पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा प्रकरण : प्रहरीको सुरक्षा मूल्याङ्कनदेखि न्यायिक इतिहाससम्मका अनुत्तरित प्रश्न
पासाङ ल्हामु
नेपालको सर्वोच्च अदालतको करिब सात दशक लामो इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिएको घटना नयाँ अध्यायका रूपमा सामने आएको छ। आइतबार बिहान करिब तीन बजे काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रहरीले लगेको घटनाले न्यायिक क्षेत्र र सुरक्षा प्रशासनमा बहस सिर्जना गरेको छ। घटनाको प्रारम्भिक विवरण, परिवारको भनाइ, प्रहरीको औपचारिक स्पष्टीकरण र पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको प्रतिक्रियालाई एकसाथ अध्ययन गर्दा यो प्रकरणको केन्द्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय देखिन्छ। सुरक्षा चुनौतीको मूल्याङ्कन र त्यसको व्यवस्थापनमा प्रहरीले कस्तो निर्णय प्रक्रिया अपनाएको थियो?
कान्तिपुरमा प्रकाशित गौरव पोखरेल र दुर्गा दुलालको समाचारअनुसार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली बिहान तीन बजे जबराको निवास पुगेको थियो। परिवारका सदस्यहरू निद्रामा रहेको समयमा प्रहरी पुगेपछि घरमा हल्लीखल्ली भएको थियो। प्रहरी अधिकारीहरूले जबरामाथि सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै उनीहरूका साथ जानुपर्ने बताएका थिए। पारिवारिक स्रोतका अनुसार जबराले निवासमै सुरक्षाकर्मी थपिदिन आग्रह गरेका थिए। तर, प्रहरीले कार्यालयमा पुगेर कुरा गर्न सकिने बताएपछि उनी प्रहरी टोलीसँग गएका थिए।
परिवारका सदस्यले जबरालाई पक्राउ पुर्जी नदिइएको र कुनै आरोपबारे जानकारी नगराइएको बताएका छन्। घटनापछि सार्वजनिक भएका प्रारम्भिक समाचारमा उनलाई पक्राउ गरिएको उल्लेख थियो। प्रहरीको उच्च स्रोतबाट पनि त्यही विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर, त्यसको केही घण्टापछि अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारीहरूले घटनालाई सुरक्षा चुनौतीसँग जोडेर व्याख्या गरे। यही फरक विवरणले प्रहरीको प्रारम्भिक सूचना र पछिल्लो आधिकारिक स्पष्टीकरणबीचको सम्बन्धलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जबरामाथि सुरक्षा चुनौती महसुस भएपछि उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन्। जबराविरुद्ध कुनै उजुरीका आधारमा कारवाही नगरिएको र मुद्दा चलाउने योजना नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले राति नै केही हुन सक्ने सूचना प्राप्त भएपछि उनलाई सुरक्षित स्थानमा राखिएको जानकारी दिएका छन्। यद्यपि, प्रहरीले सुरक्षा जोखिमको स्रोत र त्यसको गम्भीरताबारे विस्तृत विवरण दिएको छैन।
सुरक्षा मूल्याङ्कनको व्यावसायिक पक्ष
प्रहरीको जिम्मेवारी अपराध अनुसन्धानमा मात्र सीमित हुँदैन। सम्भावित अपराध रोकथाम, जोखिममा रहेका व्यक्तिको संरक्षण र सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु पनि उसको दायित्व हो। तर, जोखिमको प्रकृतिअनुसार सुरक्षाको उपाय निर्धारण गर्ने प्रक्रिया फरक हुन्छ। कुनै व्यक्तिमाथि आक्रमणको आशंका भए उसको निवास, यात्रा, सम्पर्क र सार्वजनिक गतिविधिको सुरक्षा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। जोखिम तत्कालीन र गम्भीर भए सुरक्षित स्थानान्तरण पनि आवश्यक पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा जोखिमको स्रोत, उपलब्ध विकल्प, निर्णय गर्ने अधिकारी र सम्बन्धित व्यक्तिको अवस्थालाई ध्यानमा राखिन्छ।
जबराको प्रकरणमा प्रहरी अधिकारीहरूले तत्कालीन सुरक्षा जोखिम रहेको बताएका छन्। परिवारका सदस्यले भने निवासमै सुरक्षा थप्न आग्रह गरिएको विवरण दिएका छन्। यी दुई पक्षलाई सँगै राख्दा प्रहरी कार्यालयमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय किन आवश्यक ठानियो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। प्रहरीले निवासको सुरक्षालाई अपर्याप्त ठानेको थियो कि सम्भावित आक्रमणबारे त्यस्तो सूचना प्राप्त गरेको थियो, जसका कारण तत्काल स्थानान्तरण आवश्यक भयो? यससम्बन्धी थप विवरणले घटनाको सुरक्षा व्यवस्थापन पक्षलाई स्पष्ट पार्न सक्छ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीको दृष्टिकोण
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीले यस घटनामा अपनाइएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार सुरक्षाको चुनौती र पक्राउको प्रक्रिया फरक विषय हुन्। जोखिममा रहेको व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी भए पनि त्यसको नाममा रातको समयमा प्रहरी कार्यालयमा लैजाने अभ्यासलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने उनको धारणा छ।
मल्लको प्रतिक्रियाले सुरक्षा निकायभित्र विकसित कार्यपद्धति र निर्णय प्रक्रियाको महत्त्वलाई सामने ल्याएको छ। सम्भावित जोखिमको सूचना प्राप्त गर्नु पहिलो चरण हो। त्यसपछि सूचनाको विश्वसनीयता परीक्षण, खतरा मूल्याङ्कन, उपलब्ध सुरक्षात्मक विकल्पको तुलना र उपयुक्त उपाय छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै घटनामा कुन उपाय आवश्यक र पर्याप्त थियो भन्ने मूल्याङ्कन गर्न यी चरणसम्बन्धी तथ्य महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
पूर्वन्यायाधीशहरूको प्रतिक्रिया
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने कारण नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुरक्षा चुनौती वास्तविक भएको अवस्थामा निवासमै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने उनको तर्क छ। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि बिहान तीन बजे प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्ने आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले घटनालाई न्यायिक क्षेत्रप्रति जाने सम्भावित सन्देशका दृष्टिले समेत हेरेका छन्।
यी प्रतिक्रियाको विशेष महत्त्व छ। पूर्वन्यायाधीशहरूले घटनालाई जबराको व्यक्तिगत अवस्थासँग मात्र होइन, न्यायपालिकामा कार्यरत तथा अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूको संस्थागत सुरक्षासँग पनि जोडेका छन्। न्यायिक पदाधिकारीको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा अपनाइने प्रक्रियाले भविष्यका सुरक्षा व्यवस्थापन निर्णयमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।
अदालतको इतिहासमा पृथक घटना
कान्तिपुरको अध्ययनअनुसार सर्वोच्च अदालतको करिब ७० वर्षे इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रहरी नियन्त्रणमा परेको यो पहिलो घटना हो। सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म ३९ जना प्रधानन्यायाधीश भएका छन् भने जबरा २९औँ प्रधानन्यायाधीश हुन्। यति लामो न्यायिक इतिहासमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई यस प्रकार प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको घटना नदेखिनुले पनि यस प्रकरणलाई विशेष महत्त्व दिएको छ।
तर, इतिहासमा पहिलो पटक भएको घटनालाई त्यसकै आधारमा अवैध वा अनुचित ठहर गर्न मिल्दैन। कानुनी रूपमा आवश्यक कारवाही कुनै पनि व्यक्तिमाथि हुन सक्छ। घटनाको ऐतिहासिक असाधारणता र कानुनी वैधता पृथक विषय हुन्। जबराको हकमा प्रहरीले कुनै कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान वा मुद्दा चलाउने प्रक्रिया नरहेको स्पष्ट पारेको कारण घटनाको कानुनी प्रकृति निर्धारण गर्न थप तथ्य आवश्यक देखिएको हो।
महाअभियोगदेखि संवैधानिक इजलाससम्म
चोलेन्द्र शम्शेर जबरा २०७५ पुस १७ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए। उनीविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए। प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै समयमा संसदको कार्यकाल समाप्त भएपछि संघीय संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र जारी गरेका थिए। त्यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत सेप्टेम्बर ९ मा महाअभियोगसम्बन्धी रिट निवेदनहरू खारेज गर्दै प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको थियो। त्यसको केही सातापछि जबरालाई प्रहरीले कार्यालयमा पुर्याएको हो। दुई घटनाको समयक्रम स्पष्ट भए पनि अदालतको फैसला र प्रहरीको सुरक्षा निर्णयबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पुष्टि गर्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले दुवै घटनालाई जोडेर राजनीतिक वा संस्थागत नियतको निष्कर्ष निकाल्नु अनुसन्धानभन्दा अनुमानमा आधारित हुनेछ।
सुरक्षा निकायबीचको समन्वय
यस प्रकरणको अर्को अध्ययनयोग्य पक्ष जिल्ला प्रशासन र प्रहरीका विभिन्न कार्यालयबीचको कार्यगत समन्वय हो। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको आफ्नै संगठनात्मक कार्यक्षेत्र भए पनि जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण घटनामा सूचना आदानप्रदान र समन्वयको अवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसबाट तत्काल कुनै कानुनी उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, घटना सञ्चालनका क्रममा कुन कार्यालयले कुन निर्णय गर्यो, कुन तहका अधिकारीलाई जानकारी गराइयो र सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले सम्हालेको थियो भन्ने विषयले सुरक्षा प्रशासनको संस्थागत कार्यसम्पादन बुझ्न मद्दत गर्छ।
निष्कर्ष : स्पष्ट हुन बाँकी रहेको वास्तविकता
जबराको प्रकरणलाई लिएर सार्वजनिक भएका विवरणमा तीनवटा विषय स्पष्ट देखिन्छन्। पहिलो, प्रहरीले उनलाई राति निवासबाट कार्यालयमा पुर्याएको थियो। दोस्रो, प्रहरीले त्यसको कारण सुरक्षा चुनौती रहेको र उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने योजना नरहेको बताएको छ। तेस्रो, परिवारका सदस्य र पूर्वन्यायिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूले अपनाइएको प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
तर, घटनाको वास्तविक सुरक्षा पृष्ठभूमि, जोखिमको तत्कालीन अवस्था, स्थानान्तरणका वैकल्पिक उपाय र सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिको अवस्था अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भएको छैन। यिनै विवरणले सुरक्षा व्यवस्थापनको निर्णय उचित थियो कि थिएन भन्ने तथ्यगत मूल्याङ्कन गर्न आधार प्रदान गर्नेछन्।
यो प्रकरण नेपालको न्यायिक इतिहाससँगै सुरक्षा प्रशासनको अध्ययनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा रहनेछ। यसको अन्तिम अर्थ तत्कालीन राजनीतिक प्रतिक्रियाभन्दा प्रहरीको अभिलेख, सुरक्षा मूल्याङ्कन, निर्णय प्रक्रिया र आवश्यक कानुनी परीक्षणबाट निर्धारण हुनेछ। घटनाबारे पूर्ण तथ्य सार्वजनिक भएपछि मात्र आइतबार बिहान तीन बजे गरिएको प्रहरी परिचालनको वास्तविक उद्देश्य र परिणामको विश्वसनीय निष्कर्षमा पुग्न सकिनेछ।
