सर्दु जलाधार प्रकरणका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको माग
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सत्य र न्यायको खोजी अभियानका ध्रुव श्रेष्ठले धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गासम्बन्धी पुराना न्यायिक निर्णय र सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार उनीसहित ९५ जनाले सर्दु जलाधारसम्बन्धी निर्णयमा संलग्न न्यायाधीशहरूविरुद्ध २०७९ चैत १६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उनले त्यसको दर्ता नम्बर सी–०५१०९० रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध सी–०२१९७९ र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध सी–०५१०८८ नम्बरका उजुरी परेको पनि उनको दाबी छ। ती उजुरीका कागजात र हालको अवस्था स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०८२ चैत १२ गते सर्दु जलाधारको जग्गासम्बन्धी विवादमा गरेको फैसलालाई श्रेष्ठले आफ्नो मागको आधार बनाएका छन्। सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त फैसलाले जलाधार क्षेत्रको ३४८ बिघा ५ कट्ठा १५ धुर जग्गा सरकारी स्वामित्वमा कायम गरेको छ।
श्रेष्ठले यसअघि फरक निष्कर्षमा पुगेका न्यायिक निर्णयबारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि पछिल्लो फैसलाले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएको तथ्य मात्रले ती निर्णय गर्ने न्यायाधीशमाथिको भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित गर्दैन। आरोपको निरूपण प्रमाण र कानूनबमोजिमको प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ।
अख्तियारमा योग्य र स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै श्रेष्ठले आफूहरूले दर्ता गराएका भनिएका उजुरीमाथि आयोगले गरेको कारवाहीको विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।
