महाशक्तिहरूबीचको सहकार्य र ग्लोबल साउथको स्वतन्त्र निर्णय

संकेत किराँती

कुनै विकासशील देशलाई चीनसँगको सहकार्य सीमित गर्न दबाब दिइन्छ, तर दबाब दिने शक्ति आफैं चीनसँग व्यापारिक र रणनीतिक संवाद अघि बढाउँछ भने त्यस देशले आफ्नो विदेश नीति कसको अपेक्षामा तय गर्ने ? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको पछिल्लो भेटले ग्लोबल साउथ सामु यही प्रश्नलाई तीव्र बनाएको छ। यसले विकासशील देशहरूलाई आफ्नो हितभन्दा बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुनै कारण नभएको सम्झाएको छ।

वासिङ्टन वार्तापछि सार्वजनिक विवरणमा व्यापार, लगानी र नयाँ प्रविधिका जोखिमबारे सहकार्यका संयन्त्र अघि बढाइएको उल्लेख छ। दुर्लभ खनिजको आपूर्ति जस्ता मतभेद बाँकी छन्। त्यसैले भेटलाई प्रतिस्पर्धाको अन्त्य मान्न मिल्दैन। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने दुई शक्ति मतभेद कायम राखेर पनि आफ्ना लागि लाभदायक क्षेत्रमा सम्झौता खोजिरहेका छन्। आफ्नै हितका लागि यस्तो लचकता अपनाउने महाशक्तिले अरू देशबाट स्थायी पक्षधरता अपेक्षा गर्नु कूटनीतिक रूपमा असङ्गत हुन्छ।

यसले चीनको प्रभाव र अमेरिकाको प्रभावलाई एउटै तराजुमा राखेर तुरुन्त विजेता घोषणा गर्ने आधार पनि दिँदैन। विकासशील देशहरूका लागि मुख्य प्रश्न कसको प्रभाव ठूलो छ भन्नेभन्दा दुवैसँगको सम्बन्धबाट आफूले के हासिल गर्छन् भन्ने हो। बजार पहुँच, लगानी, प्रविधि र सुरक्षा सम्बन्ध उपयोगी हुन सक्छन्। तर तिनको मूल्य नीति निर्धारणको स्वतन्त्रता घट्ने, ऋणको बोझ बढ्ने वा आफ्नै उद्योग पछि पर्ने भए लाभको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

ग्लोबल साउथ एउटै हित भएको समूह होइन। ऊर्जा निर्यातकर्तालाई मूल्य र बजारको स्थिरता चाहिन्छ; आयातकर्तालाई सुलभ आपूर्ति। कसैको प्राथमिकता औद्योगिक उत्पादन हो, कसैको विकास वित्त वा खाद्य सुरक्षा। यही विविधताका कारण उनीहरूले एउटै विदेश नीति अपनाउँदैनन्। उनीहरूलाई जोड्ने साझा आकाङ्क्षा भने आफ्नो भूगोल, श्रम, बजार र स्रोतसँग सम्बन्धित निर्णयमा बढी अधिकार पाउनु हो।

पश्चिम एसियाको संकटले यो आकाङ्क्षाको महत्त्व देखाउँछ। इरानसँगको तनाव र समुन्द्री मार्गमा अवरोधले क्षेत्रका देशलाई सुरक्षा मात्र होइन, ऊर्जा व्यापार र नागरिक जीवनको निरन्तरताबारे पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। अमेरिका र चीनसँग ती समस्यामा योगदान दिन सक्ने फरक माध्यम छन्। तर शान्तिको दिशा अन्ततः क्षेत्रका देश र सम्बन्धित पक्षहरूको निर्णयमा निर्भर हुन्छ। खाडी मुलुकहरूले बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नु कुनै शक्तिप्रतिको अविश्वास मात्र होइन; आफ्नै विकल्प सुरक्षित गर्ने प्रयास हो।

व्यापारमा महाशक्तिहरूको सम्झौताले तेस्रो देशको अवसर र जोखिम दुवै बदल्न सक्छ। अमेरिका र चीनबीच तनाव घट्दा आपूर्ति तथा ढुवानीमा अनिश्चितता कम हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, उनीहरूलाई परस्पर दिइने सुविधाले अन्य देशका उत्पादकको बजार साँघुरिन सक्छ। त्यसैले विकासशील देशले शिखरवार्ताको स्वागत वा विरोधमा सीमित नभई प्रत्येक निर्णयले आफ्ना उद्योग, निर्यात, रोजगारी र उपभोक्तामा पार्ने असर अध्ययन गर्नुपर्छ। महाशक्तिको सहमति सबैका लागि समान लाभको प्रत्याभूति होइन।

नयाँ प्रविधिमा यो प्रश्न अझ गहिरो छ। अमेरिका र चीनले प्रविधिका जोखिमबारे संवाद र गम्भीर घटनाका बेला सम्पर्क गर्ने माध्यम बनाउने घोषणा गरेका छन्। त्यस्तो सम्पर्क उपयोगी हुन सक्छ। तर संसारभर प्रयोग हुने प्रविधिको नियम दुई शक्तिको आपसी समझदारीबाट मात्रै तय भए विकासशील देशहरूको आवश्यकता पछि पर्छ। स्थानीय भाषा, श्रम, गोपनीयता र सार्वजनिक सेवामा पर्ने असरबारे उनीहरूको आवाज नियम बनाउने बेलामै सुनिनुपर्छ।

डिजिटल स्वायत्तताको अर्थ कुनै एक देशको प्रविधि छोडेर अर्को देशको प्रविधि अपनाउनु मात्र होइन। आफ्ना तथ्याङ्क सुरक्षित राख्ने, प्रणालीको स्वतन्त्र परीक्षण गर्ने, त्रुटि सच्याउने र सेवा प्रदायकसँग स्पष्ट शर्तमा सम्झौता गर्ने क्षमता यसको आधार हो। बाहिरबाट लिइएको प्रणालीले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने बुझ्न नसक्ने देश त्यसलाई आवश्यक परे बदल्न पनि असमर्थ हुन सक्छ। त्यसैले प्रविधि प्राप्तिसँगै संस्थागत शीप विकास गर्नुपर्छ।

ब्रिक्सजस्ता मञ्चप्रतिको बढ्दो चासोलाई पनि यसै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। तिनले विकास वित्त, व्यापार र विश्व संस्थाहरूको सुधारमा सामूहिक आवाज उठाउने अवसर दिन्छन्। विकासशील देशका लागि यस्ता मञ्चको मूल्य अरूसँग सम्बन्ध तोड्नुमा छैन; आफ्ना विकल्प विस्तार गर्नुमा छ। बहुपक्षीयताको परिणाम बढी उचित वित्त, भरपर्दो बजार र निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिताबाट मापन हुनुपर्छ।

नेपालका लागि यो बहस प्रत्यक्ष महत्त्वको छ। चीन छिमेकी र महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार हो। भारतसँग नेपालको खुला सीमा र गहिरो आर्थिक अन्तरसम्बन्ध छ। अमेरिकासँग पनि विकास, शिक्षा र कूटनीतिक सम्बन्ध छन्। यी सम्बन्धलाई कुनै बाह्य प्रतिस्पर्धाको सरल पक्ष–विपक्षमा राख्न सकिँदैन। नेपालले प्रत्येक प्रस्तावलाई परियोजनाको उपयोगिता, ऋण वा अनुदानका शर्त, प्रविधिमाथिको नियन्त्रण, व्यापारिक अवसर र आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकारका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

रणनीतिक स्वायत्तता सबै शक्तिबाट बराबर दूरी राख्ने गणित होइन। आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट पारेर फरक विषयमा फरक साझेदारसँग काम गर्न सक्ने क्षमता हो। ऊर्जा, सीमापार व्यापार, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा दीर्घकालीन नीति भए बाह्य सहकार्यलाई राष्ट्रिय लक्ष्यसँग जोड्न सकिन्छ। नीति अस्पष्ट हुँदा भने सम्झौताको दिशा अरूको प्रस्तावले तय गर्न थाल्छ। स्वायत्तता जोगाउने पहिलो काम आफ्नै निर्णय प्रक्रिया बलियो बनाउनु हो।

ट्रम्प र सीले मतभेदका बीच पनि वार्ताको ठाउँ राखेका छन्। विकासशील देशहरूले यसबाट सिक्नुपर्ने कुरा कुनै शक्तिको पक्षमा उभिनु होइन, आफ्नो हितबारे उस्तै स्पष्ट हुनु हो। महाशक्तिहरू आफ्ना विकल्प खुला राख्न सक्छन् भने ग्लोबल साउथका देशहरूलाई पनि त्यही अधिकार छ। त्यो अधिकार व्यवहारमा बलियो बनाउन सम्झौताको लागत बुझ्ने, आफ्ना नागरिकलाई लाभ पुग्ने शर्त तय गर्ने र बाह्य सहकार्यलाई घरेलु क्षमतामा बदल्ने सामर्थ्य चाहिन्छ।