धानबालीका रोग–कीरा व्यवस्थापनमा अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाबीच समन्वयको जोड
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
चितवनमा धानबालीमा रोग तथा कीराको समस्या बढ्दै गएपछि किसानसम्म वैज्ञानिक प्रविधि र प्रभावकारी समाधान पुर्याउन अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षाबीचको सहकार्य बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कृषि विकास कार्यालय चितवनले शुक्रबार आयोजना गरेको गोष्ठीमा वैज्ञानिक, प्राध्यापक, कृषि प्राविधिक र स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुखले नियमित समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का वरिष्ठ वैज्ञानिक अर्जुनप्रकाश पौडेलले धानखेतीमा नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास र जिंकजस्ता पोषक तत्व सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्न सुझाव दिए। ढैंचा र अजोला जस्ता हरियो मलको प्रयोगले युरियाको खपत ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने उनले बताए। जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम कम गर्न सुख्खा सहन सक्ने र रोग–कीरा प्रतिरोधी धानका जात लगाउन पनि उनले आग्रह गरे।
बाली रोगविज्ञानका वैज्ञानिक शुकबहादुर गुरुङले धानमा लाग्ने मरुवा, खैरो थोप्ले, शीत डढुवा र ब्याक्टेरियल डढुवा समयमै पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। स्वस्थ बीउ प्रयोग, बीउ उपचार र उचित खेत व्यवस्थापनसँगै जैविक विधि अपनाउन तथा आवश्यकताअनुसार मात्रै रासायनिक उपाय प्रयोग गर्न उनले जोड दिए।
कीट विज्ञानकी वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सरस्वती न्यौपानेले गवारोका विभिन्न प्रकार, फड्के कीरा, पात बेरुवा, थ्रिप्स र सेतो झिँगालगायतको प्रकोपबारे जानकारी दिँदै एकीकृत कीरा व्यवस्थापन अपनाउन आग्रह गरिन्। धान काटेपछि खेत जोतेर ठुटा नष्ट गर्ने, आवश्यक समय पानी जमाउने तथा प्रकाश र फेरोमोन पासोबाट कीराको निगरानी गर्ने उपाय पनि उनले सुझाइन्। रासायनिक विषादीमा मात्र निर्भर नभई खेती प्रणाली, जैविक र यान्त्रिक विधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
धानबाली विज्ञ प्राडा विष्णुविलास अधिकारीले विषादीको अनावश्यक प्रयोगले माटो, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने बताए। जलवायु अनुकूल र रोग–कीरा सहन सक्ने जात छनोट गर्नुका साथै कृषि प्रणालीलाई समयअनुसार डिजिटलमैत्री बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले किसानका समस्या स्थानीयस्तरमै पहिचान गरी समाधानका लागि प्राविधिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान खेतसम्म पुर्याउन गोष्ठी उपयोगी हुने बताए। जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहका कृषि शाखा प्रमुखले अनुसन्धान संस्था, प्राविधिक निकाय र स्थानीय तहबीच नियमित सहकार्य भए विकसित प्रविधि किसानसम्म पुर्याउन सहज हुने धारणा राखे।
