काण्डको सूची होइन, न्यायको नतिजा चाहियो
लक्की चन्द
सरकारलाई नागरिकको प्रश्न सीधा छ—वाइडबडी, ललिता निवास, गिरिबन्धु, नेपाल आयल निगम, यती, ओम्नी, क्यान्टोनमेन्ट, सुन तस्करी, सहकारी ठगी, गौशाला धर्मशाला, विमानस्थल निर्माण, द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घन, नेताका घरमा जलेको भनिएको रकम र विदेशमा लुकाइएको भनिएको सम्पत्तिबारे छानबिन र कारवाही कहिले हुन्छ?
‘छानबिन भइरहेको छ’ भन्ने जवाफले अब पुग्दैन। नागरिकले जान्न चाहेका छन्—कुन निकायले के अनुसन्धान गर्यो, प्रमाण कहाँ पुग्यो, मुद्दा किन अघि बढेन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा परेको क्षति कसरी असुल हुन्छ र पीडितले कहिले न्याय पाउँछन्?
यी सबै प्रकरणको अवस्था एउटै छैन। कतिपयमा अनुसन्धान वा अभियोजन अघि बढेको छ, कतिपय अदालतमा विचाराधीन छन् र कतिपय सार्वजनिक आरोप वा विवादका रूपमा छन्। आरोप लाग्नु दोषी ठहर हुनु होइन। त्यसैले सरकारले कसैलाई राजनीतिक प्रचारका लागि दोषी घोषणा गर्नु हुँदैन। तर अनुसन्धान भइरहेको भन्दै जवाफदेहिताको प्रश्न टारिरहनु पनि स्वीकार्य हुँदैन। निष्पक्ष सुनुवाइ र सत्य जान्ने नागरिकको हक दुवै सुरक्षित हुनुपर्छ।
वाइडबडी खरिद, ललिता निवासको जग्गा, गिरिबन्धु टी इस्टेट, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, यती र ओम्नीसँग जोडिएका सार्वजनिक प्रश्न तथा क्यान्टोनमेन्टको हिसाबबारे सरकारले छुट्टाछुट्टै प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उजुरी वा प्रतिवेदन कहिले प्राप्त भयो, अनुसन्धान कसले गर्यो, सरकारी हानि कति ठहरियो, मुद्दा दायर भयो कि भएन, अदालतमा कुन चरणमा छ र अब ямар कदम चालिन्छ—यी कुरा खुलтै राख्नुपर्छ।
विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी आरोपमा ч प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको тодорхойता आवश्यक छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाइएको आरोपमा अख्तियारले ५५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा दायर हुनु दोषसिद्धि होइन; दोष वा निर्दोषिता अदालतले प्रमाणका आधारमा ठहर गर्नेछ। तर मुद्दा दायर भएपछि सुनुवाइको प्रगति र सार्वजनिक सम्पत्तिमा परेको असरबारे सरकार मौन रहन मिल्दैन।
कारवाहीको विश्वसनीयता पक्राउको सङ्ख्याले होइन, सबैमाथि एउटै कानुन लागू भएको अनुभूतिले मापन हुन्छ। सत्तामा हुँदा अनुसन्धान रोकिने र सत्ता बाहिरिँदा मात्र मुद्दा अघि बढ्ने हो भने नागरिकले त्यसलाई न्यायभन्दा राजनीतिक प्रतिशोध ठान्न सक्छन्। पद, दल, पहुँच वा आर्थिक हैसियतका आधारमा अनुसन्धानको गति र परिणाम फरक देखिए राज्यप्रतिको विश्वास झन कमजोर हुन्छ।
त्यसैले अनुसन्धान निकायलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्छ। अभियोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णयको लिखित आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ। मुद्दा नचलाउने निर्णय भए त्यसको कारण स्पष्ट पारिनुपर्छ. जहाँ प्रमाण पुग्छ, मुद्दा चलोस्; जहाँ पुग्दैन, त्यसको कारण जनताले बुझ्ने गरी बताइयोस्।
सहकारी ठगीमा मुख्य प्रश्न आरोपितको राजनीतिक हैसियत मात्र होइन, बचतकर्ताको रकम हो। सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत हराएको छ भने रकम कहाँ गयो, कसले लाभ लियो र कानुनबमोजिम कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ भन्ने अनुसन्धान प्राथमिक हुनुपर्छ। पीडितलाई राहत र रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट योजना नबनाई पक्राउ र बयानमै सीमित हुनु पर्याप्त हुँदैन।
नेताका घरमा जलेको भनिएको रकम वा विदेशमा लुकाइएको भनिएको सम्पत्तिबारे पनि हल्लालाई प्रमाण मान्न मिल्दैन। बैंक कारोबार, सम्पत्तिको स्वामित्व र रकमको स्रोतसम्बन्धी प्रमाण जुटाएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। प्रमाण भेटिए सम्पत्ति रोक्का र फिर्ता ल्याउने काम गरियोस्; आरोप पुष्टि नभए त्यो पनि स्पष्ट पारियोस्।
गौशाला धर्मशालासम्बन्धी विवादलाई पनि प्रमाणबिना भ्रष्टाचारको ठप्पा लगाउनु हुँदैन। यो स्वामित्व, सम्झौता र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय हो। अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु र यस्ता सम्पत्तिको अभिलेख पारदर्शी बनाउनु राज्यको दायित्व हो।
द्वन्द्वकालीन हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना र अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जवाफदेहिता राजनीतिक सहमतिका नाममा अनिश्चितकालसम्म पछाडि धकेलिनु हुँदैन। कुन घटनामा कुन कानुन लागू हुन्छ र कसको जिम्मेवारी के हो भन्ने स्वतन्त्र अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाले निर्धारण गर्नुपर्छ। पीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण पाउनुपर्छ; आरोपितले निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार पनि पाउनुपर्छ।
अब सरकारले प्रत्येक ठूला प्रकरणको सार्वजनिक प्रगति विवरण, जिम्मेवार निकाय, हालको कानुनी अवस्था, ढिलाइको कारण र आगामी कदम खुलाउनुपर्छ। अनुसन्धानकर्तामाथिको दबाब रोक्न संसदीय निगरानी बलियो बनाउनुपर्छ। सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने योजना र विदेशमा सम्पत्ति खोज्ने कानुनी प्रक्रिया पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
नागरिकले सबै आरोपितलाई दोषी ठहर गर भन्न खोजेका होइनन्। उनीहरूको माग एउटै हो—कसैलाई पनि पहुँचका कारण जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति नहोस्। सरकारको उत्तर भाषणमा होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान, अदालतको निर्णय, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र पीडितले पाएको न्यायमा देखिनुपर्छ।
