रुसको बजेट रणनीति : आर्थिक स्वाधीनता र सामाजिक सुरक्षा
मुना चन्द
रुसको सन् २०२७–२०२९ को बजेट मस्यौदाले तीन प्राथमिकता अघि सारेको छ : सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने, परिवारको वास्तविक आम्दानी बढाउने र तेल तथा ग्यासको मूल्यमा हुने उतारचढावबाट सार्वजनिक वित्तलाई सुरक्षित राख्ने। अर्थमन्त्री एन्टोन सिलुआनोभले संघीय परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको योजनाले आर्थिक स्थिरतालाई राष्ट्रिय विकास र आर्थिक स्वाधीनतासँग जोडेको छ।
आगामी तीन वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले उराल्स कच्चा तेलको आधार मूल्य प्रतिब्यारेल ५० अमेरिकी डलर राखेको छ। यस वर्ष यस्तो आधार मूल्य ५९ डलर थियो। तेल तथा ग्यासबाट प्राप्त हुने आम्दानी कुल बजेट राजस्वको १७ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान पनि गरिएको छ। ऊर्जा मूल्य घटे पनि सरकारी दायित्व पूरा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले आधार मूल्य कम राखिएको हो। यसले सार्वजनिक वित्तलाई ऊर्जा क्षेत्रको आम्दानीमा मात्र निर्भर नराख्ने सरकारको प्रयास देखाउँछ।
सामाजिक सुरक्षा बजेटको मुख्य प्राथमिकतामध्ये एक हो। सरकारले पूर्वसैनिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिइने सहायता तथा मातृत्व पुँजीलाई अघिल्लो वर्षको मुद्रास्फीतिका आधारमा समायोजन गर्ने योजना बनाएको छ। सन् २०२७ मा बीमामा आधारित पेन्सन दुई चरणमा बढाइनेछ। फेब्रुअरीमा सन् २०२६ को अनुमानित मुद्रास्फीतिअनुसार ६.८ प्रतिशत र अप्रिलमा ज्यालावृद्धिका आधारमा थप ३.३ प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रस्ताव छ। वर्षको अन्त्यसम्म औसत वृद्धावस्था पेन्सन २९ हजार ९०४ रुबल पुग्ने अनुमान गरिएको छ। निर्वाह न्यूनतम रकम पनि ६.८ प्रतिशत बढाएर २० हजार २२७ रुबल पुर्याइनेछ।
सन् २०२७ मा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक २८ हजार ९३५ रुबल पुर्याउने सरकारको योजना छ। सन् २०३० सम्म यसलाई ३५ हजार रुबल बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्दा कम पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको आम्दानीमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सक्छ। यसले घरेलु मागलाई पनि टेवा दिन सक्छ। तर श्रमिकको क्रयशक्ति बढ्न ज्यालावृद्धि मूल्यवृद्धिभन्दा बढी हुनुपर्छ। व्यवसायले बढेको श्रम लागत धान्दै रोजगारी कायम राख्न सक्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सरकारको अनुमानअनुसार परिवारको वास्तविक आम्दानी सन् २०२७ मा १.४ प्रतिशतले बढ्नेछ। त्यसपछिका दुई वर्षमा औसत वार्षिक वृद्धि २.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ। मुद्रास्फीतिको असर समायोजन गरेपछि वास्तविक आम्दानीले परिवारको क्रयशक्तिमा आएको परिवर्तन देखाउँछ। त्यसैले यी अनुमानको अर्थ नागरिकले आम्दानीबाट पहिलेभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा किन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो। यसका लागि सामाजिक भुक्तानीसँगै रोजगारी, पारिश्रमिक र उत्पादनशील लगानीमा पनि वृद्धि आवश्यक हुन्छ।
सिलुआनोभका अनुसार बजेटले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न, निजी क्षेत्रका लागि ऋणको अवसर बढाउन र ब्याजदर घट्ने परिस्थिति बनाउन सहयोग गर्नेछ। यसको आधार सरकारी खर्चलाई योजनाबद्ध ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दै निजी लगानी र उत्पादनका लागि ठाउँ बनाउनु हो। यसमा बजेटले दिशा दिन सक्छ; तर परिणाम मुद्रास्फीतिको गति, ऋणको उपलब्धता र अर्थतन्त्रमा हुने लगानीमा पनि निर्भर रहनेछ।
सिलुआनोभले तेल तथा ग्यासबाहेकको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब पाँच प्रतिशत रहने र यो सन् २००८ यताकै न्यून स्तर हुने बताएका छन्। सरकारले क्षेत्रीय बजेटको आफ्नै राजस्व आगामी वर्ष करिब २४.७ ट्रिलियन रुबल पुग्ने अनुमान गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रबाहेकका राजस्व स्रोत विस्तार गर्ने र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रको वित्तीय क्षमता बढाउने प्रयासका रूपमा यी लक्ष्यलाई लिन सकिन्छ।
यो बजेट मस्यौदाले सामाजिक सहायता, पेन्सन र न्यूनतम पारिश्रमिकलाई वित्तीय योजनासँग जोडेको छ। त्यस्तै, तेल तथा ग्यासको आम्दानी घटे पनि सरकारी दायित्व पूरा गर्न सकिने आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसरी नागरिकको जीवनस्तर, राजस्वका विविध स्रोत र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतालाई एउटै योजनामा समेट्नु यसको प्रमुख विशेषता हो।
बजेटमा उल्लेख गरिएका आम्दानी र राजस्वका अङ्कहरू पूर्वानुमान हुन्; तिनको सफलता कार्यान्वयनबाट मापन हुनेछ। तर नीतिगत दिशा स्पष्ट छ : सामाजिक दायित्व कायम राख्ने, परिवारको आम्दानी बढाउने र राष्ट्रिय प्राथमिकता पूरा गर्न आफ्नै आर्थिक स्रोत तथा निर्णयक्षमता सुदृढ गर्ने। यही दृष्टिकोणले रुसी बजेटलाई जनकल्याण र आर्थिक स्वाधीनता जोड्ने रणनीतिक योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
