कांग्रेस रूपान्तरणको वाचा र विभाजनको चुनौती

संकेत किराँती

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सभापति गगन थापाले पार्टीको वैचारिक पुनर्संरचना, नेतृत्वको अवधि सीमित गर्ने र उम्मेदवार छनोटमा सदस्यको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर रूपान्तरणको वाचा कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा घोषणाले होइन, पार्टीभित्रको विभाजन कसरी सम्बोधन हुन्छ र नागरिकको विश्वास फर्काउन कस्ता ठोस काम गरिन्छ भन्नेले तय गर्नेछ।

विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापति भएको नौ महिना बित्न लाग्दा पनि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधान भएको छैन। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढेको छ भने शेखर कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेता मुख्य प्रक्रियाबाहिर छन्। थापाले देउवालाई महाधिवेशनमा प्रमुख अतिथिका रूपमा औपचारिक निमन्त्रणा पठाइएको र अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गरिने बताएका छन्। तर एकताको आधार निमन्त्रणा मात्र होइन; असन्तुष्ट पक्षसँगको संवाद, प्रक्रियाप्रतिको विश्वास र साझा राजनीतिक स्थान पनि हो।

थापाले कांग्रेसलाई सत्तामा पुग्न केन्द्रित पार्टीबाट सामाजिक मुद्दामा सक्रिय संस्था बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। उनका अनुसार २०७२ देखि २०८२ सम्म कांग्रेस सरकारमा सहभागितामै केन्द्रित हुँदा वैचारिक पहिचान कमजोर भयो। पार्टीको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा करिब १० लाख मतदाता गुमेको उनको भनाइ छ। यो उनको दाबी हो; तर यसले उठाएको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ—परम्परागत मतदाता किन टाढिए र नयाँ मतदाताले कांग्रेसलाई किन रोजेनन्?

यसको जवाफका लागि थापाले ‘समुन्नत नेपालको वैचारिक कार्यक्रम’ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई नागरिकको स्वतन्त्रता, आर्थिक अवसर र सामाजिक न्यायसँग जोड्ने उनको प्रस्ताव छ। राज्य र बजारलाई साधन तथा नागरिकलाई विकासको केन्द्र मान्ने दृष्टिकोणले पार्टीको पुरानो पहिचानलाई आजको परिस्थितिसँग जोड्ने प्रयास गर्छ। बालस्वास्थ्य, पोषण, प्रारम्भिक हेरचाह र शिक्षामा लगानीलाई उनले सामाजिक न्यायसँगै आर्थिक सामर्थ्यको आधार मानेका छन्। समृद्धि मापन गर्दा प्रतिव्यक्ति आयसँगै विभेद घट्यो कि घटेन भन्ने पक्ष पनि हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

तर वैचारिक दस्तावेज पारित हुँदैमा रूपान्तरण पूरा हुँदैन। त्यसलाई नीति, बजेट र निर्वाचित प्रतिनिधिको काममा उतार्नुपर्छ। विगतका आर्थिक नीतिलाई निरन्तरता दिने उनको तर्कसँगै आजको अर्थतन्त्र र सामाजिक आवश्यकतामा ती नीति कसरी लागू हुने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। नागरिकको विश्वास घोषणाले मात्र होइन, निरन्तर र देखिने कामले फर्किन्छ।

सङ्गठनात्मक सुधारका रूपमा थापाले उम्मेदवार छनोट, नेतृत्व विकास र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने संरचना प्रस्ताव गरेका छन्। आगामी निर्वाचनमा पार्टी सदस्यलाई उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउने, ३५ वर्षमुनिका कम्तीमा २१ जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेट्ने र सभापतिमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने व्यवस्थालाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। यी प्रस्तावले व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय र लामो समय पदमा रहने प्रवृत्ति घटाउन सक्छन्। तर निष्पक्ष सदस्यता, पारदर्शी छनोट र युवाको निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित भए मात्र त्यसको प्रभाव देखिनेछ।

थापाले महिला तथा विभिन्न जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउने र पार्टीलाई चुनावमा मात्र केन्द्रित नराखी सामाजिक मुद्दामा सक्रिय बनाउने बताएका छन्। यो लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय तहमा निरन्तर काम, जनतासँग संवाद र सदस्यलाई जिम्मेवारी दिने अभ्यास आवश्यक हुन्छ। युवाको उपस्थिति सङ्ख्यामा मात्र सीमित नभई नीति र निर्णयमा उनीहरूको आवाज सुनिनुपर्छ।

प्रतिपक्षी भूमिकाबारे थापाले महाधिवेशनपछि संसद् र सडकबाट सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने बताएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई उनले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग जोडेर आलोचना गरेका छन्। सरकारलाई सुशासन र अर्थतन्त्र सुधारका लागि जनादेश प्राप्त भए पनि काम लोकतान्त्रिक विधिभित्रै हुनुपर्ने उनको धारणा छ। कांग्रेसले आवश्यक ठाउँमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र गलत निर्णयको विरोध गर्ने बताएको छ; एमालेसँग मोर्चाबन्दी गर्ने योजना भने उनले अस्वीकार गरेका छन्।

थापाको परीक्षा अब पार्टी एकता, आन्तरिक लोकतन्त्र र प्रतिपक्षी भूमिकामा हुनेछ। विभाजन सम्बोधन गर्दै सरकारको काममाथि तथ्य र नीतिका आधारमा निगरानी गर्न सके कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक विश्वसनीयता बढाउन सक्छ। अन्यथा, वैचारिक पुनर्संरचना र पुस्तान्तरणका प्रस्ताव महाधिवेशनका घोषणामै सीमित हुनेछन्।