धरौटी सुनुवाइबिना आप्रवासीलाई हिरासतमा राख्ने नीतिमाथि सुनुवाइ हुँदै
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
निर्वासन प्रक्रिया चलिरहेका आप्रवासीलाई धरौटी सुनुवाइको अवसर नदिई हिरासतमा राख्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको सरकारको नीतिमाथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने भएको छ। अदालतले बिहीबार नीतिको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा हेर्न सहमति जनाएको हो।
सन् २०२५ मा लागू गरिएको यस नीतिअन्तर्गत अमेरिकामा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेका लाखौँ आप्रवासीलाई निर्वासनको प्रक्रिया टुङ्गिएसम्म अनिवार्य हिरासतमा राख्न सकिनेछ। पहिले अमेरिकाभित्रै पक्राउ परेका आप्रवासीले आफू फरार हुने जोखिम नभएको वा सार्वजनिक सुरक्षाका लागि खतरा नरहेको तर्क गर्दै धरौटी सुनुवाइ माग्न सक्थे।
नीतिविरुद्धका मुद्दामा तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूबीच मतभेद देखिएको छ। आलोचकहरूले धरौटी सुनुवाइ नदिई लामो समय हिरासतमा राख्नु कानुनी प्रक्रियाको अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सरकारको आप्रवासन नियन्त्रण नीतिको सीमा निर्धारण गर्न सक्छ।
