लुम्बिनीबाट शीर्ष पदमा दाबेदारी, बर्दिया–२ को प्रतिनिधि विवादले प्रक्रियामाथि प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट पार्टीका शीर्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने नेताहरूको संख्या बढेको छ। सभापतिमा बर्दियाका किशोरसिंह राठौर, उपसभापतिमा दाङका दीपक गिरी र अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाल, महामन्त्रीमा अमरसिंह पुन तथा सहमहामन्त्रीमा योगेन्द्र चौधरीले तयारी अघि बढाएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणा गरी चुनावी तयारी थालेका छन्।

तर घोषणा र औपचारिक उम्मेदवारी फरक चरण हुन्। केन्द्रीय कार्यसमितिका पदमा मनोनयन दर्ता सोमबार हुने तालिका छ। त्यसैले यी दाबेदारीलाई अन्तिम उम्मेदवारीका रूपमा लिन मिल्दैन। महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन, दलभित्रको समर्थन र मनोनयनपछि मात्रै उनीहरूको प्रतिस्पर्धाको वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हुनेछ।

सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका राठौर भने आइतबार बिहानसम्म बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका थिएनन्। सोही क्षेत्रको प्रतिनिधि छनोट विवादमा डा. गोपाल दहित र रामचन्द्र थापासमेत रोकिएको समाचारमा उल्लेख छ। जिल्ला सभापति अरुणसिंह राठौरले निर्वाचन समितिको ढिलाइ र असक्षमताका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। समितिले भने सुरक्षा चुनौतीका कारण निर्वाचन टुंग्याउन नसकिएको जानकारी पार्टीलाई दिएको बताइएको छ।

यी आरोप–प्रत्यारोपले प्रतिनिधि छनोटको निष्पक्षता र समयबद्धतामाथि प्रश्न उठाए पनि उपलब्ध विवरणले कसैलाई जानाजानी रोकिएको निष्कर्ष निकाल्दैन। विवादको कारणबारे निर्वाचन समितिले सार्वजनिक रूपमा विस्तृत जानकारी नदिएको अवस्थामा आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेतासमेत प्रतिनिधि चयन हुन नसдсан нь पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया कति व्यवस्थित छ भन्नेबारे स्वाभाविक चासो बढाउँछ।

लुम्बिनी कांग्रेसकी सहमहामन्त्री निमा गिरीले एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधि छनोट विवादले महाधिवेशनको मिति नरोकिने बताएकी छन्। यसले निर्धारित समयमै महाधिवेशन अघि बढाउने पार्टीको तयारी देखाउँछ। तर विवाद समाधान नगरी प्रक्रिया अघि बढेमा प्रभावित क्षेत्रका सदस्य र नेताहरूको सहभागिता तथा निर्णयको वैधताबारे प्रश्न उठ्न सक्छ।

लुम्बिनीबाट धेरै नेताले शीर्ष पदमा दाबी गर्नु प्रदेशस्तरमा नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा बलियो भएको संकेत हो। तर उम्मेदवारी घोषणाले मात्र प्रतिस्पर्धाको आधार तय गर्दैन। प्रतिनिधि छनोट पारदर्शी हुनु, सबै पक्षले नियमअनुसार अवसर पाउनु र विवादको कारण समयमै सार्वजनिक हुनु महाधिवेशनको विश्वसनीयताका लागि उत्तिकै आवश्यक छ।