खुलामञ्चको व्यङ्ग्यले संसदकाे प्रश्न छोपिँदैन

संकेत किराँती

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखे—‘धन्न खुलामञ्च राम्रो बनाइएछ, नयाँ पार्टीले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएका छन्।’ छोटो वाक्य, चतुर व्यङ्ग्य र तत्कालै फैलिने राजनीतिक प्रतिक्रिया। तर प्रधानमन्त्रीको पदबाट आएको यस्तो टिप्पणीलाई सामान्य सामाजिक सञ्जालको कटाक्ष मानेर टार्न मिल्दैन। यसले प्रधानमन्त्रीले आलोचनालाई कसरी बुझ्छन्, संसदप्रतिकाे आफ्नो दायित्वलाई कसरी लिन्छन् र सार्वजनिक पदको भाषा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

कांग्रेस सभापति गगन थापाले महाधिवेशनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएसम्म संसद खुला भएको मान्न नसकिने आशय व्यक्त गरेका थिए। यो राजनीतिक आलोचना हो, जसको तथ्य र औचित्यमाथि प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउन सक्छन्। तर उनको जवाफमा संसदमा आफ्नो उपस्थिति, संसदीय कामकारबाही वा थापाले उठाएको प्रश्नबारे कुनै स्पष्टता आएन। जवाफ खुलामञ्चको सुधार र आलोचना गर्ने अवसरलाई व्यङ्ग्यमा सीमित रह्यो। त्यसैले बहसको केन्द्र प्रधानमन्त्रीले उठाएको कटाक्ष होइन, उनले उत्तर नदिएको संसदीय प्रश्न बन्न पुग्यो।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री आलोचनाभन्दा माथि हुँदैनन्। तर प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता अरू सार्वजनिक व्यक्तिको भन्दा बढी हुन्छ। उनको एउटा टिप्पणीले सरकारको राजनीतिक संस्कार, असहमतिको सम्मान र संस्थाहरूप्रतिको दृष्टिकोणबारे संकेत दिन्छ। कुनै दलको मञ्चबाट गरिएको आलोचनालाई ‘गाली’ भनेर प्रस्तुत गर्दा राजनीतिक बहसलाई व्यक्तिगत अपमानको तहमा झार्ने जोखिम हुन्छ। आलोचना गलत, अतिरञ्जित वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित छ भने त्यसको उत्तर तथ्यले दिनुपर्छ—व्यङ्ग्यले होइन।

संसद सरकारलाई प्रश्न गर्ने संवैधानिक थलो हो। प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भए वा नभएको विषय सार्वजनिक अभिलेखबाट जाँच्न सकिन्छ। बैठकको विवरण, उपस्थितिको अभिलेख, कार्यसूची र प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएका विषय सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। गगन थापाको दाबी गलत हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई तथ्यसहित खण्डन गर्न सक्छन्। दाबी सही हो भने आफ्नो अनुपस्थितिको कारण बताउन सक्छन्। दुवै अवस्थामा नागरिकले पाउने उत्तर संसद र सार्वजनिक जवाफदेहितासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। खुलामञ्चको स्तरोन्नतिमा कसको भूमिका थियो भन्ने प्रसङ्गले त्यो उत्तर दिँदैन।

खुलामञ्चको सुधार निश्चय पनि सार्वजनिक महत्त्वको काम हो। शहरका खुला ठाउँ नागरिकले सभा, संवाद र अभिव्यक्तिका लागि प्रयोग गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक जीवनकै हिस्सा हो। कुनै जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा सार्वजनिक स्थलको सुधार भएको छ भने त्यसको श्रेय र मूल्याङ्कन हुन सक्छ। तर सार्वजनिक पूर्वाधार कुनै नेता वा दलको निजी सम्पत्ति होइन। त्यसको निर्माण र व्यवस्थापन सार्वजनिक स्रोत, संस्थागत निर्णय र नागरिकको साझा अधिकारसँग जोडिन्छ। खुलामञ्च राम्रो बनाइएको छ भने त्यसले आलोचकलाई पनि त्यहाँ बोल्ने ठाउँ दिएको हो—यसलाई प्रधानमन्त्रीमाथिको उपकारका रूपमा होइन, सार्वजनिक स्थलको स्वाभाविक उपयोगका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीमा ‘नयाँ पार्टी’ भन्ने शब्दले पनि अर्को राजनीतिक असहजता देखाउँछ। दल नयाँ होस् वा पुरानो, सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार उसको राजनीतिक हैसियतमा निर्भर हुँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचनाको वैधता आलोचकको उमेर, इतिहास वा संगठनात्मक सामर्थ्यले तय गर्दैन; उठाइएको प्रश्नको तथ्य र सार्वजनिक महत्त्वले तय गर्छ। नयाँ दलले पुरानो दललाई आलोचना गरेकै कारण त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु होस् वा पुरानो दलले नयाँ सरकारलाई प्रश्न गरेकै कारण त्यसलाई ‘गाली’ ठान्नु होस्—दुवैले बहसलाई कमजोर बनाउँछन्।

प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुनु आफैँमा समस्या होइन। आधुनिक शासनमा नागरिकसँग सीधा संवाद उपयोगी हुन सक्छ। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब सामाजिक सञ्जालको चुट्किलाले सार्वजनिक प्रश्नको ठाउँ लिन्छ, आलोचकलाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्वबाट ध्यान मोड्छ वा सरकारको औपचारिक जवाफदेहितालाई व्यक्तिगत प्रतिवादमा सीमित गर्छ। प्रधानमन्त्रीका शब्दहरू लाखौँ नागरिकले सरकारको संकेतका रूपमा ग्रहण गर्छन्। त्यसैले उनको भाषा केवल व्यक्तिगत रुचिको विषय रहँदैन; त्यो शासनको राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एउटा तर्क हुन सक्छ—राजनीतिक नेताले आफूलाई लक्षित आलोचनाको जवाफ दिन पाउनुपर्छ। त्यो अधिकार निर्विवाद छ। तर जवाफ दिने अधिकार र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी एउटै कुरा होइनन्। दलका नेता हुँदा उनले चुनावी मञ्चमा प्रत्युत्तर दिन्थे; प्रधानमन्त्री भएपछि उनले संसद, सरकार र राज्यका संस्थाबारे उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। पदले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्दैन, तर त्यसमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व थप्छ।

यस घटनाले प्रधानमन्त्रीका सञ्चार प्राथमिकताबारे पनि प्रश्न उठाउँछ। सरकारको कामको मूल्याङ्कन उपलब्धि, निर्णयको पारदर्शिता, संसदसँगकाे सम्बन्ध र नागरिकलाई दिइएको सेवाबाट हुन्छ। राजनीतिक कटाक्षले क्षणिक रूपमा समर्थकलाई उत्साहित गर्न सक्छ, तर त्यसले नीतिगत प्रश्नको समाधान गर्दैन। प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक आलोचनामा प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक छैन; तर संवैधानिक संस्थासँग सम्बन्धित प्रश्नलाई व्यङ्ग्यमा विसर्जन गर्नु पनि स्वीकार्य जवाफ होइन। कुन प्रश्नको उत्तर दिने र कुनलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने छनोटले सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ।

अब आवश्यक कुरा व्यक्तिगत वाक्ययुद्ध होइन, स्पष्ट तथ्य हो। प्रधानमन्त्रीको संसद उपस्थितिबारे अभिलेख सार्वजनिक हुनुपर्छ। सरकारको संसदीय सहभागिता र प्रधानमन्त्रीले विधायिकासँग गर्ने संवाद नियमित र पारदर्शी हुनुपर्छ। गगन थापाले उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको उत्तर आउनुपर्छ—उपस्थितिको विवरण, संसदीय काममा सहभागिता र भविष्यको प्रतिबद्धतासहित। त्यसपछि नागरिकले आलोचना र जवाफ दुवैलाई तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्रीले खुलामञ्च सुधार भएकोमा गर्व गर्न सक्छन्। तर त्यो उपलब्धि संसदकाे प्रश्नको विकल्प हुन सक्दैन। सार्वजनिक स्थलको राम्रो व्यवस्थापन शासनको एउटा पक्ष हो; संसदप्रतिकाे जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीको आधार हो। प्रधानमन्त्रीका लागि आलोचनाको सबैभन्दा प्रभावकारी उत्तर आलोचकलाई व्यङ्ग्य गर्नु होइन—आफ्नो काम, अभिलेख र संस्थागत व्यवहारबाट प्रश्नको जवाफ दिनु हो।