बेपत्ताको कानुनी पहिचान, परिवारको सम्मान

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकालाई ४५ दिनपछि मृत घोषणा गर्न सकिने गरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। यसअघि यस्तो कानुनी मान्यताका लागि १२ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। बाढी गएको ४५ दिन पुग्ने बेलामा आएको यो निर्णयले शोकमा रहेका परिवारलाई मृत्यु दर्ता, क्षतिपूर्ति, बिमा र सम्पत्तिसम्बन्धी काम अघि बढाउने बाटो खोल्न सक्छ। तर कानुनी कागज प्राप्त हुनु र प्रियजनको अवस्था यकिन हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैले यो निर्णयलाई प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउने उपायका रूपमा लागू गर्दा परिवारको पीडा र मानवीय मर्यादालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

बाढीपछि एक हजार चार सय ५५ जनाको शव भेटिएको र पाँच हजार दुई सय ८५ जना अझै बेपत्ता रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सरकारले खोज तथा उद्धारको चरणबाट पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ ध्यान मोडेको छ। उद्धार अभियानको स्वरूप बदलिन सक्छ, तर बेपत्ताको खोजी र पहिचानको दायित्व सकिँदैन। पुनर्निर्माणका क्रममा भेटिने अवशेष, वस्तु र व्यक्तिगत सामग्री सुरक्षित राख्ने, परीक्षण गर्ने र परिवारसँग मिलान गर्ने काम निरन्तर हुनुपर्छ। कुनै पनि परिवारलाई आफ्नो व्यक्ति खोजिने आशा समाप्त भएको अनुभूति गराउने गरी सरकारी प्रक्रिया चल्नु हुँदैन।

अध्यादेशले प्रक्रिया सहज बनाएको छ; अब त्यसलाई न्यायोचित बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। बेपत्ता व्यक्तिको नामावली, घटना विवरण र पहिचानका आधार सार्वजनिक तथा नियमित अद्यावधिक हुनुपर्छ। प्रहरी, स्थानीय तह, अस्पताल, विपद् निकाय र विधि विज्ञान प्रयोगशालाबीच एउटै अभिलेख प्रणाली कायम गर्नुपर्छ। डीएनए नमुना सङ्कलन र परीक्षणमा परिवारको सहमति, नमुनाको सुरक्षा तथा नतिजाको गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पहिचान नमिलेको अवस्थामा परिवारलाई पुनरावलोकन माग्ने र त्रुटि सच्याउने स्पष्ट बाटो पनि दिनुपर्छ।

मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र परिवारले सहजै पाउने व्यवस्था आवश्यक छ। त्यसका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट, अनावश्यक कागजात र शुल्क हटाइनुपर्छ। नेपालभित्रका मात्र होइन, बाढीबाट प्रभावित विदेशी नागरिकका परिवारले पनि सम्बन्धित दूतावास र नेपाली निकायमार्फत आवश्यक सूचना, पहिचान र कानुनी सहयोग पाउनुपर्छ। राहत, क्षतिपूर्ति र बिमाको रकम वितरणमा समान मापदण्ड लागू गरी निर्णयको अवस्था परिवारलाई समयमै जानकारी दिनुपर्छ।

यस विपद्ले सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। पुनर्निर्माणको योजना बनाउँदा भौतिक संरचनाको हिसाब मात्र पर्याप्त हुँदैन; बेपत्ताका परिवारको जीविका, मानसिक स्वास्थ्य र दीर्घकालीन सहायताको पनि जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। विपद् जोखिम घटाउने पूर्वतयारी, पहाडी नदी प्रणालीको अनुगमन र सीमापार सूचना आदानप्रदानलाई पनि पुनर्निर्माणकै योजनामा जोड्नुपर्छ।

अध्यादेशले कानुनी अवरोध हटाएको छ। अब त्यसको सफलताको मापन कति छिटो मृत्यु प्रमाणपत्र बाँडियो भन्नेबाट होइन, कति परिवारले निष्पक्ष पहिचान, सम्मानजनक सहायता र निरन्तर जवाफ पायो भन्नेबाट हुनुपर्छ। कागजले अभिलेख पूरा गर्न सक्छ; बेपत्ताको खोजी, सत्यको खोज र परिवारप्रतिको राज्यको जिम्मेवारी भने त्यसपछि पनि जारी रहनुपर्छ।