पुल भत्किएपछि मात्र जाग्ने शासन कहिलेसम्म ?

आइतबारको बाढीले कतै पुलको पहुँच सडक बगायो, कतै बस्ती डुबायो, कतै पहिरोले घर पुर्‍यायो। नारायणी नदीमा बाढीले बगाएको जलयान पुलमुनि अड्किएपछि भरतपुर र गैँडाकोटबीचको आवतजावत बन्द भयो। कालीगण्डकी आसपासका विभिन्न स्थानमा पुल र सडकमा क्षति पुग्दा समुदायको सम्पर्क टुट्यो। यी घटनालाई वर्षायामका पृथक दुर्घटना मानेर पन्छाउन मिल्दैन। प्रत्येक अवरोधले एउटा साझा प्रश्न उठाएको छ : विपद आउनुअघि जोखिम थाहा पाउने, त्यसको निगरानी गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने राज्यको व्यवस्था कति तयार थियो ?

पुल ढल्दा वा सडक बन्द हुँदा त्यसको असर यात्रु केही घण्टा अलपत्र पर्नुमा सीमित हुँदैन। बिरामी अस्पताल पुग्न सक्दैनन्, उद्धार टोलीको बाटो रोकिन्छ, खाद्यान्न र औषधि ढुवानी प्रभावित हुन्छ। किसानको उत्पादन बजार पुग्न ढिलाइ हुन्छ। एउटै पुलमा निर्भर बस्तीका लागि आवतजावत बन्द हुनु दैनिक जीवनको आधार टुट्नु हो। त्यसैले पुलको सुरक्षा सडक विभागको प्राविधिक जिम्मेवारी मात्र होइन, नागरिकको जीवनरक्षासँग जोडिएको सार्वजनिक दायित्व हो।

नारायणी पुलको घटनाले अर्को असहज प्रश्न पनि उठाएको छ। नदी किनारमा बाँधिएका ठूला जलयान, निर्माण सामग्री वा अन्य संरचना बाढी आउँदा पुलका लागि जोखिम बन्न सक्छन्। त्यस्तो जोखिमको मूल्याङ्कन कसले गर्छ ? नदीमा पानी बढ्ने पूर्वसूचना आएपछि तिनलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ ? यस घटनामा लापरवाही भएको ठहर जाँचबुझपछि मात्र गर्न सकिन्छ। तर यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ र लिखित कार्यविधि अहिले नै चाहिन्छ। दुर्घटनापछि एक निकायले अर्को निकायलाई देखाउने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन।

सरकारले प्रभावित पुल र सडकको तत्काल प्राविधिक परीक्षण गरेर कुन मार्ग सुरक्षित छ, कुन बन्द छ र कहाँ वैकल्पिक बाटो उपलब्ध छ भन्ने नियमित जानकारी दिनुपर्छ। जोखिमपूर्ण पुलमा आवतजावत खोल्ने निर्णय अनुमान वा दबाबमा होइन, परीक्षणका आधारमा हुनुपर्छ। स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, सडकसम्बन्धी कार्यालय र स्थानीय तहबीच एउटै तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह हुनुपर्छ। यात्रुले फरकफरक निकायबाट फरक सूचना पाउने हो भने उद्धार र यातायात दुवै थप जोखिममा पर्छन्।

आपत्कालीन कामसँगै दीर्घकालीन कमजोरी पनि सच्याउनुपर्छ। नदीको बहाव बदलिएको ठाउँ, कटान बढेको किनार, कमजोर पहुँच सडक र विगतमा क्षति पुगेका पुलको जोखिम सूची सार्वजनिक गरिनुपर्छ। निरीक्षण कहिले भयो, के समस्या भेटियो, सुधारको जिम्मा कसलाई दिइयो र काम कहिले सकियो भन्ने अभिलेख नागरिकले हेर्न पाउनुपर्छ। बजेट छुट्याउनु उपलब्धि होइन; त्यसले जोखिम घटायो कि घटाएन भन्ने नै जवाफदेहिताको मापदण्ड हो।

विपदको बेला राज्यको पहिलो परीक्षा घटनास्थलमा पुग्नु हो। दोस्रो परीक्षा सही सूचना दिनु हो। तेस्रो, र सबैभन्दा कठिन परीक्षा, अर्को वर्ष त्यही कमजोरी दोहोरिन नदिनु हो। अहिले अवरुद्ध मार्ग खोल्नु र प्रभावित नागरिकलाई राहत पुर्‍याउनु अत्यावश्यक छ। त्यसपछि प्रत्येक क्षतिबाट सिकेको पाठलाई जिम्मेवार निकाय, समयसीमा र सार्वजनिक अनुगमनसहितको काममा बदल्नुपर्छ। पुल बगेपछि सक्रिय देखिने शासनले अब पुल बग्नुअघि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सिक्नुपर्छ।