जलविद्युत आयोजनाको आईपीओमा ५० प्रतिशत निर्माण प्रगति अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
सरकारले जलविद्युत आयोजनालाई निर्माणको कम्तीमा ५० प्रतिशत काम पूरा भएपछि मात्र प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्न दिने व्यवस्था ऐनमै राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यो व्यवस्था समेटिएको हो। तर सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयकमार्फत ऐन संशोधन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन।
विद्युत नियमन आयोगको २०७८ सालको निर्देशिकाले निर्माणाधीन आयोजनालाई आईपीओ जारी गर्नुअघि कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति अनिवार्य गरेको छ। अहिलेको प्रस्तावले त्यही व्यवस्थालाई धितोपत्र ऐन, २०६३ मा समावेश गर्न खोजेको हो। ऐनमा व्यवस्था भए त्यसलाई संशोधन गर्न संसदको प्रक्रिया आवश्यक पर्छ; निर्देशिका भने सम्बन्धित निकायले संशोधन गर्न सक्छ।
मस्यौदाले लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि भौतिक प्रगति स्वतन्त्र प्राविधिकबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने, आयोजनाको कुल लागत र बाँकी काम खुलाउनुपर्ने तथा थप लगानी जुटाउने वित्तीय आधार देखाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। निर्माणमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र अन्य जोखिम विवरणपत्रमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। विद्युत खरिद सम्झौता, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा नियामकीय स्वीकृतिको अवस्था र आईपीओबाट उठेको रकमको उपयोग योजना पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावप्रति लगानीकर्ता र आयोजना प्रवर्द्धकबीच मतभेद छ। सेयर लगानीकर्ता केशव कोइरालाले ५० प्रतिशत काम पूरा भएपछि मात्र आईपीओ दिनुपर्ने व्यवस्थाले बजारमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताए। उनको भनाइमा, आयोजना विद्युत उत्पादनको चरणमा पुगेपछि मात्रै आईपीओ अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्की भने आयोजनालाई निर्माणको सुरुवाती चरणमै पुँजी चाहिने भएकाले आईपीओ रोक्दा लगानी जुटाउन कठिन हुने बताउँछन्। उनका अनुसार आईपीओ अनुमति दिएपछि सरकारले निर्माणको प्रगति नियमन र लगानी सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सेयर लगानीकर्ता तथा विश्लेषक सुवासचन्द्र ढुंगानाले सबै आयोजनालाई एउटै मापदण्ड लागू गर्न नहुने बताए। ठूला आयोजना निर्माण गर्न लामो समय लाग्न सक्ने र लागत बढ्न सक्ने भएकाले उत्पादन क्षमता तथा विद्युत उत्पादन सुरु गर्न लाग्ने समयलाई आधार बनाएर छुट्टाछुट्टै मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले जलविद्युत कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्था सिफारिस गरेको थियो। धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन सञ्चालक फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन टोलीले भने कम्तीमा ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सेयर निष्कासन अनुमति दिन सुझाएको थियो।
अध्ययन प्रतिवेदनले केही जलविद्युत कम्पनीले लामो समयसम्म लाभांश नदिएको, आईपीओ निष्कासन गर्दा अनुमान गरिएको वित्तीय अवस्था पछि फरक परेको र आयोजनाको लागत बढेको विषय औंल्याएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमाबाहेकका केही सूचीकृत कम्पनीमा संस्थापक सेयरको लकइन अवधि सकिएपछि सेयर सार्वजनिक कारोबारमा आउँदा कम्पनी सञ्चालनमा असर परेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा थियो।
प्रस्तावित मापदण्डले आयोजना र लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी दिन तथा आईपीओको रकम स्वीकृत प्रयोजनमै खर्च भएको सुनिश्चित गर्न खोजेको छ। तर आयोजना निर्माणको सुरुवातमै आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन आईपीओमा निर्भर कम्पनीलाई यसले असर पार्न सक्छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदा लगानीकर्ता संरक्षण र पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजी उपलब्ध हुने आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौती हुनेछ।





