहाँ पुग्यो?
युक्रेनको नियन्त्रणमा नेपाली नागरिक छन् भने उनीहरूको पहिचान, स्वास्थ्य र अवस्थाबारे नेपाललाई जानकारी दिनु उसको जिम्मेवारी हो। परिवारसँग सम्पर्क र लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार व्यवहार सुनिश्चित गर्नु पनि उसको जिम्मेवारी हो। नेपालीको संरक्षणबारे नेपाललाई सार्वजनिक पाठ पढाउने जेलेन्स्कीले आफ्नै नियन्त्रणमा रहेका नेपालीप्रतिको मानवीय दायित्व पूरा गरेर देखाऊन्। भाषणमा व्यक्त चिन्ता र व्यवहारमा दिइने सहयोगबीच दूरी रहे उनको आग्रहको नैतिक बल कमजोर हुन्छ।
नेपाल भौगोलिक आकारमा मध्यम होला, तर यसको शिर कसैका अगाडि झुकेको छैन। हाम्रो स्वाभिमान कुनै विदेशी नेताको भाषणमा दिइएको स्थानले निर्धारण गर्दैन। नेपालले युक्रेनका चासो सुन्न सक्छ, सहमति वा असहमति व्यक्त गर्न सक्छ र आफ्ना नागरिकबारे तथ्य माग्न सक्छ। जेलेन्स्कीले नेपालको नाम लिएका हुन्; त्यसको अर्थ नेपालले प्रश्न नसोधी उनको भनाइ स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हामीलाई उपदेशभन्दा प्रमाण चाहिन्छ, राजनीतिक आग्रहभन्दा नेपाली नागरिकको अवस्था चाहिन्छ।
यसको अर्थ नेपाली नागरिकको समस्या नेपालले अरूलाई सुम्पने भन्ने पनि होइन। नेपाल सरकारले सम्बन्धित परिवारलाई सत्यापित सूचना दिनुपर्छ र आफ्नो नियन्त्रणभित्र गर्नुपर्ने अनुसन्धान तथा कूटनीतिक पहल प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तर नेपालको आन्तरिक जिम्मेवारी औँल्याएर जेलेन्स्कीको सार्वजनिक दाबीमाथिको प्रश्न दबाउन पाइँदैन। यो प्रसङ्ग युक्रेनी राष्ट्रपतिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको नाम लिएपछि उत्पन्न भएको हो। उत्तर दिने पहिलो दायित्व उनकै भाषण र त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणमाथि पर्छ।
जेलेन्स्कीलाई मेरो जवाफ सीधा छ। नेपालले युक्रेनप्रति देखाएको अघिल्लो सद्भाव बिर्सेर नेपालीलाई आफ्नो युद्ध सम्बन्धी भाषणको सूचीमा राख्ने हो भने त्यसको पूरा आधार देऊ। नेपालको नाम विश्वमञ्चमा लियौ भने नेपाल सम्बन्धी प्रमाण पनि नेपाललाई देऊ। नेपाली नागरिकप्रति चिन्ता छ भने युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेकाहरूको अवस्था स्पष्ट पार र परिवारसँग सम्पर्क तथा फिर्तीमा सहयोग गर। नेपालले आफ्ना नागरिकका लागि जवाफ माग्दा कुनै शक्तिको अनुमति चाहिँदैन। हाम्रो देशको आकारलाई हाम्रो आवाजको सीमा नठान। नेपालको शिर उँचो छ, र नेपालीको जीवनबारे प्रमाणविहीन अस्पष्टता स्वीकार गर्ने गरी हाम्रो स्वाभिमान डगेको छैन।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
