निलम्बन होइन, निष्पक्ष जाँच निर्णायक

सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षक वंशी राज दाहाललाई संवेदनशील सुरक्षा सूचना चुहावट र आचरणविपरीत काम गरेको आरोपमा निलम्बन गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले तीन दिनभित्र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझाउन समिति बनाएको छ। सुरक्षा निकायभित्रको सूचना चुहावट गम्भीर विषय हो। तर आरोपको गम्भीरताले निष्पक्ष जाँच र प्रमाणको आवश्यकता घटाउँदैन; बरु अझ बढाउँछ।

मन्त्रालयले सूचना चुहावट भएको जनाएको छ, तर कस्तो सूचना, कहिले र कसरी चुहियो भन्ने खुलाएको छैन। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सबै विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्न सक्छ। तैपनि आरोपको आधार, जाँचको कार्यक्षेत्र र निर्णय प्रक्रियाबारे यथासम्भव स्पष्टता दिनु सरकारको दायित्व हो। “संवेदनशील सूचना” भन्ने अस्पष्ट शब्दलाई प्रमाणको विकल्प बनाउन मिल्दैन। गोपनीयता जोगाउनु र सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गर्नु परस्पर विरोधी होइनन्।

दाहालमाथि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई अनुमति नलिई भेटेको आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। तर भेटेको भन्ने आरोप र सुरक्षा सूचना चुहाएको भन्ने आरोप एउटै विषय होइनन्। भेट भएको भए त्यसको समय, परिस्थिति, उद्देश्य र लागू हुने आचारनियमका आधारमा छुट्टै जाँच हुनुपर्छ। एउटा घटनालाई अर्को आरोपको प्रमाण मानेर निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन। समाचारमा आएका दाबीलाई आधिकारिक रूपमा प्रमाणित तथ्यसरह प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन।

दाहालको पदावधि थप्न सिफारिस भएकै बेला निलम्बनको निर्णय आउनुले सार्वजनिक चासो र प्रश्न जन्माएको छ। समयको यो संयोग आफैँमा प्रतिशोधको प्रमाण होइन; तर निर्णयलाई शङ्कारहित बनाउन सरकारले प्रक्रिया अझ पारदर्शी बनाउनुपर्छ। पदावधि थप्ने वा नथप्ने निर्णय योग्यता, संस्थागत आवश्यकता र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा हुनुपर्छ। निलम्बनलाई पदावधिसम्बन्धी निर्णयको अप्रत्यक्ष उपाय बनाउनु हुँदैन।

निलम्बन अनुसन्धानमा सहयोग गराउने प्रशासनिक कदम हुन सक्छ, तर यसलाई दोषसिद्धिको घोषणा मान्न मिल्दैन। दाहाललाई आरोपको विवरण दिन, आफ्नो पक्ष राख्न र प्रमाणमाथि प्रतिक्रिया जनाउन उचित अवसर दिनुपर्छ। जाँच समितिले सम्बन्धित कागजात र अभिलेख सुरक्षित राख्दै आरोपको स्रोत तथा त्यसबाट परेको सम्भावित असर परीक्षण गर्नुपर्छ। तीन दिनको समयसीमा तोकिएको छ भने हतारमा औपचारिक प्रतिवेदन बुझाउनेभन्दा प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सुरक्षा निकायको व्यावसायिक अनुशासन सार्वजनिक विश्वासको आधार हो। संवेदनशील सूचना अनधिकृत रूपमा चुहिएको प्रमाणित भए जिम्मेवार व्यक्तिमाथि नियमअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। त्यस्तै, प्रमाण नपुगेमा निलम्बन र आरोपको समीक्षा गरी प्रतिष्ठा तथा सेवासम्बन्धी अधिकार पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। राज्यले सुरक्षा सूचना जोगाउने नाममा अस्पष्ट आरोपलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन; निष्पक्षताको नाममा वास्तविक चुहावटलाई बेवास्ता पनि गर्नु हुँदैन।

यो प्रकरणको कसौटी दाहाल निलम्बित भए कि भएनन् भन्ने मात्र होइन। जाँच स्वतन्त्र र निष्पक्ष भयो कि भएन, आरोप प्रमाणित भयो कि भएन, र निर्णय समान मापदण्डमा आधारित रह्यो कि रहेन भन्ने हो। पारदर्शी प्रक्रिया र प्रमाणमा टिकेको निष्कर्षले मात्र सुरक्षा निकायको अनुशासन, व्यक्तिको न्यायिक अधिकार र सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वास—तीनैलाई सुरक्षित राख्न सक्छ।