बहुपीडित र बहुप्रतिवादी भएका फौजदारी मुद्दामा पनि मिलापत्र गर्न सकिने
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ ले यसअघि २०८० मा जारी मापदण्डलाई खारेज गरेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ अनुसार मिलापत्र गर्न सकिने मुद्दामा नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ। यसले धेरै पीडित वा प्रतिवादी भएका, प्रतिवादी फरार रहेका तथा पक्षहरू विदेशमा वा अशक्त अवस्थामा रहेका मुद्दामा समेत मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा कुनै प्रतिवादी फरार वा सम्पर्कविहीन भए पनि पीडितले उक्त प्रतिवादीका हकमा बिगो दाबी छाडेर उपस्थित अन्य प्रतिवादीसँग मिलापत्र गर्न सक्नेछन्। धेरै पीडित भएको मुद्दामा सम्पर्कमा नआएका पीडितको क्षतिपूर्ति वा बिगो रकम सुरक्षित धरौटीमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ। एकासगोलका परिवारका सदस्य वा संरक्षकको निवेदनका आधारमा पनि मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ।
पीडित वा प्रतिवादी विदेशमा रहेको, बिरामी परेको वा अशक्त भएको अवस्थामा आधिकारिक प्रमाण र नाता खुल्ने कागजातका आधारमा नजिकको नातेदारलाई दिएको मञ्जुरीनामाबाट मिलापत्र गर्न सकिनेछ।
लेनदेनमा पारदर्शिता कायम गर्न पाँच लाख रुपैयाँसम्मको रकम नगद बुझाएको भरपाईबाट पुष्टि गर्न सकिने र पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। यस्तो कारोबारको प्रमाणका लागि बैंक भौचर वा विवरण पेस गर्नुपर्नेछ।
गम्भीर अपराध तथा आर्थिक ठगीसँग जोडिएका मुद्दामा भने मिलापत्रको आदेश दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धान वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मिलाइदिने भन्दै गरिएको ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा सङ्गठित अपराध जोडिएका मुद्दा यसमा पर्छन्। एउटै मुद्दामा ठगीसँगै किर्ते, सट्टेबाजी वा मानव बेचबिखनजस्ता मिलापत्र गर्न नमिल्ने सरकारी फौजदारी अपराध जोडिएको अवस्थामा पनि मिलापत्रको आदेश दिन पाइने छैन।
