एनओसी र क्यासिनो कारबाहीले उठाएका प्रश्न

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुसी सरकारी छात्रवृत्तिमा छनोट भएका नेपाली विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) पाउन कठिनाइ भएको विषय प्रतिनिधिसभासम्म पुगेको छ। यसैबीच, ठमेलको एक क्यासिनोमा प्रहरीले ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर अधिकांशलाई छाडेको घटनाले कारबाहीको आधारबारे प्रश्न उठाएको छ। यी दुई घटनाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित भएको छैन। तर दुवैले सरकारी निर्णयको कारण र प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन्।

असोज ८ गते प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद खुश्बु ओलीले सन् २०२६–२७ का लागि रुस सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराएको ४० छात्रवृत्तिमा छनोट भएकाहरूले एनओसी पाउन समस्या भोगेको बताइन्। पूर्वस्वीकृति नपाउँदा उनीहरूको अध्ययनको अवसर गुम्न सक्ने भन्दै उनले प्रक्रिया सहज बनाउन माग गरिन्। यो संसदीय रूपमा उठेको गम्भीर प्रश्न हो। कति विद्यार्थीले आवेदन दिए, कतिका निवेदन रोकिए र प्रत्येकलाई के कारण बताइयो भन्ने तथ्याङ्क शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

रुसमा अध्ययन र रुसमा रोजगारी दुई अलग विषय हुन्। रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएको पृष्ठभूमिमा सुरक्षा चिन्ता हुनु स्वाभाविक छ। त्यस्तो चिन्ताले छात्रवृत्तिका आवेदनमा असर पारेको हो भने सरकारले कानुनी आधार र लागू हुने मापदण्ड स्पष्ट गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको भर्नापत्र, छात्रवृत्ति र शैक्षिक कार्यक्रम जाँच्न सकिन्छ; तर निर्णय अनिश्चितकालसम्म नदिँदा शैक्षिक सत्र गुम्ने जोखिम भने विद्यार्थीले एक्लै बेहोर्नुपर्छ।

ठमेलको वाल्डो क्यासिनोमा भएको संयुक्त प्रहरी कारबाहीबारे प्रकाशित विवरणअनुसार ५८ जनालाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो। धेरैजसो पछि रिहा भए। एक चिनियाँ नागरिकको भिसा अवधि नाघेको भेटिएको र उनीमाथि अध्यागमन प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरण छ। अरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आधार के थियो र प्रारम्भिक सूचनाको जाँच कसरी गरिएको थियो भन्नेबारे प्रहरीको विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण उपलब्ध छैन। त्यो सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

विदेशी नागरिकलाई क्यासिनोमा प्रवेश गर्न पाइन्छ भन्दैमा उनीहरू कुनै अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर हुँदैनन्। प्रहरीले विश्वसनीय सूचनामा अनुसन्धान गर्न पाउँछ। तर धेरै व्यक्तिलाई एकैपटक नियन्त्रणमा लिने कारबाहीमा व्यक्तिगत आशङ्काको आधार, कानुनी प्रक्रिया र पछि प्राप्त परिणाम स्पष्ट हुनुपर्छ। अधिकांश रिहा भएका छन् भने सुरुवाती सूचना सही थियो कि थिएन भन्ने समीक्षा पनि आवश्यक छ।

यसको जवाफ कागजात र प्रक्रियाले दिन सक्छ। शिक्षा मन्त्रालयले रुसी छात्रवृत्तिका आवेदनहरूको अवस्था र रोकिएको भए कारण खुलाउनुपर्छ। प्रहरीले क्यासिनो कारबाहीको आधार, नियन्त्रणमा लिइएका र रिहा गरिएकाको सङ्ख्या तथा बाँकी अनुसन्धानको अवस्था बताउनुपर्छ। अस्पष्टता कायम रहँदा विद्यार्थी, कानुनसम्मत रूपमा नेपालमा रहेका विदेशी नागरिक र सरकारी निकायमाथिको विश्वास सबै प्रभावित हुन्छन्।

सानो देशको विदेशनीतिमा विश्वसनीयता ठूलो स्रोत हो। त्यसको रक्षा आरोप चर्काएर हुँदैन; हरेक निर्णय कानुन, प्रमाण र सबैप्रति समान व्यवहारमा आधारित भएको देखाएर हुन्छ।