राजा ज्ञानेन्द्रको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बुझ्ने बेला कहिले आउँछ?

अविनाश शर्मा

राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको एकता, नागरिकको सुरक्षा र नेपाली समाजको भविष्यबारे व्यक्त गर्दै आउनुभएको चिन्ता राजनीतिक बहसबाट हटाउन मिल्दैन। उहाँलाई समर्थन गर्नेहरूका लागि यो केवल राजसंस्थाको प्रश्न होइन। अस्थिरता, कमजोर सुशासन र जनताको दैनिक कठिनाइबीच राष्ट्रलाई जोडेर राख्ने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न हो। देशप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धता सगरमाथाझैँ अटल छ भन्ने विश्वासको राजनीतिक अर्थ यहीँ छ। त्यो विश्वासलाई खारेज गर्नुअघि त्यसले उठाएका प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ।

गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालले नागरिक अधिकार, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक सहभागितामा प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन। तर संवैधानिक परिवर्तन आफैँमा जनताको जीवन सुध्रिएको प्रमाण पनि होइन। राज्यका संस्थाप्रति विश्वास, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, युवाका लागि अवसर र विपदमा नागरिकले पाउने सुरक्षाबाट व्यवस्थाको परिणाम जाँचिन्छ। यी विषयमा अपेक्षा र अनुभवबीच दूरी महसुस गर्ने नागरिकले राष्ट्रिय नेतृत्वको अर्को सम्भावनाबारे प्रश्न गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो। उनीहरूको असन्तुष्टिलाई विगतप्रतिको भावुकता मात्रै भनेर टार्दा समस्या समाधान हुँदैन।

राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा प्रस्तुत गर्न सकिने एउटा ठोस तर्क राष्ट्रसँग उहाँको सम्बन्धको निरन्तरतामा छ। सन् २००८ मा राजसंस्था अन्त्य भएपछि पनि उहाँ नेपालमै रहनुभयो। राजनीतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय एकता र जनताको अवस्थाबारे सार्वजनिक धारणा राख्दै आउनुभएको छ। उहाँका समर्थकहरू यसलाई देश र जनतासँग सम्बन्ध नतोड्ने निर्णयका रूपमा हेर्छन्। राष्ट्रप्रतिको वफादारी भाषणले मात्र प्रमाणित हुँदैन, तर कठिन राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्नै समाजसँग संवाद कायम राख्ने तत्परताको महत्त्व अवश्य हुन्छ।

अर्को तर्क राष्ट्रिय निरन्तरतासँग सम्बन्धित छ। नेपाल अनेक भाषा, संस्कृति, धर्म र राजनीतिक विचार भएका नागरिकको साझा घर हो। यति विविध समाजमा कुनै एक दल वा सरकारभन्दा माथि सबैलाई बराबरीसँग हेर्ने राष्ट्रिय प्रतीकको आवश्यकता हुन सक्छ भन्ने राजसंस्थाका समर्थकहरूको विचार छ। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। यो विश्वासलाई व्यवहारमा सार्ने आधार भने स्पष्ट हुनुपर्छ: राष्ट्रिय एकताको भूमिका नागरिक अधिकार, समावेशिता र निर्वाचित संस्थाहरूको सम्मानसँगै अघि बढ्नुपर्छ।

राजा ज्ञानेन्द्रप्रतिको समर्थनलाई गम्भीर बनाउने अर्को आधार वर्तमान शासनप्रति उठेका प्रश्न हुन्। सरकार फेरिँदै गर्दा पनि नागरिकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी र सेवाप्रवाहमा अपेक्षित सुधार देखेका छैनन् भने असन्तोष बढ्नु स्वाभाविक हो। विशेषगरी विपदका बेला राज्यको तयारी, उद्धार र पुनर्निर्माणले राष्ट्रिय नेतृत्वको क्षमता जाँच गर्छ। नागरिक कठिन अवस्थामा हुँदा नेतृत्वको मूल्य भाषणको उचाइले होइन, उसले दिएको सुरक्षा र जवाफदेहिताले निर्धारण गर्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको पक्षमा बोल्नेहरूले यही मापदण्डमा वर्तमान नेतृत्वलाई प्रश्न गरिरहेका छन्।

यस बहसलाई बलियो बनाउन इतिहासको कठिन अध्याय समेत स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। सन् २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सम्हाल्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध व्यापक जनआन्दोलन भयो र सन् २००६ मा उहाँले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुभयो। सन् २००८ मा राजसंस्था अन्त्य गरियो। यो इतिहासलाई हटाएर सबै नागरिकले उहाँको भूमिकाबारे एउटै निष्कर्ष निकालून् भन्न सकिँदैन। उहाँका समर्थकले गर्नुपर्ने काम विगतका आपत्तिलाई दबाउनु होइन; ती अनुभवबाट कस्तो संवैधानिक व्यवस्था र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नु हो।

यही कारण राजा ज्ञानेन्द्रप्रतिको सम्मानलाई लोकतन्त्रसँग भिडाउने आवश्यकता छैन। राजसंस्थाको भूमिकाबारे पुनः बहस गर्ने हो भने त्यसको बाटो शान्तिपूर्ण सार्वजनिक संवाद र जनताको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ। कस्तो संवैधानिक भूमिका प्रस्ताव गरिएको हो? निर्वाचित सरकारसँग अधिकारको सीमा कहाँ हुन्छ? नागरिक स्वतन्त्रता र समावेशिताको संरक्षण कसरी हुन्छ? प्रत्यक्ष शासनप्रति विगतमा उठेका आपत्तिको जवाफ के हो? यी प्रश्नका विश्वसनीय उत्तरले मात्र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दाबीलाई कार्यान्वयनयोग्य राजनीतिक प्रस्ताव बनाउँछन्।

राजा ज्ञानेन्द्रको देशप्रतिको वफादारीमा विश्वास गर्ने नागरिकलाई अपमान गरेर राष्ट्रिय सहमति बन्दैन। त्यसैगरी गणतन्त्रको पक्षमा उभिने नागरिकलाई राष्ट्रप्रति कम प्रतिबद्ध ठानेर पनि सहमति बन्दैन। देश जोगाउने अठोटको पहिलो परीक्षण भिन्न मतलाई स्थान दिन सक्नु हो। उहाँको समर्थनमा सबैभन्दा प्रभावकारी तर्क अरूलाई देशविरोधी भन्नु होइन; उहाँले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने एकता, संयम र दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोचको सम्भावना देखाउनु हो।

नेपाली जनताले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिबद्धता कहिले बुझ्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैले जनताको सट्टा दिन सक्दैन। नागरिकले बुझ्ने, असहमत हुने वा आफ्नो धारणा बदल्ने अधिकार आफ्नै हातमा राख्छन्। तर राजा ज्ञानेन्द्रका सन्देशलाई सुन्नै नहुने विचार ठान्नु पनि गलत हुनेछ। देशको एकता र जनताको सुखलाई केन्द्रमा राख्ने उहाँको अडानप्रति समर्थन जनाउनेहरूले त्यसलाई स्पष्ट कार्यक्रम, संवैधानिक प्रतिबद्धता र सबैलाई समेट्ने व्यवहारबाट अझ विश्वसनीय बनाउनुपर्छ। सगरमाथासँग तुलना गरिएको अठोटको वास्तविक उचाइ जनतामाथि विश्वास राख्ने यही क्षमताले नाप्नेछ।