राष्ट्रसंघ सुधारको बहस : चीन, रुस र बदलिँदो विश्वको प्रतिनिधित्व

संकेत किराँती

संयुक्त राष्ट्रसंघमाथिको बहसलाई ‘शक्तिशाली राष्ट्रहरू विरुद्ध बाँकी विश्व’ भन्ने एउटै रेखामा सीमित गर्न सकिँदैन। सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यसँग भिटो अधिकार भए पनि विश्व व्यवस्थाबारे उनीहरूका धारणा, गठबन्धन र सुधारका प्रस्ताव समान छैनन्। विशेषतः चीन र रुसले पश्चिमी शक्तिको प्रभाव, विकासशील देशको अपर्याप्त प्रतिनिधित्व र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयमा दोहोरो मापदण्डको विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूका तर्कलाई समेटेर मात्र राष्ट्रसंघको वर्तमान संकट र सुधारको सम्भावना बुझ्न सकिन्छ।

सन् १९४५ मा स्थापित राष्ट्रसंघले औपनिवेशिक शासनको अन्त्यपछि स्वतन्त्र भएका देशहरूको उदय र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन देखेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी बाध्यकारी निर्णय गर्ने सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यता उही पाँच देशमा सीमित छ। अफ्रिकाको स्थायी प्रतिनिधित्व छैन। एसिया, ल्याटिन अमेरिका र विकासशील देशहरूले पनि आफ्नो बढ्दो भूमिका परिषदको संरचनामा पर्याप्त नदेखिएको बताउँछन्। प्रतिनिधित्वको यो अन्तर सुधारको प्रमुख आधार हो।

चीनको आधिकारिक दृष्टिकोणमा सुधारको प्राथमिकता विकासशील देश, विशेषगरी अफ्रिकी देशहरूको आवाज र सहभागिता बढाउनु हो। बेइजिङले साना तथा मझौला राष्ट्रलाई पनि परिषदको निर्णय प्रक्रियामा बढी अवसर दिनुपर्ने बताएको छ। उसको अर्को जोड सदस्य राष्ट्रहरूबीच व्यापक सहमतिबाट सुधार अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा छ। यस दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ : केही नयाँ प्रभावशाली देशलाई मात्रै स्थान थप्दा विश्वका धेरै साना देशको प्रतिनिधित्व कसरी बढ्छ?

रुसको अडानमा पनि अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व प्रमुख विषय हो। मस्कोले भारत र ब्राजिलको स्थायी सदस्यताका दाबीलाई समर्थन जनाएको छ र परिषद विस्तार गर्दा पश्चिमी देशहरूको प्रतिनिधित्व अझ बढाउने बाटोले विद्यमान असन्तुलन नसच्याउने तर्क गरेको छ। रुसका लागि सुधारको अर्थ बदलिएको शक्ति सन्तुलन, विशेषतः विश्व दक्षिणको बढेको भूमिकालाई संस्थागत मान्यता दिनु हो। चीन र रुस दुवैले व्यापक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता औँल्याए पनि कुन देशलाई कुन प्रकारको स्थान दिने भन्ने विषयमा उनीहरूका सार्वजनिक प्राथमिकता पूर्ण रूपमा समान छैनन्।

दुवै देशले राष्ट्रसंघको बडापत्र र सुरक्षा परिषदको केन्द्रीय भूमिकामा जोड दिन्छन्। उनीहरूको दृष्टिमा कुनै एउटा देश वा गठबन्धनले आफ्नै निर्णयलाई सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निर्णयझैँ प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको छनोटपूर्ण व्याख्या र दोहोरो मापदण्डको विरोध उनीहरूको कूटनीतिक अडानको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता र बहुपक्षीय निर्णय प्रक्रियाप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन यस्तो अडानले सुधार बहसमा स्थान पाउनुपर्छ।

भिटो यस बहसको सबैभन्दा कठिन पक्ष हो। चीन र रुस दुवैसँग यो अधिकार छ; अमेरिका, बेलायत र फ्रान्ससँग पनि छ। कुनै एक स्थायी सदस्यको विरोधले महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव रोक्न सक्ने संरचना आफैँमा असमान छ। तर यस असमानताको सम्पूर्ण दोष कुनै एक वा दुई देशमाथि लगाउँदा पाँचै सदस्यको साझा संस्थागत विशेषाधिकार ओझेल पर्छ। प्रत्येक भिटोको राजनीतिक सन्दर्भ र त्यसले शान्ति प्रक्रियामा पार्ने प्रभाव छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ।

नयाँ शक्तिको उदयले सुधारको मागलाई अझ जटिल बनाएको छ। चीन आर्थिक र प्राविधिक शक्ति हो; भारतको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका बढेको छ; अफ्रिकी देशहरूले साझा प्रतिनिधित्वको दाबीलाई बलियो बनाएका छन्; ब्रिक्सजस्ता मञ्चले विश्व दक्षिणका मागलाई बढी सुनिने बनाएका छन्। तर आर्थिक आकार वा जनसङ्ख्या मात्रै स्थायी सदस्यताको पर्याप्त आधार हुन सक्दैन। नयाँ व्यवस्थाले क्षेत्रीय सन्तुलन, साना देशको पहुँच र परिषदको निर्णय क्षमता पनि सुधार्नुपर्छ।

अफ्रिकाको प्रश्नमा ढिलाइको औचित्य दिन कठिन छ। द्वन्द्व, शान्ति स्थापना र विकास सम्बन्धी धेरै निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने महादेशलाई स्थायी प्रतिनिधित्वबाट बाहिर राखिएको छ। चीन र रुसले यस असन्तुलनलाई उठाउँदै आएका छन्; राष्ट्रसंघको सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धताले पनि यसलाई ऐतिहासिक अन्यायका रूपमा स्वीकार गरेको छ। अब अफ्रिकी देशहरूका आफ्नै प्रस्ताव र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर ठोस सहमति खोज्नुपर्छ।

सुरक्षा परिषद अवरुद्ध हुँदा महासभाको भूमिका बढ्छ। महासभाले विश्वव्यापी मत सार्वजनिक गर्न, मानवीय सहकार्य जुटाउन र भिटो प्रयोगबारे बहस गर्न सक्छ। तर उसका प्रस्ताव र परिषदका बाध्यकारी निर्णयको कानुनी हैसियत समान छैन। परिषदको सुधार र महासभाको सक्रियता एकअर्काका विकल्प होइनन्। दुवै निकायको भूमिका स्पष्ट राखेर बहुपक्षीय कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।

राष्ट्रसंघप्रति असन्तुष्टि केवल युद्ध र भिटोसँग सम्बन्धित छैन। जलवायु संकट, ऋण, विकास वित्त, प्रविधि र विपदमा पनि निर्णय गर्ने क्षमता र असर भोग्ने समुदायको आवाजबीच दूरी छ। नेपालजस्ता देशका लागि यो दूरी प्रत्यक्ष अनुभव हो। हिमालयको जोखिमबारे तथ्य प्रस्तुत गर्ने, सीमा पार पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने र क्षति तथा पुनर्निर्माणका लागि वित्त जुटाउने काममा विश्वव्यापी संस्थाको उपयोगिता छ। नेपालले सबै साझेदारसँग आफ्ना प्रमाण र प्राथमिकताका आधारमा सहकार्य गर्नुपर्छ।

चीन र रुसले उठाएका प्रतिनिधित्व, सार्वभौमिक समानता र दोहोरो मापदण्डविरोधी प्रश्न राष्ट्रसंघ सुधारका वास्तविक विषय हुन्। तिनलाई केवल शक्ति प्रतिस्पर्धाको भाषामा बुझ्दा विश्व दक्षिणका धेरै देशले अनुभव गरेको संरचनागत असन्तुलन छुट्छ। त्यसैगरी सुधारको बहसमा सबै स्थायी सदस्यको भूमिका र जिम्मेवारीलाई समग्र रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।

राष्ट्रसंघको भविष्य कुनै एक शक्ति केन्द्रले अर्कोको स्थान लिने प्रक्रियामा निर्भर हुनु हुँदैन। यसको विश्वसनीयता नयाँ शक्तिको उदयलाई प्रतिनिधित्वमा कसरी समेटिन्छ, साना देशलाई कति स्थान दिइन्छ र बहुपक्षीय निर्णयलाई कति प्रभावकारी बनाइन्छ भन्नेमा निर्भर छ। बदलिएको विश्वलाई मान्यता दिने सुधारले मात्र राष्ट्रसंघलाई सबै देशका लागि बढी विश्वसनीय साझा संस्था बनाउन सक्छ।