सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस, परिषदका दुई सदस्यको असहमति

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको परिषद बैठकले रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

परिषदका सदस्य एवं वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का सदस्य महेश कुमार नेपालले सिफारिसप्रति असहमति जनाएका छन्। मल्लले वरिष्ठता मिचिएको, समावेशिता नअपनाइएको र नेपाल बारको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सिफारिस प्रक्रियामा आफ्नो सहमति नरहेको लिखित रूपमा राखेकी छन्।

न्यायाधीश मल्लका अनुसार वरिष्ठता मिच्नुको आधार र कारण नखुलाई तथा पारदर्शी, वस्तुगत र समावेशी मूल्याङ्कन नगरी गरिएको सिफारिसले न्यायाधीशहरूको मनोबलमा असर पार्न सक्छ। वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नियुक्तिका लागि अयोग्य ठहर गरिएको भए त्यसको स्पष्ट आधार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। न्यायिक अनुभव र संस्थागत स्मृतिका लागि सर्वोच्च अदालतमा करिअर न्यायाधीशको उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्।

परिषद बैठकको निर्णयअनुसार बागचन्द मुख्य न्यायाधीशहरूको रोलक्रममा पहिलो स्थानमा छन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको रोलक्रममा सारु पाँचौँ, पाण्डे १३औँ र डाँगी १६औँ स्थानमा छन्। मुख्य न्यायाधीशहरूको सूचीमा रहेका अन्य पाँच जना भने सिफारिसमा परेनन्। परिषदका सदस्य नेपालले केही सिफारिसमा असहमति जनाएको समाचारमा उल्लेख छ।

बैठकले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश बसन्तराज पौडेललाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासमा काजमा खटाउन सिफारिस गरेको छ। उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको दरबन्दी, कार्यबोझ र जनशक्ति पुनरावलोकन गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी तीन महिनाको कार्यावधि भएको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका निर्णयविरुद्धका पुनरावेदन सुनुवाइ गर्ने समितिको अध्यक्षमा क्रमशः उच्च अदालतका न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिना र राजुकुमार खतिवडालाई नियुक्त गर्न तथा काठमाडौं उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्कालाई तोक्न परिषदले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।