बाढीले मध्यकालीगण्डकीसहितका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
गत साताको बाढीपहिरोले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। निर्माणाधीन २६६ मेगावाट क्षमताका तीन आयोजना प्रभावित भएका छन् भने प्रसारण लाइनमा क्षति हुँदा म्याग्दी र मुस्ताङका आयोजनाबाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन।
हाइड्रो सपोर्ट प्रालिले प्रवर्द्धन गरिरहेको ६६.३ मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। कालीगण्डकीको बाढीले बाँध, सुरुङको अडिट, आवास भवन, निर्माण सामग्री, उपकरण, इन्धन ट्याङ्क र कार्यशालामा क्षति पुर्याएको छ। सुकेबगरमा निर्माणाधीन बाँधको डाइभर्सन भत्काएर बाढी पसेपछि गेग्रान थुप्रिएको छ। नागढुङ्गा र रातोपानीका आवास भवन भत्किएका छन् भने निर्माणस्थलसँगको सडक सम्पर्कसमेत विच्छेद भएको छ।
आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक गुरु ढकालका अनुसार सडक, विद्युत् र सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएकाले क्षतिको पूर्ण विवरण सङ्कलन हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनी रसुवा–मल्टी जेभीले क्षतिपछि निर्माण कार्य रोकिएको जनाएको छ। १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०८१ सालदेखि निर्माण भइरहेको थियो। बाढीपहिरोका कारण निर्माण अवधि लम्बिने देखिएको छ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनका अनुसार प्रसारण लाइनका टावर र तार बगाउँदा म्याग्दी र मुस्ताङका १७६ मेगावाट क्षमताका छ वटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् आपूर्ति रोकिएको छ। नारच्याङका घलेम्दीखोला, म्रिस्तीखोला, निलगिरि–१, निलगिरि–२ र रेलेखोला आयोजना तथा मुस्ताङको थापाखोला आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन।
बाढीपहिरोले निर्माणाधीन १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज र नौ मेगावाटको सुपर घलेम्दीखोला आयोजनाको काम पनि प्रभावित पारेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ पोखरेबगरमा रहेको १४ मेगावाटको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह पहिरोले पुरिएपछि साउन अन्तिम सातादेखि बन्द छ। ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह परिसरमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि परीक्षण उत्पादन रोकिएको छ।
बाढीले बेनी–जोमसोम सडकका विभिन्न खण्ड र पुलको पहुँचमार्गमा समेत क्षति पुर्याएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा बाढीपहिरोबाट छ जनाको मृत्यु भएको छ। सडक तथा प्रसारण लाइनको मर्मत र आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कन पूरा भएपछि मात्र निर्माण तथा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनको समय निर्धारण गर्न सकिनेछ।
