उद्धारको खर्च देखाऊ, उपलब्धिको हिसाब देऊ

भोटेकोशी बाढीपछि हेलिकप्टर उद्धारमा १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने दाबी सार्वजनिक बहसमा फैलिएको छ। उपलब्ध विवरणले यो दाबी पुष्टि गर्दैन। गृहसचिवले उल्लेख गरेको रकम विपदसँग सम्बन्धित कोषमा रहेको मौज्दात थियो, हेलिकप्टरको भुक्तानी होइन। गलत हिसाबलाई सच्याउनुपर्छ। तर दाबी गलत ठहरियो भन्दैमा उद्धारको वास्तविक खर्च र उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व समाप्त हुँदैन।

बाढीले सडक र पुल काटेपछि हवाई उद्धार आवश्यक थियो। फसेका मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउन, घाइतेलाई अस्पताल पुर्‍याउन र पहुँच नभएका क्षेत्रमा राहत पठाउन हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। यस्तो परिस्थितिमा प्रत्येक उडानको औचित्य कुर्सीमा बसेर अनुमान गर्न सकिँदैन। विपदको पहिलो घडीमा समयमै पुगेको एउटा उडानले पनि जीवन बचाउन सक्छ। त्यसैले खर्चको जाँच उद्धारकर्मीको कामप्रति अविश्वासबाट होइन, सार्वजनिक रकमको जवाफदेहिताबाट शुरु हुनुपर्छ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक विवरणमा उडानको सङ्ख्यासमेत फरक ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको समग्र उडान विवरण र काठमाडौं विमानस्थलबाट भएका चार्टर उडानको अभिलेख एउटै क्षेत्र समेट्ने तथ्याङ्क होइनन्। तिनलाई मिसाएर कुल उडान वा खर्च निकाल्दा भ्रम बढ्छ। त्यसैगरी निजी कम्पनीले पेस गरेको बिल, स्वीकृत बिल र सरकारले तिरेको रकम तीन फरक अवस्था हुन्। सरकारले यी भिन्नता नागरिकले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्न सकेको भए १४ अर्बको अपुष्ट दाबी यति सजिलै फैलने थिएन।

पारदर्शिताका लागि अब एकीकृत सार्वजनिक विवरण चाहिन्छ। कुन निकायको निर्देशनमा कुन हेलिकप्टर कहाँ गयो, कति समय उड्यो, कति जनालाई ल्यायो र कति सामग्री पुर्‍यायो भन्ने अभिलेख राखिनुपर्छ। त्यससँगै कम्पनीको बिल, सम्झौतामा तय भएको दर, जाँचपछि स्वीकृत रकम, इन्धन खर्च र वास्तविक भुक्तानी खुलाइनुपर्छ। सैनिक र निजी हेलिकप्टरका खर्चलाई अलग देखाउँदा मात्र कुल लागतको भरपर्दो चित्र आउँछ। उद्धार गरिएको व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्दा भने उसको गोपनीयता र सुरक्षा जोगाउनुपर्छ।

उपलब्धि उडानको सङ्ख्याले मात्र मापन हुँदैन। समयमै सहायता पुगेका बस्ती, सुरक्षित निकालिएका नागरिक, उपचार पाएका घाइते र राहत पुगेको दुर्गम क्षेत्र यसको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्। सँगै, सहायता ढिलो पुगेका ठाउँ, दोहोरिएका उडान वा समन्वयमा देखिएका कमजोरी पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। तथ्यमा आधारित यस्तो मूल्याङ्कनले अर्को विपदमा छिटो र प्रभावकारी निर्णय गर्न मद्दत गर्छ।

नागरिकलाई अपुष्ट आरोप फैलाउने र सरकारलाई प्रश्न छल्ने छुट छैन। हेलिकप्टर उद्धारमा १४ अर्ब खर्च भएको प्रमाण भेटिएको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भन्नुपर्छ। त्यत्तिकै स्पष्टसँग सरकारले अन्तिम हिसाब अझै सार्वजनिक गरेको छैन भन्ने पनि भन्नुपर्छ। विपदमा ज्यान बचाउने कामको सम्मान र त्यसमा लागेको सार्वजनिक रकमको परीक्षण सँगसँगै अघि बढ्न सक्छन्। सरकारले पूरा विवरण सार्वजनिक गरेपछि मात्रै उद्धारको खर्च, त्यसको उचितता र उपलब्धिबारे निष्पक्ष निष्कर्ष निकाल्न सकिनेछ।