सी–ट्रम्प समझदारी : आठ बुँदाबाट कार्यान्वयनको चरणतर्फ

प्रेम सागर पौडेल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सेप्टेम्बर २३ देखि २५ सम्मको अमेरिका भ्रमणपछि चीनले आठ परिणाम र समझदारी सार्वजनिक गरेको छ। ह्वाइट हाउसले पनि भ्रमणबाट भएका उपलब्धिबारे विवरण जारी गरेको छ। दुवै पक्षले सम्मान, निष्पक्षता र पारस्परिकताका आधारमा रणनीतिक स्थिरतासहितको रचनात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अब त्यस प्रतिबद्धताले व्यापारिक नियम, प्राविधिक संवाद र सङ्कट सञ्चारमा कस्तो रूप लिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ।

चिनियाँ पक्षका आठ बुँदाले समझदारीको दायरा देखाउँछन्। पहिलो, सम्बन्धको नयाँ राजनीतिक आधार हो। दोस्रो, चीनले आयोजना गर्ने एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग मञ्चको नेतास्तरीय बैठक र अमेरिकाले आयोजना गर्ने जी२० शिखर सम्मेलनमा पारस्परिक सहयोग हो। तेस्रो, इरानको आणविक प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा शुल्क नलगाउने विषय हो। चौथो, दोस्रो विश्वयुद्धमा दुवै देशले गरेको साझा प्रयासको स्मरण हो। पाँचौँ, व्यापारिक परामर्शका परिणाम; छैटौँ, लागूऔषध नियन्त्रणमा सहकार्य; सातौँ, कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी संवाद र घटनाका बेला सम्पर्क; तथा आठौँ, चीनबाट एटलान्टा चिडियाखानामा दुई विशाल पाण्डा लैजाने योजनाको अमेरिकी स्वागत हो।

यी बुँदाको प्रकृति एउटै छैन। केहीले सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त तय गर्छन्, केहीले पहिलेदेखिको सहकार्यलाई निरन्तरता दिन्छन् र केहीलाई नयाँ प्रक्रिया चाहिन्छ। त्यसैले सबैलाई तत्काल लागू भइसकेका सम्झौताका रूपमा प्रस्तुत गर्दा शिखर भेटको वास्तविक प्रगति पनि अस्पष्ट हुन्छ। व्यापारिक व्यवस्थाले नियम माग्छ, प्रविधि संवादले सहभागी निकाय र कार्यक्षेत्र माग्छ, अनि सङ्कट सञ्चारले आकस्मिक अवस्थामा प्रयोग हुने भरपर्दो सम्पर्क प्रक्रिया माग्छ।

व्यापार कार्यान्वयनको पहिलो परीक्षण हुनेछ। चिनियाँ आधिकारिक विवरणमा ‘३० अर्ब अमेरिकी डलरको पारस्परिक भन्सार कटौती व्यवस्था’ उल्लेख छ। ह्वाइट हाउसको विवरणले भने दुवै दिशामा ३०–३० अर्ब डलर बराबरका संवेदनशील नभएका वस्तुलाई थप अनुकूल भन्सार व्यवहार दिनेसम्बन्धी सिफारिसमा सहमति भएको जनाएको छ। यहाँ ३० अर्ब डलरलाई सरकारहरूले उठाउने भन्सार रकममा त्यति नै कटौती हुने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन; विवरणहरूले भन्सार व्यवहारको विषय बनेका वस्तुको मूल्य जनाएका छन्। ‘प्रत्येक दिशामा’ भन्ने स्पष्टता अमेरिकी विवरणमा छ, चिनियाँ आठ बुँदे विवरणमा छैन।

ह्वाइट हाउसका अनुसार भ्रमणका क्रममा दुई देशका व्यापार तथा लगानी परिषद्लाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। व्यापार परिषद्अन्तर्गत कृषि बजारमा पहुँचसम्बन्धी अवरोध हेर्ने कार्यसमूह पनि बनेको छ। यी संयन्त्रले राजनीतिक समझदारीलाई वस्तु सूची, लागू दर र कार्यान्वयन मितिसहितको निर्णयमा बदल्न सक्छन्। व्यवसायका लागि निर्णायक कुरा प्रस्तावको नामभन्दा त्यसले कारोबारको लागत र प्रक्रियामा ल्याउने परिवर्तन हुनेछ।

उदीयमान प्रविधिमा संवाद गर्ने सहमति अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। चिनियाँ विवरणले यसलाई ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता संवाद’ भनेको छ भने अमेरिकी विवरणले ‘सुपर इन्टेलिजेन्स संवाद’ शब्द प्रयोग गरेको छ। दुवैले प्रविधिका जोखिम र लाभबारे छलफल गर्ने तथा सम्बन्धित घटनाका बेला द्विपक्षीय सम्पर्क माध्यम स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गरेका छन्। अर्को चरणको छलफल नोभेम्बर २०२६ मा गर्ने भनिएको छ। सार्वजनिक विवरणमा त्यसको स्थान, सहभागीको तह र विस्तृत कार्यसूची खुलाइएको छैन।

यो प्रस्तावित प्रविधि संवादलाई नोभेम्बरमै चीनमा हुने एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग मञ्चको नेतास्तरीय बैठकसँग एउटै कार्यक्रम मान्नु ठीक हुँदैन। एपेक बैठक र द्विपक्षीय प्रविधि संवाद अलग विषय हुन्। भविष्यमा तिनको समय वा स्थान जोडिन सक्छ, तर अहिले सार्वजनिक भएका विवरणले त्यस्तो व्यवस्था पुष्टि गरेका छैनन्। प्रविधि संवादको वास्तविक प्रगति घटनाको सूचना कसले, कहिले र कुन माध्यमबाट साझा गर्ने भन्ने प्रक्रियामा देखिनेछ।

सुरक्षा क्षेत्रमा चिनियाँ विवरणले दुई देशका सेनाले सङ्कट सञ्चार र रोकथामसम्बन्धी समझदारीपत्र छिट्टै सम्पन्न गर्ने सहमति पनि उल्लेख गरेको छ। यो आठ बुँदाभन्दा थप विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सैन्य गतिविधिको आशय गलत बुझिँदा वा आकस्मिक घटना हुँदा प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था रणनीतिक स्थिरताका लागि उपयोगी हुन्छ। समझदारीपत्रको पाठ र सञ्चालन प्रक्रिया सार्वजनिक भएपछि मात्र यसले सङ्कट व्यवस्थापनमा कति मद्दत गर्छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सकिनेछ।

इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा कुनै देश वा संस्थाले आवागमन शुल्क लगाउन नहुने विषयमा पनि दुवै पक्षले साझा धारणा व्यक्त गरेका छन्। लागूऔषध नियन्त्रणमा संयुक्त अनुसन्धानका परिणामलाई स्वीकार गरिएको छ। यी विषयले चीन र अमेरिकाबीच मतभेद हुँदाहुँदै पनि निश्चित साझा चासोमा काम गर्न सकिने देखाउँछन्।

आगामी अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूले उच्चस्तरीय संवादलाई निरन्तरता दिने अवसर दिनेछन्। चीनले नोभेम्बरमा एपेक नेतास्तरीय बैठक आयोजना गर्दै छ भने अमेरिकाले डिसेम्बरमा जी२० शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै छ। दुवै राष्ट्रपतिले एकअर्काको देशमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने मनसाय व्यक्त गरेका छन्। ती भेट सम्पन्न भए व्यापार, प्रविधि र अन्य समझदारीको प्रगति समीक्षा गर्ने अवसर मिल्नेछ। सहभागिताको मनसायलाई भने अहिल्यै निश्चित भ्रमण कार्यक्रम मान्न मिल्दैन।

नेपालजस्ता देशका लागि स्थिर चीन–अमेरिका सम्बन्धको सम्भावित लाभ पूर्वानुमान गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण हो। प्रस्तावित द्विपक्षीय भन्सार व्यवस्थाबाट नेपालले प्रत्यक्ष छुट पाउने छैन। तर त्यसले व्यापारिक प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखला वा लगानीका निर्णयमा ल्याउने परिवर्तन नेपालका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ। नेपालका वाणिज्यसम्बन्धी निकायले लागू हुने वस्तु सूची र भन्सार नियम अध्ययन गरेर आयातकर्ता तथा निर्यातकर्तालाई सूचना दिन सक्छन्। उद्योगसम्बन्धी निकायले सम्भावित अवसरलाई नेपालको उत्पादन क्षमता, ऊर्जा उपलब्धता र बजार पहुँचसँग तुलना गर्न सक्छन्।

सी–ट्रम्प भेटको सकारात्मक अर्थ प्रतिस्पर्धाका बीच संवाद कायम राख्ने राजनीतिक इच्छामा छ। त्यसलाई टिकाउ उपलब्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी अब दुवै देशका संस्थाहरूको हो। भन्सारसम्बन्धी निर्णय कहिले र कसरी लागू हुन्छ, नोभेम्बरको प्रविधि संवादले कस्तो सम्पर्क प्रक्रिया बनाउँछ र सैन्य सङ्कट सञ्चारसम्बन्धी समझदारीपत्र सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संकेत हेर्नुपर्छ। यी परिणामले आठ बुँदे समझदारीको मूल्य चीन र अमेरिकासँगै व्यापक एसियाका लागि पनि स्पष्ट पार्नेछन्।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।