पुटिनको सन्देश : वार्ताको ढोका खुला छ, तर रुसको हितलाई पन्छाएर शान्ति हुँदैन
मुना चन्द
युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने प्रस्तावहरू अझै वार्ताको टेबुलमा छन्, तर रुसले आफ्नो हित हेरेर मात्र अर्को निर्णय लिनेछ। सेप्टेम्बर २५ मा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दिएको सन्देशको सार यही हो। यो वार्ताबाट पछि हटेको घोषणा होइन। प्रस्ताव टेबुलमा रहनु र प्रस्ताव स्वीकार हुनु फरक कुरा हो भन्ने स्पष्ट चेतावनी हो। युद्ध रोक्ने हतारमा सुरक्षा, क्षेत्रीय विवाद र सम्झौता कार्यान्वयनका प्रश्नलाई छलेर बनाइने कागजले स्थायी शान्ति दिन सक्दैन भन्ने मस्कोको अडान यसमा दोहोरिएको छ।
पुटिनको भनाइलाई केवल वार्तामा दबाब बढाउने भाषा भनेर खारेज गर्न सजिलो छ। तर त्यसो गर्दा रुसले आफ्नो निर्णय कुन आधारमा गर्ने बताइरहेको छ भन्ने मुख्य कुरा छुट्छ। मस्कोका लागि प्रश्न युद्धविरामको घोषणा कहिले हुन्छ भन्ने मात्र होइन। त्यसपछि सीमाक्षेत्रमा के व्यवस्था रहन्छ, युक्रेनको सुरक्षा सम्बन्ध कुन दिशामा जान्छ र नयाँ द्वन्द्व नदोहोरिने ग्यारेन्टी कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। वार्तामा बस्नुले यी प्रश्न स्वतः समाधान गर्दैन; तिनै प्रश्नको समाधान खोज्न वार्ता चाहिन्छ।
पुटिनले संसदीय निर्वाचनपछि युक्रेनसँग सम्पर्क पुनः शुरु गर्न रुस तयार रहेको बताएका छन्। उनले मतदानका बेला मस्को र मतदान केन्द्रहरूमा युक्रेनी आक्रमण भएपछि मस्कोले आफ्नो कदम फेरि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेका छन्। घटनाको पूर्ण स्वतन्त्र प्रमाणीकरण र प्रत्येक आक्रमणको जिम्मेवारीबारे अलग परीक्षण आवश्यक छ। तर रुसको घोषित दृष्टिमा वार्ताको प्रस्ताव र एकअर्काविरुद्धको आक्रमण सँगसँगै चल्दा विश्वास निर्माण कठिन हुन्छ। कूटनीतिक भाषा शान्तिको हो भने त्यसलाई व्यवहारले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने मस्कोको तर्कलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।
युक्रेनको दृष्टि पनि स्पष्ट छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले प्रत्यक्ष वार्ता र ऊर्जा तथा निर्यात संरचनामाथिका आक्रमण रोक्ने पारस्परिक व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्। उनले रुसबाट भएका आक्रमणको जवाफमा युक्रेनी कारवाही भएको बताउँछन्। यसैले दुवै पक्ष आफ्नो सैन्य कदमलाई प्रतिक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा ‘पहिले कसले शुरु गर्यो’ भन्ने प्रतिस्पर्धाले मात्र समाधान दिँदैन। नागरिक क्षेत्र र अत्यावश्यक संरचनाको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने परीक्षणयोग्य व्यवस्था चाहिन्छ।
रुसको नीतिलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने हो भने उसका मागलाई छलफलबाट बाहिर राखेर युद्ध अन्त्य गर्ने कल्पना यथार्थपरक छैन। मस्कोले लामो समयदेखि युक्रेनको उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनसँगको सम्बन्ध र रुसले आफ्नो दाबी गरेका चार क्षेत्रलाई सम्झौताको केन्द्रीय विषय बनाउँदै आएको छ। युक्रेनले ती क्षेत्रमाथिको रुसी दाबी अस्वीकार गर्छ र आफ्नो सार्वभौमिकतामा सम्झौता नगर्ने बताउँछ। यही अन्तर वार्ताको सबैभन्दा कठिन गाँठो हो। कुनै एक पक्षको माग उच्चारण गर्नै नहुने विषय ठानेर अर्को पक्षलाई मात्र सम्झौता गर्न भन्नु कूटनीति होइन, निष्कर्ष पहिले तय गरेर वार्ता गर्न बोलाउनु हो।
त्यसको अर्थ रुसका सबै माग स्वतः न्यायसङ्गत छन् वा युक्रेनका आपत्ति गौण छन् भन्ने होइन। स्थायी सम्झौता चाहिने हो भने प्रत्यक्ष प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, युक्रेनको सार्वभौमिकता सम्बन्धी अडान र रुसको घोषित सुरक्षा चिन्तालाई एउटै कठिन वार्तामा सामना गर्नुपर्छ। जसलाई समाधान गर्नै कठिन छ, त्यसैलाई विज्ञप्तिबाट हटाएर समस्या हराउँदैन। चार वर्षभन्दा बढी चलेको युद्धले देखाएको कुरा यही हो।
पश्चिमी देशहरूका लागि पनि यहाँ असहज प्रश्न छ। युक्रेनलाई समर्थन गर्नु उनीहरूको घोषित नीति हुन सक्छ, तर समर्थनको उद्देश्य कुन राजनीतिक परिणाम हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। थप सैन्य सहायता र थप प्रतिबन्धले वार्तामा कसरी पुग्ने, त्यहाँ पुगेपछि कुन प्रस्ताव अघि सार्ने र असहमतिका विषय कसरी हल गर्ने? यी प्रश्नको उत्तरबिना ‘शान्ति’ भन्ने शब्द कूटनीतिक नारा मात्र बन्छ। त्यसैगरी रुसले पनि आफ्नो हितको व्याख्या यति कठोर बनाउनु हुँदैन कि वार्तामा अर्का पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने कुनै ठाउँ नै नरहोस्। वार्ता खुला छ भन्नुको मूल्य सम्भावित सहमतिका उपाय खोज्ने तत्परताले निर्धारण गर्छ।
अहिले तुरुन्त पूर्ण राजनीतिक सम्झौता सम्भव नदेखिए पनि सीमित सहकार्यका बाटा बन्द छैनन्। ऊर्जा संरचनामाथिका आक्रमण रोक्ने पारस्परिक व्यवस्था, युद्धबन्दी आदानप्रदान, नागरिक सुरक्षाका उपाय र समुद्री आवागमन सम्बन्धी सहमति चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। त्यस्ता व्यवस्थामा घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन; कसले अनुगमन गर्ने, उल्लङ्घन कसरी पुष्टि गर्ने र उल्लङ्घन भए के गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। विश्वासको अभाव भएको युद्धमा अस्पष्ट सम्झौता अर्को विवादको आरम्भ बन्न सक्छ।
पुटिनको पछिल्लो भनाइलाई न वार्ता सफल भएको प्रमाण मान्न मिल्छ, न शान्तिको ढोका बन्द भएको घोषणा। उनले प्रस्तावहरू विचाराधीन रहेको बताएर कूटनीतिक सम्भावना कायम राखेका छन् र रुसको हितलाई निर्णयको पूर्वशर्त बनाएका छन्। यो मस्कोको नीति हो; वार्ताको अन्तिम नतिजा होइन। त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा चुनौती दिने सबैले पहिले त्यो नीतिले उठाएका वास्तविक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ।
युद्धको थकानलाई शान्तिको सहमति ठान्नु सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ। युद्ध रोक्न चाहने पक्षले आफ्नो चाहना मात्र दोहोर्याएर पुग्दैन; अर्को पक्ष किन असहमत छ, उसले कुन सुरक्षा खोजिरहेको छ र स्वीकार्य सम्झौताको ठाउँ कहाँ बाँकी छ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ। रुसको हितलाई बेवास्ता गरेर शान्ति बनाउने प्रयास टिक्ने छैन। युक्रेनका नागरिकको सुरक्षा र राजनीतिक भविष्यलाई बेवास्ता गरेर बनाइने सम्झौता पनि टिक्ने छैन। पुटिनको सन्देशले फेरि उजागर गरेको कठोर यथार्थ यही हो : वार्ता टेबुलमा छ, तर त्यसमा बस्ने सबैले नाराभन्दा कठिन निर्णय लिएपछि मात्र युद्ध अन्त्यको बाटो खुल्नेछ।
