सुरक्षाको बहानामा नागरिक नियन्त्रण, सरकार कुन शासन पद्धति स्थापित गर्दैछ ?
लक्की चन्द
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई मध्यरातपछि महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको घटनाले नेपालको वर्तमान शासकीय शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नागरिकलाई सुरक्षा दिने जिम्मेवारी पाएको प्रहरीले सुरक्षा चुनौती देखाउँदै उनलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको बताएको छ। तर, उनीविरुद्ध कुनै उजुरीका आधारमा कारवाही नगरिएको प्रहरीकै भनाइ छ। त्यसो भए सुरक्षाको आवश्यकता परेको व्यक्तिलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा किन लैजानुपर्यो? राज्यले नागरिकलाई सुरक्षा दिने हो कि सुरक्षाकै नाममा उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने हो? यो घटनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो।
कुनै व्यक्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकै कारण कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकै कारण उसले कानुनद्वारा सुनिश्चित अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने पनि होइन। जबराको विगत विवादरहित छैन। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा उनका निर्णय र भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। महाअभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो। ती सबै विषयको कानुनी र ऐतिहासिक समीक्षा हुन सक्छ। तर, विगतका विवादलाई वर्तमानमा कानुनी प्रक्रिया छल्ने आधार बनाउन मिल्दैन। लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक परीक्षा आफ्ना समर्थकका अधिकार सुरक्षित गर्दा होइन, आलोचक र विवादित व्यक्तिका अधिकारसमेत समान रूपमा संरक्षण गर्दा हुन्छ।
प्रहरीले जबरामाथि सुरक्षा चुनौती रहेको दाबी गरेको छ। यदि त्यो दाबी वास्तविक हो भने सरकारले खतरा उत्पन्न गर्ने व्यक्ति वा समूह पहिचान गर्नुपर्ने होइन? सम्भावित आक्रमणकारीमाथि निगरानी राख्नुपर्ने होइन? सम्बन्धित व्यक्तिको निवासमा सुरक्षा थप्नुपर्ने होइन? खतरा उत्पन्न गर्ने पक्षलाई स्वतन्त्र छाडेर खतरा रहेको भनिएको व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालय पुर्याउनु कस्तो सुरक्षा सिद्धान्त हो? यसरी सुरक्षा दिने हो भने भोलि कुनै पत्रकार, बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी वा सरकारको आलोचकलाई सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिन सकिने नजीर स्थापित हुँदैन भन्ने आधार के छ?
घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष प्रहरी परिचालन र प्रशासनिक जवाफदेहितासँग सम्बन्धित छ। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको अधिकारी नै यस्तो घटनाबारे अनभिज्ञ हुनु सामान्य विषय होइन। कुन निकायको आदेशमा प्रहरी परिचालन भयो? सुरक्षा जोखिमको मूल्याङ्कन कसले गर्यो? जबरालाई निवासबाट कार्यालय लैजाने निर्णय कुन तहमा भयो? जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय आवश्यक थियो कि थिएन? यी प्रश्नको उत्तर नदिई गृह प्रशासनले आफ्नो संस्थागत जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न सकिँदैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारले यस घटनामा स्पष्ट संस्थागत जवाफ दिनुपर्छ। प्रहरीको प्रत्येक कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रत्यक्ष आदेश दिएको निष्कर्ष प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन। तर, गृह प्रशासनअन्तर्गतका सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादन, कानुनी अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट राजनीतिक नेतृत्व अलग रहन सक्दैन। प्रहरीले सुरक्षा चुनौती भनिरहने, जिल्ला प्रशासनले जानकारी नभएको बताइरहने र सरकारले घटनाको कानुनी आधार स्पष्ट नगर्ने अवस्था कायम रह्यो भने शासन सञ्चालनको निर्णय प्रक्रिया र नियन्त्रण प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता र न्यायसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी गराउनुपर्ने, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न पाउने र सामान्य अवस्थामा चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, यस घटनामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो वा सुरक्षाका लागि स्थानान्तरण गरेको हो भन्ने विषयमै स्पष्टता छैन। जबराले स्वतन्त्र रूपमा कार्यालयबाट बाहिर निस्कन पाउने अवस्था थियो कि थिएन? उनलाई कार्यालय जान अस्वीकार गर्ने विकल्प उपलब्ध थियो कि थिएन? यी तथ्यले घटनाको वास्तविक कानुनी प्रकृति निर्धारण गर्छन्। कुनै व्यक्तिको आवागमन र स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरिएको छ भने त्यसलाई सुरक्षाको प्रबन्ध मात्र भनेर कानुनी परीक्षणबाट अलग राख्न मिल्दैन।
वर्तमान सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नयाँ शासकीय संस्कृतिको अपेक्षाबीच आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको छ। त्यस्तो सरकारका लागि नागरिक अधिकारको संरक्षण कुनै वैकल्पिक राजनीतिक सुविधा होइन, संवैधानिक दायित्व हो। पुराना दलहरूको शासनमा भएका गलत अभ्यासको आलोचना गरेर आएको नयाँ नेतृत्वले आफ्नै कार्यकालमा राज्यशक्तिको प्रयोगलाई कति पारदर्शी र विधिसम्मत बनाउँछ भन्ने विषय सार्वजनिक परीक्षणको केन्द्रमा रहनुपर्छ। शासनको नयाँपन नेतृत्वको उमेर, लोकप्रियता वा राजनीतिक पहिचानले होइन, नागरिकसँग राज्यले गर्ने व्यवहारले प्रमाणित हुन्छ।
नेपालले लामो राजनीतिक संक्रमणमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग, राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप, न्यायपालिकामा हस्तक्षेप र सुरक्षा निकायको राजनीतिक परिचालनसम्बन्धी विवाद अनुभव गरेको छ। त्यसैले नयाँ सरकारका प्रत्येक असाधारण सुरक्षा निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु सरकारविरोधी गतिविधि होइन। यो राज्यलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्ने नागरिक निगरानीको अनिवार्य अभ्यास हो। आज पूर्वप्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रश्नमा मौन बस्ने समाजले भोलि सामान्य नागरिकमाथि त्यस्तै व्यवहार हुँदा प्रतिवाद गर्ने नैतिक र संस्थागत आधार कमजोर बनाउन सक्छ।
जबरालाई किन मध्यरातमै कार्यालय लैजान आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छ। प्रहरी टोली राति नै पुग्नुपर्ने तत्कालीन जोखिम के थियो? जोखिमको सूचना कति विश्वसनीय थियो? सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुरक्षा व्यवस्थाका वैकल्पिक उपायबारे जानकारी गराइएको थियो कि थिएन? उनको सहमति प्राप्त गरिएको थियो कि थिएन? प्रहरी कार्यालयमा राख्ने निर्णयको अवधि र उद्देश्य के थियो? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर उपलब्ध नभएसम्म घटनालाई पूर्णतः सुरक्षात्मक कारवाही अथवा गैरकानुनी गिरफ्तारी भनेर अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा स्वतन्त्र परीक्षणको माग गर्नु आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने मूल विषय के हो भने राज्यको अधिकार असीमित हुँदैन। नागरिकको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारीले राज्यलाई नागरिकको स्वतन्त्रता मनलाग्दी सीमित गर्ने अनुमति दिँदैन। प्रहरी परिचालनको गोपनीयता र सुरक्षा संवेदनशीलताका आफ्नै सीमा हुन्छन्, तर ती सीमाले कानुनी आधार, अधिकारको प्रयोग र जवाफदेहितालाई समाप्त गर्न सक्दैनन्। शक्तिशाली व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउनु नै राज्यको संस्थागत विश्वसनीयताको आधार हो।
सरकारले अब सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति, प्रहरी परिचालनको निर्णय प्रक्रिया, जबराको कानुनी स्थिति र जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। घटनामा कानुनी प्रक्रिया उल्लङ्घन भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित अधिकारीको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। सुरक्षा चुनौती वास्तविक थियो भने त्यसलाई उत्पन्न गर्ने पक्षमाथि आवश्यक अनुसन्धान हुनुपर्छ। व्यक्तिको पद र राजनीतिक सम्बन्ध जे भए पनि एउटै कानुनी मापदण्ड लागू हुनुपर्छ।
अन्ततः प्रश्न चोलेन्द्र शम्शेर जबराको मात्र होइन। प्रश्न राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धको हो। प्रश्न सुरक्षा निकायको अधिकार र सीमाको हो। प्रश्न प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको संस्थागत जवाफदेहिताको हो। अझ गम्भीर प्रश्न, नेपालमा नयाँ भनिएको शासनले पुराना कमजोरी सुधार्ने अभ्यास शुरु गर्दैछ कि अधिकार प्रयोगको आधार नै अस्पष्ट रहने परम्परालाई निरन्तरता दिँदैछ भन्ने हो।
सरकारले यो प्रश्नको जवाफ भाषणबाट होइन, घटनाको तथ्य सार्वजनिक गरेर, कानुनी आधार स्पष्ट गरेर र आवश्यक परीक्षण स्वीकार गरेर दिनुपर्छ। सुरक्षाको नाममा नागरिक स्वतन्त्रता सीमित गर्न सकिने हो भने त्यसको सीमा कसले निर्धारण गर्छ? नागरिकले प्रहरीको आदेशको कानुनी आधार सोध्न नपाउने हो भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको व्यावहारिक अर्थ के रहन्छ?
राज्य नागरिकको संरक्षक हो, उसको स्वतन्त्रताको स्वामी होइन। यही संवैधानिक मान्यताअनुसार प्रहरी परिचालन र शासकीय निर्णयको परीक्षण हुनुपर्छ। अन्यथा सुरक्षाको नाममा गरिएको प्रत्येक अस्पष्ट कारवाहीले सरकार र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर बनाउनेछ। त्यो विश्वास पुनःस्थापित गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो।
