प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन : ३५ विधेयक दर्ता, ११ प्रमाणीकरण, २० विचाराधीन

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनमा सरकारले ३५ वटा विधेयक दर्ता गरेको छ। तीमध्ये १२ वटा संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने ११ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। बाँकी विधेयक संसद र संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई जानकारी दिए।

वैशाख २८ मा सुरु भएको अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुँदैछ। दोस्रो अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधिसभा १४५ दिन सञ्चालन भयो। ६२ दिनमा ६८ वटा बैठक बसेका थिए। ती बैठकमा संसदको कामकारबाहीका लागि २७७ घण्टा ३० मिनेट खर्च भएको सभामुख अर्यालले बताए।

अधिवेशनमा दर्ता भएका विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन), मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन), आर्थिक, विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन), सहकारी (पहिलो संशोधन), स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन तथा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविक व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएको विवरणमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिमा २० वटा विधेयक विचाराधीन छन्। पहिलो अधिवेशनबाट दोस्रो अधिवेशनमा आएका विधेयकमध्ये वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ दुवै सदनबाट पारित भएको छ। संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ दर्ता भएको अवस्थामा छ। डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, २०८३ सभामा प्रस्तुत भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकका समितिगत प्रतिवेदन सभामा पेस भएका छन्।

राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट आएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८२ पनि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त पाँच विधेयकमध्ये चारवटा सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन्।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुनी व्यवस्था पनि अधिवेशनमा अघि बढाइएका थिए। सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण, केही नेपाल ऐन, सहकारी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए। तीमध्ये सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएका थिए।

अधिवेशनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पनि पूरा गरेको छ। विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफल भएपछि असार ४ मा बहुमतबाट पारित भएको थियो। राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल तथा अर्थमन्त्रीको जवाफ पनि सम्पन्न भएको विवरणमा उल्लेख छ।

विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३ वटा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएका थिए। जवाफ दिन बाँकी मन्त्रालयका तर्फबाट मौखिक १६ र लिखित आठ प्रश्नका उत्तर सदनमा पेस गरिएको थियो।