सुरक्षाका नाममा नियन्त्रण : जबरा प्रकरणमा सरकारले दिनुपर्ने जवाफ
संकेत किराँती
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई आइतबार बिहानै प्रहरीले महाराजगञ्जस्थित निवासबाट टेकुस्थित कार्यालय पुर्यायो। प्रहरीले उनीमाथि आक्रमण हुन सक्ने सूचना पाएकाले सुरक्षाका लागि लगिएको र औपचारिक रूपमा पक्राउ नगरिएको बताएको छ। केही घण्टापछि उनलाई प्रहरी कार्यालयबाट पठाइएको जानकारी पनि दिएको छ। तर यो विवरणले घटनाका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिँदैन : जबरा प्रहरीसँग जान बाध्य थिए कि स्वेच्छाले गएका थिए ? उनलाई घरमै सुरक्षा दिन किन सकिएन ? र उनको अवस्थाबारे बुझ्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई किन भेट्न दिइएन ?
सुरक्षा जोखिमको सूचना पाउनु प्रहरीका लागि गम्भीर विषय हो। जोखिम वास्तविक थियो भने तत्काल कदम चाल्नु उसको दायित्व थियो। त्यसैले खतरा नै थिएन भन्ने अनुमानबाट यस घटनाको समीक्षा शुरु गर्न मिल्दैन। तर खतरा थियो भन्नु र त्यसको सामना गर्न अपनाइएको उपाय आवश्यक तथा विधिसम्मत थियो भन्नु फरक दाबी हुन्। राज्यले पहिलो दाबीका आधारमा दोस्रो दाबीलाई जाँचबाट मुक्त गर्न सक्दैन। नागरिकको जीवन जोगाउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उसको स्वतन्त्रतामा कति हस्तक्षेप भयो भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर दिनुपर्छ।
सम्भावित आक्रमणको सूचना आएपछि निवासको सुरक्षा बढाउने, जोखिम दिने व्यक्तिको पहिचान गर्ने, आवश्यक परे सम्बन्धित व्यक्तिलाई जोखिम र उपलब्ध विकल्पबारे जानकारी गराउने जस्ता उपाय सम्भव थिए कि थिएनन् ? राति नै उनलाई घरबाट प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्ने निर्णय कुन सूचनाका आधारमा, कसले र कहिले गर्यो ? यी प्रश्न सोध्नु प्रहरीलाई जोखिमको गोप्य श्रोत सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्नु होइन। कुनै संवेदनशील विवरण गोप्य राख्न सकिन्छ; निर्णयको कानुनी आधार, त्यसको आवश्यकता र अपनाइएको प्रक्रिया भने उचित अनुगमनबाट लुकाउन मिल्दैन।
घटनाको कानुनी मूल्याङ्कनमा ‘पक्राउ’ र ‘सुरक्षाका लागि लगिएको’ भन्ने शब्दमाथिको विवाद मात्र पर्याप्त छैन। जबरासँग प्रहरी कार्यालय जान अस्वीकार गर्ने वास्तविक विकल्प थियो कि थिएन भन्ने तथ्य निर्णायक हुन्छ। यदि उनले जोखिमबारे जानकारी पाएर स्वेच्छाले सुरक्षित स्थान रोजेका थिए भने त्यसको अभिलेख हुनुपर्छ। यदि प्रहरीको निर्णयअनुसार उनलाई जानैपर्ने अवस्था थियो भने त्यसबाट स्वतन्त्र आवागमनमा परेको बन्देजलाई केवल ‘संरक्षण’ भनेर टार्न सकिँदैन। प्रहरीको उद्देश्य सुरक्षा नै भए पनि प्रयोग गरिएको शक्ति कानुनी परीक्षणको विषय हुन्छ।
पक्राउ पुर्जीबारे उठेको प्रश्नमा पनि सावधानी चाहिन्छ। प्रहरीले जबरालाई कुनै कसुरको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको दाबी गरेको छैन। त्यसैले फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गर्न लागू हुने प्रत्येक प्रावधान यो घटनामा जस्ताको तस्तै लाग्छ भनेर फैसला सुनाउनु हतार हुनेछ। तर प्रहरीले औपचारिक पक्राउ नगरेको भनेकै आधारमा सबै प्रक्रियागत प्रश्न समाप्त पनि हुँदैनन्। कुनै व्यक्तिलाई इच्छाविपरीत घरबाट लगिएको हो भने त्यसको अधिकार, आवश्यकता र अभिलेख के थिए भन्ने राज्यले देखाउनुपर्छ। यस घटनामा पहिलो काम प्रहरीको कारवाहीको वास्तविक स्वरूप स्पष्ट गर्नु हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जबरासँग भेट्न नदिइएको घटनाले प्रहरीको स्पष्टीकरणलाई थप कठोर परीक्षणमा राखेको छ। आयोगले आफ्नो टोलीलाई रोकिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीमाथि कानुनी कारवाहीको माग गरेको छ। सुरक्षा जोखिम भए पनि मानव अधिकारको अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकायसँग समन्वय गर्ने बाटो बन्द हुनु हुँदैन। तत्काल भेट सम्भव नभएको कुनै ठोस कारण थियो भने सुरक्षित समय, स्थान र तरिका मिलाउन सकिन्थ्यो। टोलीलाई रोक्ने निर्णय कसले गर्यो र आयोगलाई के कारण बताइयो भन्ने विषय छानबिनमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधले विधिको शासनको एउटा आधारभूत पक्ष सम्झाएको छ। जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको बहिर्गमन मागेर आन्दोलन गर्ने बारले अहिले उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको तरिकामाथि आपत्ति जनाएको छ। त्यसबाट जबराको विगतको नेतृत्वसम्बन्धी विवाद समाप्त भएको निष्कर्ष निस्कँदैन। यसले आलोचनाको पात्र बनेको व्यक्तिले पनि राज्यबाट विधिसम्मत व्यवहार पाउनुपर्ने सिद्धान्तलाई बल दिन्छ। कानुनको शासन आफूलाई मन पर्ने व्यक्तिका लागि मात्र लागू हुने हो भने त्यो शासनको नियम रहँदैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट फर्किएको भोलिपल्ट जबरालाई प्रहरीले घरबाट लगेको हो। यो समयक्रम उल्लेखनीय छ, तर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको प्रमाण होइन। जबराले सरकारविरुद्ध राजनीतिक वा कानुनी चलखेल गरेको अफवाहलाई पनि पुष्टि भएको तथ्य बनाउन मिल्दैन। सरकारसँग जवाफ माग्न यस्तो अनुमान आवश्यक छैन। प्रहरी सरकारअन्तर्गतको निकाय भएकाले यति गम्भीर र असामान्य कारवाहीको प्रशासनिक जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ। कसले आदेश दियो भन्ने प्रश्नको जवाफ अनुमानबाट होइन, निर्णयको अभिलेखबाट आउनुपर्छ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएको विषयमा सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रहरीले करिब सात घण्टा नियन्त्रणमा राखेर सोधपुछ गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएको थियो। पुष्कर र जबराका घटना फरक छन्; एउटा घटनाको उद्देश्य वा कानुनी अवस्था अर्कोमा स्वतः लागू हुँदैन। तर दुवैले प्रहरी शक्तिको प्रयोगमा स्पष्ट आधार र स्वतन्त्र निगरानी कति आवश्यक छ भन्ने देखाउँछन्। प्रभावशाली व्यक्तिसँग जोडिएको विषय होस् वा सुरक्षा चुनौतीको सूचना, नियन्त्रणमा लिने निर्णयको औचित्य मौखिक दाबीभन्दा बलियो अभिलेखबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले यस वर्षको वैशाखमा एउटा अलग बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। त्यो आदेश जबराकै घटनाको फैसला होइन। त्यसलाई जस्ताको तस्तै यहाँ लागू भएको घोषणा गर्नु पनि उचित हुँदैन। तथापि त्यसले पुष्टि गर्ने व्यापक सिद्धान्त स्पष्ट छ : व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दा राज्य आफ्नो प्रक्रियाको वैधता देखाउन उत्तरदायी हुन्छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको कारण जबराले अरू नागरिकभन्दा बढी अधिकार पाउँदैनन्; विगतमा विवादित रहेको कारण कम अधिकार पनि पाउँदैनन्।
सरकारले अब केही निश्चित विषय सार्वजनिक गर्नुपर्छ। जोखिमको सूचना कहिले प्राप्त भयो, निवासमा सुरक्षा दिने विकल्प कसरी मूल्याङ्कन गरियो, जबरालाई के जानकारी दिइयो, उनलाई कार्यालय लैजाने निर्णय कसले गर्यो, त्यहाँ उनको आवतजावत र भेटघाटमा कस्तो बन्देज थियो, र आयोगको टोलीलाई किन रोकियो ? सूचनाको श्रोत जोगाएर पनि यी प्रश्नको पर्याप्त उत्तर दिन सकिन्छ। साथै निर्णयसम्बन्धी लिखित र विद्युतीय अभिलेख सुरक्षित राखी आयोग वा सक्षम स्वतन्त्र निकायलाई परीक्षण गर्न दिनुपर्छ।
जबराको विगतका फैसला, न्यायपालिकामा उनको नेतृत्व र उनीमाथि उठेका आरोप सार्वजनिक बहसका विषय रहन्छन्। तिनको समीक्षा हुनुपर्छ। तर अहिलेको मुद्दा ती विवादमाथि जनमत सङ्ग्रह होइन; राज्यले एक नागरिकलाई मध्यरातमा घरबाट लग्दा कुन नियम पालना गर्यो भन्ने हो। जब उत्तर व्यक्ति को हो भन्ने आधारमा बदलिन्छ, विधिको शासन कमजोर हुन्छ। आज जबराको घटनामा सोधिएको प्रश्न भोलि कुनै कम परिचित नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ।
अहिले उपलब्ध सार्वजनिक विवरणका आधारमा सरकारको राजनीतिक नियतबारे अन्तिम निष्कर्ष सुनाउन सकिँदैन। प्रहरीको कदम उचित थियो भनेर पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। निष्कर्षसम्म पुग्ने बाटो स्पष्ट छ : तथ्यको अभिलेख, स्वतन्त्र छानबिन र जिम्मेवारीको निर्धारण। सरकारले साँच्चै जबराको सुरक्षा गर्न खोजेको थियो भने त्यही उद्देश्यले उनलाई घरबाट लैजान किन आवश्यक भयो भन्ने प्रमाण देखाउनुपर्छ। सुरक्षा दिने राज्यको कर्तव्य नागरिकको स्वतन्त्रतालाई अस्पष्ट रूपमा सीमित गर्ने छुट होइन। यस प्रकरणमा सरकारको विश्वसनीयता उसले दिने जवाफबाट तय हुनेछ।
