ककरोच जनता पार्टीको उभार : भारतको मताधिकार सङ्कट र पश्चिमी शक्तिको दोहोरो मापदण्ड

अविनाश शर्मा

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा असोज २४ गते हुनुपर्ने युवा प्रदर्शन रोक्न लगाउन निषेधाज्ञा, सुरक्षा घेरा र सामूहिक धरपकड गरियो। पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीपके र अन्य अगुवालाई दिल्ली विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै नियन्त्रणमा लिइयो। हजारौँ प्रदर्शनकारी पक्राउ वा हिरासतमा परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै गरिएको प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा मतदाता नामावलीबाट करिब १३ करोड नाम हटाइएको वा प्रारम्भिक पुनरीक्षणमा हटाउन चिह्नित गरिएको विवाद छ। यो व्यङ्ग्यात्मक नाम बोकेको युवा समूहको सडक प्रदर्शन मात्र होइन; मताधिकार, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र सरकारको असहमतिप्रतिको सहनशीलता जाँच्ने राजनीतिक क्षण हो।

ककरोच जनता पार्टीको जन्म अपमानजनक उपमालाई सामूहिक प्रतिरोधको प्रतीक बनाउने प्रयासबाट भयो। भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार युवालाई ‘साङ्ला’सँग तुलना गरेको भनाइपछि राजनीतिक रणनीतिकार तथा दलित अभियन्ता दीपकेले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरे—सबै ककरोच एकजुट भए भने के होला? त्यो प्रश्न व्यङ्ग्यमा सीमित रहेन। लाखौँको ध्यान खिचेको यस अभियानले युवालाई बेरोजगारी, सार्वजनिक शिक्षाको दुर्दशा र राज्यका संस्थामाथि उठेका प्रश्न एउटै राजनीतिक भाषामा राख्ने अवसर दियो।

यस समूहलाई परम्परागत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दर्ता राजनीतिक दलका रूपमा मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ। दीपकेले यसलाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने आन्दोलनका रूपमा वर्णन गरेका छन्। यसको शक्ति यही लचकतामा छ: स्थापित दलका संरचना र पदसोपानबाहिर रहेर असन्तुष्ट युवालाई छिटो परिचालन गर्न सक्छ। तर यही स्वरूप यसको कमजोरी पनि हो। दीर्घकालीन संगठन, आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता, आन्तरिक उत्तरदायित्व र स्पष्ट नीतिगत कार्यक्रमबिना सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त लोकप्रियतालाई स्थायी राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा बदल्न कठिन हुन्छ।

यसअघि नै आन्दोलनले आफ्नो प्रभाव देखाइसकेको छ। चिकित्सा प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावटबाट करिब २० लाख उम्मेदवार प्रभावित भएको विवादमा यसले प्रदर्शनको नेतृत्व गर्‍यो। निरन्तर जनदबाबपछि असारमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिए। त्यसपछि आन्दोलनले सरकारी विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षकको अभाव र युवाका लागि रोजगारीजस्ता विषय उठाउँदै आएको छ। सरकारी विद्यालयको अवस्थाबारे आफ्नै अनुगमन गर्नु पनि यसको अभियानमा परेको छ। त्यसैले ककरोच आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालको क्षणिक उभार भन्न मिल्दैन; यसले आमजीवनसँग जोडिएका विषयमा नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिएको छ।

अहिलेको मुख्य विवाद मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरीक्षण हो। निर्वाचन आयोगले मृतक, दोहोरो दर्ता भएका र अयोग्य व्यक्तिका नाम हटाएर सूची शुद्ध पार्नु नियमित प्रशासनिक काम भएको बताएको छ। प्रारम्भिक सूचीबाट गल्तीले नाम हटेका योग्य मतदाताले पुनः दर्ता हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ। विपक्षी दल, नागरिक समाज र प्रदर्शनकारीको प्रश्न भने प्रक्रियाको निष्पक्षता र नाम कटौतीको परिमाणमा छ। आयोगको तथ्याङ्कअनुसार करिब १३ करोड नाम हटेको वा पुनरीक्षणका क्रममा हटाउन चिह्नित भएको देखिँदा ‘गल्तीले छुटेका मतदाताले फेरि दर्ता गर्न सक्छन्’ भन्ने जवाफ मात्र पर्याप्त हुँदैन। कसको नाम किन हट्यो, सूचना कसरी दिइयो, पुनरावेदन कति सहज छ र अन्तिम मतदाता सूचीको जाँच कसले गर्ने—यी प्रश्नको सार्वजनिक उत्तर आवश्यक छ।

‘नाम हटेको छ भने फेरि दर्ता गर’ भन्ने तर्क कागजमा सरल देखिए पनि व्यवहारमा सबैका लागि समान रूपमा सहज हुँदैन। बसाइँसराइ गर्ने श्रमिक, अभिलेख कमजोर भएका गरिब नागरिक, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रमाण जुटाउन कठिन हुन सक्छ। आवश्यक कागजात, समय वा विद्युतीय सेवामा पहुँच नहुँदा मताधिकार कागजमा कायम रहे पनि व्यवहारमा खोसिन सक्छ। पश्चिम बङ्गालजस्ता राज्यमा अल्पसङ्ख्यक समुदायका नाम असमान रूपमा काटिएको आशङ्काले विवादलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। यो आशङ्का प्रमाणित भएको निष्कर्ष होइन; तर निर्वाचन व्यवस्थाप्रति विश्वास घटेको अवस्थामा आयोगले खुला तथ्याङ्क र स्वतन्त्र परीक्षणबाट यसको जवाफ दिनुपर्छ।

निर्वाचन आयोगभित्रै असहमति उठेको भन्ने विवरणले पनि प्रश्नलाई गम्भीर बनाउँछ। ‘इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धान अनुसार दुई निर्वाचन आयुक्तले मतदाता थप्ने, हटाउने र आयोगको विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णयमाथि दस महिनामा १४ पटक आपत्ति जनाएका थिए। आयोगले आन्तरिक छलफलमा मतभिन्नता सामान्य हुने बताएको छ। त्यही समयमा सर्वोच्च अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग आरोपबारे जवाफ मागेको छ। छुटेका मतदातालाई समेट्न विशेष दर्ता अभियान चलाउन आयोगले निर्देशन दिएको खबरले सुधारको आवश्यकता स्वीकारिएको देखाउँछ। तर निर्णय प्रक्रिया, प्रणालीको नियन्त्रण र हटाइएका नामको परीक्षणमा सुधार नभएसम्म विश्वास पुनःस्थापित हुँदैन।

सरकार र दिल्ली प्रहरीको पक्षलाई पनि तथ्यगत रूपमा बुझ्नुपर्छ। प्रहरीले प्रदर्शनलाई अनुमति नदिनुमा निवेदन ढिलो परेको, अघिल्लो प्रदर्शनमा सर्त पालना नभएको तथा सुरक्षा, यातायात र सार्वजनिक व्यवस्थामा जोखिम हुन सक्ने कारण देखाएको थियो। गृह मन्त्रालयले विभिन्न राज्यका प्रहरी निकायलाई प्रदर्शनकारीलाई दिल्ली जानबाट रोक्नसमेत आग्रह गरेको विवरण छ। शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु सरकारको वैध दायित्व हो। प्रदर्शनकारीले पनि प्रहरीसँगको सहमति, सार्वजनिक सम्पत्ति र अरू नागरिकको आवागमनको ख्याल गर्नुपर्छ। ककरोच पार्टीले प्रदर्शनअघि शान्त रहन, अवरोध नतोड्न र सम्पत्तिमा क्षति नगर्न आग्रह गरेको थियो।

तर सुरक्षा व्यवस्थाको वैधता त्यसको आवश्यकता, अनुपात र कानुनी आधारबाट मापन हुन्छ। प्रदर्शनको अनुमति नदिइएकै कारण राजधानीका प्रमुख मार्गमा अवरोध गर्ने, रेल सेवा रोक्ने, भूमिगत रेलका केन्द्र बन्द गर्ने र प्रदर्शनकारीलाई विमानस्थलमै नियन्त्रणमा लिने कदम स्वतः न्यायोचित हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले पनि सुरक्षाका नाममा सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्न नहुने भन्दै व्यापक प्रतिबन्धमाथि प्रश्न उठाएको थियो। रोयटर्सका अनुसार दिल्लीमा दुई हजारभन्दा बढी मानिस हिरासतमा परे; अन्य विवरणले अझ ठूलो सङ्ख्या दाबी गरेका छन्। सङ्ख्यामा भिन्नता भए पनि राजधानीलाई प्रदर्शनकारीबाट अलग्याउने र समूहका नेतृत्वलाई भेला हुनुअघि नै रोक्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ। सरकारले कानुन उल्लङ्घनको आरोप लगाउँछ भने प्रत्येक हिरासतको आधार, अवधि र न्यायिक पहुँच पारदर्शी बनाउनुपर्छ।

आन्दोलनको राजनीतिक सीमा पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। विपक्षी दलका केही नेता र समूह प्रदर्शनमा जोडिए पनि सबै विपक्षी शक्ति एउटै मञ्चमा उभिएका छैनन्। यसले ककरोच जनता पार्टीको स्वतन्त्र युवा आवाजलाई विपक्षीको चुनावी रणनीतिले छायामा पार्ने जोखिम देखाउँछ। आन्दोलन विपक्षी दलको भीड जुटाउने साधन बन्यो भने यसको मूल ऊर्जा—बेरोजगारी, शिक्षा र नागरिक अधिकारबारे नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने दबाब—कमजोर हुन सक्छ। तर विपक्षीको सहभागितालाई मात्र देखाएर मुद्दालाई दलगत षड्यन्त्र भन्नु पनि सरकारको सजिलो बाटो हुनेछ। प्रश्न उठाउने समूहको पृष्ठभूमि जस्तो भए पनि मतदाता सूचीको सत्यता सार्वजनिक प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ।

यस घटनाले पश्चिमी शक्तिको दोहोरो मापदण्डलाई पनि उजागर गर्छ। वाशिङ्टन र नयाँदिल्लीका संयुक्त वक्तव्यहरूले लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनलाई साझेदारीका साझा मूल्य भनेका छन्। तर त्यही साझेदारी अघि बढाउने प्रमुख कारण चीनको उदयप्रतिको साझा रणनीतिक चासो रहेको विश्लेषण अमेरिकी परराष्ट्र नीतिका अध्येताहरूले गरेका छन्। लोकतन्त्रको प्रश्नलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा असजिलो विषय मानेर पन्छाइने वा गौण बनाइने अवस्था रहेको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ। यहीँ पश्चिमी शक्तिको विश्वसनीयता जाँचिन्छ: प्रतिद्वन्द्वी मुलुकमा मतदाता अधिकार र प्रदर्शनमाथिको दमनलाई तत्काल विश्वव्यापी सङ्कट भन्ने, तर रणनीतिक साझेदारसँगको सम्बन्धमा त्यही कसौटी कमजोर पार्ने नीति सार्वभौमिक लोकतान्त्रिक मूल्य होइन—भूराजनीतिक सुविधा हो।

यसको अर्थ भारतको विवाद समाधान गर्ने अधिकार पश्चिमी सरकारलाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने होइन। न त पश्चिमी सञ्चारमाध्यमको प्रत्येक निष्कर्ष स्वतः निष्पक्ष हुन्छ। भारतका नागरिक, न्यायालय, संसद र स्वतन्त्र संस्थाले आफ्नै प्रक्रियाबाट सत्य स्थापित गर्नुपर्छ। तर सार्वभौमिकताको सम्मान भनेको आफ्ना नागरिकको मताधिकारबारे प्रश्न उठेमा सरकारलाई जवाफबाट छुट दिनु पनि होइन। पश्चिमी शक्तिको आलोचना गर्दा मतदाता सूचीको पारदर्शिता र शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकारबारे उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

ककरोच जनता पार्टीको भविष्य यसको नामको आकर्षण वा गिरफ्तारीका दृश्यले मात्र तय गर्नेछैन। यसले हटाइएका मतदाताको नाम र कारण सार्वजनिक गराउन, सबैका लागि पहुँचयोग्य पुनरावेदन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न, निर्वाचन आयोगका निर्णयमाथि स्वतन्त्र समीक्षा गराउन र आफ्नै संगठनलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छ कि सक्दैन—त्यसले यसको राजनीतिक आयु निर्धारण गर्नेछ। असोज २४ गतेको प्रदर्शन रोकिए पनि असोज २५ गतेका लागि पुनः जनप्रदर्शनको आह्वान गरिएको छ। सरकारसँग अब दुई बाटा छन्: प्रक्रियामाथि प्रमाणसहित सार्वजनिक जवाफ दिने, वा सुरक्षा घेरा र धरपकडबाट प्रश्न दबाउने प्रयास जारी राख्ने। पहिलो बाटोले संस्थामाथिको विश्वास जोगाउँछ; दोस्रोले ककरोच नामलाई नै युवा प्रतिरोधको अझ शक्तिशाली प्रतीक बनाइदिन सक्छ।