गोर्खाल्यान्डसम्बन्धी मस्यौदाको चौथो विकल्पले सिक्किममा विवाद, प्राध्यापक लामाको अस्वीकार

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

भारतीय गोर्खाहरूको राजनीतिक माग सम्बोधन गर्ने सम्भावित विकल्पसम्बन्धी एउटा प्रारम्भिक मस्यौदाले सिक्किममा विवाद निम्त्याएको छ। प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामाले तयार पारेको भनिएको मस्यौदामा छिमेकी राज्यका भूभागसमेत समेटेर उत्तर बंगाल राज्य बनाउने चौथो विकल्प उल्लेख भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्। लामाले भने आफूले केन्द्र सरकारलाई पहिलो तीन विकल्प मात्रै पठाएको र सिक्किमलाई समेट्ने प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।

रातोपाटीमा प्रकाशित विवरणअनुसार मस्यौदामा दार्जिलिङ, कालेबुङ, डुवर्स र उत्तर दिनाजपुरको चोपडा क्षेत्रको राजनीतिक भविष्यबारे चार सम्भावित बाटा उल्लेख थिए। तीमध्ये पृथक राज्य, विधानसभासहितको केन्द्रशासित प्रदेश र पश्चिम बंगालभित्र स्वायत्त राज्य बनाउने विकल्प छन्। विवादको केन्द्रमा रहेको चौथो विकल्पले पश्चिम बंगालका अन्य जिल्ला र छिमेकी राज्यका जोडिएका भूभाग मिलाएर उत्तर बंगाल राज्य बनाउने कुरा उठाएको बताइएको छ।

सिक्किमका विपक्षी नेताहरूले ‘छिमेकी राज्यका भूभाग’ भन्ने शब्दावलीले सिक्किमलाई पनि समेट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले राज्यको पहिचान र भारतीय संविधानको धारा ३७१ एफअन्तर्गत प्राप्त विशेष संरक्षणमा असर पर्ने भन्दै राज्य सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। सिटिजन एक्सन पार्टीका अध्यक्ष गणेशकुमार राईले सिक्किम सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेका लामाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले पनि गोर्खाल्यान्डको मागलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

लामाले चौथो विकल्प आफूले केन्द्र सरकारलाई बुझाएको प्रस्तावमा नरहेको बताएका छन्। उनले सिक्किमलाई प्रस्तावमा समेट्ने कल्पनासमेत नगरिएको स्पष्ट पार्दै यस विषयलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि उचालिएको आरोप लगाए। प्रारम्भिक मस्यौदा र केन्द्रमा बुझाइएको अन्तिम प्रस्तावबीचको भिन्नता विवादको मुख्य प्रश्न बनेको छ।

मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले सिक्किमलाई दार्जिलिङ वा अन्य कुनै राज्यसँग गाभ्ने योजना नरहेको बताएका छन्। संविधानको धारा ३७१ एफ सिक्किमको विशेष अधिकारको रक्षाकवच भएको भन्दै उनले राज्यको अधिकार घट्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस विवादका बीच गोर्खाल्यान्डसम्बन्धी राजनीतिक समाधानको प्रस्ताव र सिक्किमको भविष्यबारे फैलिएका दाबीलाई अलग गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।