महँगीको हिसाब: वाचा, युद्ध र अमेरिकी घरपरिवार
एलियास ग्रान्ट
राजनीतिक तथा विदेश मामिला विश्लेषक
अमेरिकी राजनीतिमा मूल्य घटाउने वाचा पुरानो हो; तर परिवारको हिसाबकिताब भाषणले बदलिँदैन। पेट्रोल, औषधि, बीमा र घरभाडाको खर्च तलबभन्दा छिटो बढेपछि रोजगारी हुँदाहुँदै पनि जीवन धान्न कठिन हुन्छ। आज अमेरिकी जनताको सबैभन्दा साझा प्रश्न यही हो: काम गरेर पनि किन महिनाको अन्त्यमा पैसा पुग्दैन?
यो संकट एउटै सरकार वा एउटै निर्णयबाट जन्मिएको होइन। महामारीपछिको मूल्यवृद्धि, आवासको महँगो बजार, स्वास्थ्य सेवाको खर्च र ऊर्जा बजारका उतारचढाव वर्षौंदेखि जम्मा भएका समस्या हुन्। तर पुरानो समस्याको बहाना बनाएर वर्तमान सरकार आफ्नो निर्णयको जवाफदेहिताबाट उम्कन सक्दैन। उसले के गर्यो र त्यसको भार कसले बोक्यो भन्ने प्रश्न अनिवार्य छ।
कैसर परिवार प्रतिष्ठानको सेप्टेम्बर मतसर्वेक्षणमा ६० प्रतिशत मतदाताले स्वास्थ्य खर्च धान्न चिन्ता व्यक्त गरे। जीवनयापनको खर्च चुनावी उम्मेदवारले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषय हो भन्नेहरू ६२ प्रतिशत थिए। यी अङ्क केवल चुनावी प्राथमिकता होइनन्; उपचार टार्ने, औषधि घटाउने वा काममा पुग्ने यात्रा सीमित गर्ने परिवारको दबाब हुन्। सम्पन्न देशका नागरिकले उपचार र घरखर्चमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने अवस्था सार्वजनिक नीतिको असफलता हो।
अक्टोबर ९ को रोयटर्स–इप्सोस सर्वेक्षणमा ७८ प्रतिशत अमेरिकीले बढ्दो मूल्यमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नीतिको पनि जिम्मेवारी रहेको बताए। रिपब्लिकन मतदातामध्ये ५७ प्रतिशतले खर्च आम्दानीभन्दा छिटो बढेको माने। एसोसिएटेड प्रेस–एनओआरसीको सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशत वयस्कले असामान्य रूपमा उच्च मूल्यलाई ट्रम्पका नीतिसँग जोडे; ६९ प्रतिशतले जीवनयापनको खर्चबारे उनको काम अपेक्षाभन्दा खराब भएको बताए। सर्वेक्षणले मूल्यवृद्धिको कारण वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्दैन। तर मतदाताको असन्तुष्टिलाई प्रचारको आरोप लगाएर पन्छाउन पनि सकिँदैन।
आयात महसुल यसको एउटा उदाहरण हो। विदेशी सरकारलाई तिराउने भनिएको महसुलको भार प्रायः अमेरिकी आयातकर्ता र व्यवसायी हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ। लागत बढेपछि कम्पनीले मूल्य बढाउन, नाफा घटाउन वा उत्पादन र रोजगारी कटौती गर्न सक्छ। असर सबै वस्तुमा एकैचोटि देखिँदैन, तर उपभोक्ताले अन्ततः मूल्यमा त्यसको अंश तिर्न सक्छ। “विदेशीले तिर्छन्” भन्ने राजनीतिक नाराले यो सम्भावित भार मेटाउँदैन।
इरानसँगको युद्धले ऊर्जा बजारमा अनिश्चितता थपेको छ। रोयटर्सका अनुसार अक्टोबर ८ मा अमेरिकामा पेट्रोलको औसत मूल्य प्रति ग्यालन ४.३६ डलर र डिजेलको ६.२८ डलर थियो। इन्धन महँगिँदा निजी सवारी चलाउने परिवार मात्र प्रभावित हुँदैनन्; खेती, ढुवानी, खाद्यान्न र हवाई यात्राको लागत पनि बढ्छ। एसोसिएटेड प्रेस–एनओआरसी सर्वेक्षणमा ६९ प्रतिशतले इरानसँगको युद्ध लड्न लायक नभएको बताए। युद्धको सुरक्षा औचित्यबारे बहस हुन सक्छ; तर त्यसको आर्थिक मूल्य जनताले तिरिरहेका छन् भने सरकारले लागत, उद्देश्य र परिणामको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्यसेवाको संकट युद्धभन्दा पुरानो हो र युद्ध रोकिँदैमा समाधान हुँदैन। बीमा, औषधि, अस्पताल र सरकारी कार्यक्रमको संरचनामा सुधार नगरी उपचार सस्तो हुँदैन। एकपटकको कर फिर्ता वा चुनावी घोषणा क्षणिक राहत हुन सक्छ, समाधान होइन। मूल्य पारदर्शी बनाउने, औषधिमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने ठोस कदम चाहिन्छ।
दुवै प्रमुख दलले जनताको पीडालाई चुनावी हतियार बनाउने बानी त्याग्नुपर्छ। सत्तापक्षले आफ्नो असफलता ढाक्छ; विपक्षीले हरेक मूल्यवृद्धिबाट राजनीतिक लाभ खोज्छ। तर एउटा दललाई अस्वीकार गर्नु अर्को दललाई स्वतः समाधानको अधिकारी बनाउँदैन। मतदाताले नारा होइन, मापनयोग्य योजना, समयसीमा र नतिजा माग्नुपर्छ।
नोभेम्बर ३ को मध्यावधि चुनावअघि सबै उम्मेदवारले जीवनयापन सस्तो बनाउने वाचा गर्नेछन्। मतदाताले सोध्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छन्: महसुलको भार कसले तिरिरहेको छ? युद्धको लागत र उद्देश्य के हो? स्वास्थ्य खर्च घटाउने ठोस योजना कहाँ छ? तलब र घरखर्चबीचको दूरी कसरी घटाइन्छ? असफल भएमा जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
अमेरिकी अर्थतन्त्रको शक्ति उत्पादन वा पूँजी बजारको उचाइले मात्र मापन हुँदैन। श्रम गर्ने मानिसले सुरक्षित घर, उपचार र सम्मानजनक जीवन धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि कसौटी हो। रोजगारी हुँदाहुँदै हरेक महिनाको खर्चले भविष्यको आशा खोस्छ भने त्यो समृद्धिको अधुरो प्रतिवेदन हो। सरकारलाई जनताले नाराले होइन, पेट्रोल पम्प, पसल र अस्पतालमा तिरेको मूल्यले जाँचिरहेका छन्।
