एमालेको अपानि जारी : विगतका गल्तीमा ‘आममाफी’, अब नेतृत्वको आलोचना गरे कारबाही
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेकपा (एमाले) ले ललितपुरको च्यासलमा सम्पन्न तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय समेटेर ‘अन्तरपार्टी निर्देशन–३’ (अपानि–३) जारी गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्दै जारी निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयताको ‘वरिष्ठ नेता’ मनोनीत गर्ने तथा पार्टीभित्र गुटबन्दी र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचनामा रोक लगाउने निर्णय छन्।
दुई कार्यकाल राष्ट्रपति रहेकी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता मनोनीत गर्न एमालेले विधानको धारा १०५ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी विधान संशोधन गरेको जनाएको छ। बैठकले विभिन्न राजनीतिक दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका र पार्टीमा योगदान पुर्याएका २० जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा सात जनालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेको छ।
विगतका अभिव्यक्तिमा छुट, अब सार्वजनिक आलोचना गरे कारबाही
पार्टीभित्र अनुशासनहीनता, गुटबन्दी र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचना बढेको भन्दै एमालेले त्यसलाई कडाइका साथ रोक्ने निर्णय गरेको छ। तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सीमारेखा मानेर विगतमा व्यक्त गरिएका अभिव्यक्तिमा छुट दिने, तर अब नेतृत्व, नीति वा निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए तत्काल कारबाही गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। यस्तो कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले सङ्गठन विभाग र अनुशासन आयोगलाई दिएको छ।
निर्वाचनमा आन्तरिक कमजोरीले क्षति
निर्वाचनमा भोगेको हारको कारण बाह्य घेराबन्दी मात्र नभई पार्टीका आन्तरिक कमजोरी पनि रहेको अध्यक्ष ओलीले स्वीकार गरेका छन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हाम्रो सङ्गठन ठूलो छ, तर जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध पातलो भयो। हामी युवाको भाषामा बोल्न सकेनौँ। आधुनिक सञ्चार र डिजिटल युगमा हामी निकै ढिलो पुग्यौँ।”
विपक्षीले डिजिटल मञ्चमार्फत फैलाएको भ्रम समयमै चिर्न नसकेको र स्थानीय मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्दा निर्वाचनमा क्षति पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ। मौन अवधिमा बीबीसीले प्रसारण गरेको वृत्तचित्रलाई पनि एमालेले विपक्षीले फैलाएको भ्रमको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
युवालाई नीति निर्माण र निर्णायक तहमा ल्याउने
पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन एमालेले ‘रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’को नीति अघि सारेको छ। नेतृत्व हस्तान्तरण ‘बा हटाऊ, छोरा ल्याऊ’ भन्ने भावनात्मक नाराका आधारमा नभई विधि, सङ्घर्ष र योग्यताका आधारमा हुने निर्देशनमा उल्लेख छ। युवालाई सङ्गठनको सजावटका रूपमा मात्र नराखी नीति निर्माण र निर्णायक तहमा पुर्याउने पार्टीको प्रतिबद्धता छ।
‘मिसन पार्टी जागरण’ सुरु गर्दै एमालेले वडा तहसम्म जनताका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र र गिग अर्थतन्त्रजस्ता विषयमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्ने नीति पनि उसले अघि सारेको छ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति
एमालेले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २२ वटा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। अघिल्लो सरकारका मन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पक्राउ गरिएको, सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाइएको तथा ट्रेड युनियन र विद्यार्थीका अधिकार खोस्न खोजिएको एमालेको आरोप छ।
भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा आएको बाढी र प्राकृतिक विपद्का बेला सरकारको उद्धार तथा राहत कार्य कमजोर र गैरजिम्मेवार रहेको निष्कर्ष पनि पार्टीले निकालेको छ। महँगी, बेरोजगारी र किसानका समस्यालाई उठाउँदै सडक र संसद् दुवैतर्फ सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने एमालेले जनाएको छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि देशभक्त नागरिक तथा दलसँग सहकार्य गर्न पनि उसले आह्वान गरेको छ।
