धरौटी सुनुवाइबिनै आप्रवासीलाई थुनामा राख्ने नीतिको वैधानिकता जाँचिँदै
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले निष्कासन प्रक्रिया चलिरहेका केही आप्रवासीलाई धरौटी सुनुवाइको अवसर नदिई थुनामा राख्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिबारे सुनुवाइ गर्ने भएको छ। यस नीतिअन्तर्गत पक्राउ परेका व्यक्तिले मुद्दा टुङ्गिनुअघि धरौटीमा रिहा हुन पाउनुपर्ने माग अदालतमा राख्न पाउँदैनन्।
प्रशासनले अध्यागमन कानुनले यस्तो अनिवार्य थुनालाई अनुमति दिएको दाबी गरेको छ। नीतिविरुद्ध परेका मुद्दामा तल्ला अदालतहरूको निर्णय भने एकरूप छैन। अधिकांश संघीय पुनरावेदन अदालतले धरौटी सुनुवाइ नदिने व्यवस्था गैरकानुनी ठहर गरेका छन् भने केही अदालत प्रशासनको पक्षमा उभिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले निष्कासन मुद्दा सामना गरिरहेका व्यक्तिको स्वतन्त्रता र न्यायिक सुनुवाइ पाउने अधिकारमा प्रभाव पार्न सक्छ। अदालतले प्रशासनको अध्यागमन नीति र व्यक्तिको कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी अधिकारबीचको सीमाबारे निर्णय गर्नेछ।
