विधिको आवरणमा कू: कांग्रेसको विचार र नेतृत्वको उल्टो यात्रा
सङ्केत किराँती
खुट्टामा टेकेर उभिएको नेपाली कांग्रेसलाई टाउकोले टेकेर उभ्याउन सफल भएकोमा सभापति गगन थापालाई बधाई। यो प्रशंसा होइन, कांग्रेसको राजनीतिक दिशामाथिको व्यङ्ग्य हो। नेतृत्व परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक उपलब्धि भन्नुअघि प्रश्न गर्नुपर्छ—परिवर्तनले विचार, सङ्गठन र जनतासँगको सम्बन्धमा नयाँ आधार बनायो कि केवल शक्ति केन्द्र फेर्यो?
बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलाप, राष्ट्रिय स्वाधीनता र प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसको राजनीतिक पहिचानसँग गाँसेका थिए। यी सिद्धान्त भाषणका गहना थिएनन्। राष्ट्रिय मेलमिलापले आन्तरिक मतभेदभन्दा माथि साझा राष्ट्रिय हित र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई राख्थ्यो। स्वाधीनताको अर्थ देशभक्तिको नारा मात्र नभई आफ्नै निर्णय, उत्पादन र अर्थतन्त्रमा क्षमता निर्माण गर्नु थियो। प्रजातान्त्रिक समाजवादले आर्थिक अवसर, श्रमको सम्मान र सामाजिक न्यायलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्थ्यो।
आजको कांग्रेस ती आधारबाट कति टाढा पुगेको छ भन्ने प्रश्न गगन थापाको निर्वाचनभन्दा पनि ठूलो छ। थापा नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टी शक्ति, पद, गुट र पहुँचको राजनीतिमा अल्झेर जनताबाट टाढिएको स्वीकार गरेको छ। उसले राष्ट्रियतालाई ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि, वित्त र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउने विषयसँग जोडेको छ; उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् र प्रविधिको विकासको प्रस्ताव गरेको छ। यी लक्ष्य बीपीको स्वाधीनतामुखी दृष्टिसँग मेल खान सक्छन्। तर दस्तावेजमा लेखिएका शब्दले मात्र विचार फर्काउँदैनन्। ती नीति, बजेट, सङ्गठनात्मक अभ्यास र परिणाममा देखिनुपर्छ।
आधुनिक राजनीतिक कू ट्याङ्क सडकमा उतारेर, संसद् भङ्ग गरेर वा संविधान खारेज गरेर मात्र हुँदैन। यो कानुनको भाषा बोल्दै राज्यका निकायमा आफ्ना मानिस वा अनुचर पुर्याएर, नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई अनुकूल बनाएर, फरक मतलाई विधिसम्मत देखिने तरिकाले निष्प्रभावी बनाएर अघि बढ्न सक्छ। नेपालको समकालीन राजनीतिमा नियुक्ति र पदस्थापनलाई दलगत निष्ठाको औजार बनाउने प्रवृत्ति यही जोखिमको संकेत हो। योग्यता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वभन्दा निकटता निर्णायक हुँदा, स्वायत्त निकाय सत्ताको आदेशमा निर्भर हुँदा र आलोचकलाई प्रक्रियाकै नाममा पन्छाइँदा संस्था भित्रैबाट खोक्रो हुन्छ। नियुक्ति कानुनअनुसार भएको देखिए पनि निष्ठावान अनुचरलाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले संस्थागत कब्जालाई वैधानिकताको आवरण दिन सक्छ। प्रक्रिया पूरा भएको देखिन्छ, तर संस्थाको स्वायत्तता र जनताको वास्तविक छनोट क्रमशः खोसिन्छ। त्यसैले कूको आधुनिक रूप सैनिक शासन मात्र होइन; वैधानिकताको आवरणमा गरिने संस्थागत कब्जा पनि हो।
नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति परिवर्तनलाई यही व्यापक राजनीतिक प्रश्नबाट हेर्नुपर्छ। विशेष महाधिवेशनबाट थापा सभापति बनेपछि निर्वाचन आयोगले नेतृत्वलाई मान्यता दियो र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सदर गर्यो। पछि पुनरावलोकनको निवेदन स्वीकार भए पनि निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेश आएन। त्यसपछि १५औँ महाधिवेशनमा थापाले ६ हजार ५ सय ८४ मत पाए; प्रतिस्पर्धी श्यामकृष्ण खड्गीले ३ सय ७५ मत पाए। खसेका ७ हजार १३ मतमध्ये थापाको मत हिस्सा ९३.८८ प्रतिशत थियो। यो परिणामले महाधिवेशनका मतदातामाझ उनको बलियो समर्थन देखाउँछ। तर मतगणनाले मात्र प्रक्रियाको समावेशिता, फरक मतको स्थान र पार्टीभित्रको वास्तविक सहमति प्रमाणित गर्दैन।
यहाँ “विधिवत् कू” भन्ने आरोपलाई राजनीतिक रूपकका रूपमा बुझ्नुपर्छ। प्रश्न मतदान भयो कि भएन भन्नेमा मात्र सीमित छैन। कसले प्रतिनिधि छनोट गर्यो, निर्णयको कार्यविधि कसरी बन्यो, असहमत पक्षले प्रतिस्पर्धा गर्ने समान अवसर पायो कि पाएन, र परिणामपछि फरक मतलाई सङ्गठनभित्र ठाउँ दिइयो कि दिइएन—लोकतान्त्रिक वैधता यी प्रश्नबाट पनि जाँचिन्छ। अदालत वा निर्वाचन आयोगको मान्यताले कानुनी आधार दिन सक्छ; तर त्यसले पार्टीभित्रको विश्वास स्वतः पुनःस्थापित गर्दैन। देउवा पक्षको असहमति र समानान्तर महाधिवेशनको तयारीले विभाजन अझै बाँकी रहेको देखाउँछ।
थापा नेतृत्वले गठबन्धनबिना आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र कार्यक्रम लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विगतका गठबन्धनले कांग्रेसको पहिचान र मतदातासँगको सम्बन्ध कमजोर पारेको स्वीकार गर्नु सकारात्मक आत्मालोचना हो। तर एक्लै चुनाव लड्नु आत्मनिर्भरता होइन, चुनावी रणनीति हो। राष्ट्रिय स्वाधीनता तब प्रमाणित हुन्छ जब आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाइन्छ, कृषि र उद्योगले रोजगारी दिन्छन्, युवाले देशभित्र भविष्य देख्छन् र श्रमबाट आएको आम्दानी उत्पादनमा लगानी हुन्छ। यी परिणामबिना “एकल प्रतिस्पर्धा” पनि अर्को आकर्षक नारा मात्र हुनेछ।
कांग्रेसले आफ्नो विचारलाई “नयाँ व्याख्या” वा मिश्रित ढाँचा भनेर प्रस्तुत गर्न सक्छ। विचारको संयोजन आफैँमा दोष होइन; तर त्यसले कुन वर्ग र हितलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारीको साझेदार बनाउँदा श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसर कसरी सुनिश्चित हुन्छन्? आर्थिक वृद्धिको लाभ सीमित समूहमा थुप्रिन नदिन कुन उपाय अपनाइन्छ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्यलाई बजेट, लगानी, आयात प्रतिस्थापन र स्थानीय उत्पादनसँग कसरी बाँधिन्छ? स्पष्ट उत्तर नदिए प्रजातान्त्रिक समाजवादको पुनर्व्याख्या नाममा मात्र बाँकी रहन्छ।
राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्त पार्टीभित्र पनि लागू हुनुपर्छ। असहमतिलाई अनुशासनको नाममा दबाउनु मेलमिलाप होइन; साझा नियम र उद्देश्यभित्र फरक मतलाई सुरक्षित स्थान दिनु मेलमिलाप हो। पुरानो नेतृत्वको गल्ती देखाएर नयाँ नेतृत्वका सबै निर्णयलाई स्वतः सही ठहर्याउनु परिवर्तन होइन। त्यसैगरी, पुरानै नेतृत्वको निरन्तरताका नाममा सुधार रोक्नु पनि समाधान होइन। कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्ने बाटो खुला बहस, पारदर्शी निर्णय र नयाँ–पुराना पुस्ताबीच जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँटबाट जान्छ।
सभापतिको निर्वाचनले थापालाई अधिकार दिएको छ, तर त्यससँगै जवाफदेहिताको भार पनि थपेको छ। गुट र पहुँचको राजनीति अन्त्य गर्ने वाचालाई उम्मेदवार छनोट, नियुक्ति, पार्टीको आयव्यय सार्वजनिक गर्ने अभ्यास र भ्रष्टाचारका आरोपमाथिको निष्पक्ष छानबिनमा उतार्नुपर्छ। पार्टीभित्रका नियुक्ति र निर्णयमा निष्ठावान अनुचरलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति राज्यका निकायमा फैलियो भने विधि शक्ति कब्जाको औजार बन्नेछ। त्यस्तो बाटोले लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना जोगाएजस्तो देखिए पनि यसको आत्मा कमजोर पार्छ।
बीपीको कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्ने बाटो उनको नाम दोहोर्याउनु होइन; लोकतन्त्रमा असहमतिको सुरक्षा, राष्ट्रहितमा निर्णयको स्वायत्तता, उत्पादनमा आत्मनिर्भरता र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। गगन थापालाई सभापतिमा निर्वाचित भएकोमा बधाई छ। तर कांग्रेसलाई टाउकोले टेकेर उभ्याएकोमा बधाई दिन सकिँदैन। अबको परीक्षा उनी कति शक्तिशाली सभापति बने भन्ने होइन—कांग्रेसलाई आफ्नै विचार, स्वाधीनता र जनताका खुट्टामा उभ्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो।
