सुरक्षाको नाममा नियन्त्रण, जवाफ कसले दिने?
ड्रागन मिडिया सम्पादकीय
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राति निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगेर करिब दश घण्टा राखिएको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई उनीसँग भेट्न नदिएको विषयमा आयोगले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई सोधपुछका लागि बोलाएको छ। अब यो घटना एक व्यक्तिमाथि प्रहरीले गरेको व्यवहारको विवादमा सीमित छैन। राज्यले नागरिकको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दा त्यसको कानुनी आधार र जिम्मेवारी कसरी स्पष्ट गर्छ भन्ने प्रश्न बनेको छ।
प्रहरीले जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको र उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने योजना नरहेको बताएको थियो। सुरक्षा खतरा वास्तविक थियो भने राज्यले उनलाई जोगाउनुपर्थ्यो। तर सुरक्षा दिनु र व्यक्तिलाई राति घरबाट प्रहरी कार्यालय पुर्याउनु एउटै उपाय होइनन्। खतरा के थियो, त्यसको मूल्याङ्कन कसले गर्यो, निवासमै सुरक्षा दिन किन सम्भव भएन र जबरा प्रहरी कार्यालय जान सहमत थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै सार्वजनिक भएको छैन। प्रहरीको स्पष्टीकरण विश्वसनीय बनाउन यी प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ।
यसमा अर्को गम्भीर पक्ष आयोगको पहुँच हो। संवैधानिक मानव अधिकार निकायको टोली व्यक्तिको अवस्था बुझ्न पुग्दा प्रवेशद्वारमै रोकिएको भन्ने आयोगको विवरण सही हो भने प्रहरीले त्यसको ठोस कारण दिनुपर्छ। प्रहरी कार्यालयभित्र लगिएको व्यक्तिलाई आयोगले भेट्न पाउने विषय प्रहरीको सुविधाअनुसार तय हुने सामान्य शिष्टाचार होइन। नागरिक अधिकारको निगरानी गर्ने संस्थालाई अवरोध गरिएको आशङ्का उठेपछि मौन रहनु उत्तरदायित्वबाट पछि हट्नु हो।
जबराको न्यायिक कार्यकालबारे प्रश्न र आलोचना हुन सक्छन्। कसुरको आधार भेटिए कानुनबमोजिम अनुसन्धान पनि हुनुपर्छ। तर उनका विगतका निर्णयप्रतिको असहमति अहिले राज्यले अपनाएको प्रक्रियाको परीक्षणबाट प्रहरीलाई मुक्त गर्ने कारण बन्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले स्मरण गराएझैँ वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सबै नागरिकका हुन्। ती अधिकार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई लागू हुन्छन् भने कम परिचित नागरिकलाई पनि उत्तिकै लागू हुनुपर्छ।
यस घटनामा अदालतले प्रहरीको कदम गैरकानुनी ठहर गरिसकेको छैन। त्यसैले अनुसन्धानको ठाउँ निष्कर्षले लिनु हुँदैन। उता, औपचारिक मुद्दा नभएको भनिएको व्यक्तिलाई राति घरबाट लगेर घण्टौँ प्रहरी कार्यालयमा राखिएको घटनालाई ‘सुरक्षाका लागि’ भन्ने एक वाक्यले टुङ्ग्याउन पनि मिल्दैन। आदेश कसले दियो, त्यसको कानुनी आधार के थियो र कार्यान्वयनका बेला व्यक्तिको इच्छाको कसरी सम्मान गरियो भन्ने अभिलेख जाँचिनुपर्छ।
प्रहरी नेतृत्वले घटनाको निर्णय श्रृंखला समीक्षा गरेर कानुनले अनुमति दिने हदसम्म तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आयोगलाई प्रवेश नदिएको विषयमा मागिएको स्पष्टीकरण समयमै दिनुपर्छ। सुरक्षा जोखिमबारे संवेदनशील विवरण गोप्य राख्न सकिएला, तर निर्णयको जिम्मेवारी गोप्य राख्न पाइँदैन। सरकारका लागि पनि उचित बाटो प्रहरीको प्रारम्भिक स्पष्टीकरण दोहोर्याउनु होइन, स्वतन्त्र निकायको जाँचमा पूर्ण सहयोग गर्नु हो।
कुनै व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नाममा राज्यले उसको स्वतन्त्रता सीमित गरेको हो कि भन्ने शङ्का उठ्दा जवाफ दिने दायित्व राज्यकै हुन्छ। यही सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा पालना गरिए मात्र यस घटनाले प्रहरी र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास थप कमजोर पार्ने जोखिम घटाउन सक्छ।
