दिल्ली प्रदर्शनमा सामूहिक पक्राउ : संयुक्त राष्ट्र र एम्नेस्टीको चिन्ता, भारतको कडा प्रतिवाद

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

भारतको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै दिल्लीमा भएको प्रदर्शन र त्यसअघि गरिएका सामूहिक पक्राउले भारतभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वृत्तमा पनि चासो बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारको सम्मान गर्न तथा मनपरी हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई रिहा गर्न भारतलाई आग्रह गरेका छन्। भारतले भने संयुक्त राष्ट्रको टिप्पणीलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलामा अनुचित हस्तक्षेप भनेको छ।

पहिले एउटा तथ्यगत स्पष्टता आवश्यक छ। खबरहबको समाचारमा ‘यूएनएचसीआर’ उल्लेख भए पनि वक्तव्य दिने निकाय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय हो, जसलाई ओएचसीएचआर भनिन्छ। यूएनएचसीआर भने शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय हो। यी दुई निकाय फरक हुन्।

ओएचसीएचआरका प्रवक्ता थामिन अल–खितानले अक्टोबर १० मा दिल्लीको प्रदर्शनअघि र प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारी, आयोजक, नागरिक समाजका सदस्य, वकिल तथा पत्रकारलाई सामूहिक रूपमा हिरासतमा लिइएको खबरप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। कार्यालयले शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न, बल प्रयोगमा संयम अपनाउन र मनपरी हिरासतमा राखिएका सबैलाई तत्काल तथा बिना सर्त रिहा गर्न आग्रह गरेको थियो। व्यापक रूपमा उठेका चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अर्थपूर्ण संवाद गर्न पनि भारतलाई भनिएको थियो।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले प्रदर्शन हुनुअघि नै दिल्ली प्रहरीले लगाएका प्रतिबन्धलाई व्यापक र असमानुपातिक भनेको थियो। अक्टोबर ९ को वक्तव्यमा उसले प्रदर्शनको अनुमति अस्वीकार, यातायात तथा आवागमनमा रोक, इन्टरनेट बन्द र कार्यकर्तालाई अग्रिम हिरासतमा लिने कदमप्रति आपत्ति जनाएको थियो। अक्टोबर २ मा जारी अर्को वक्तव्यमा एम्नेस्टीले अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार प्रयोग गरेकै कारण मनपरी हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई रिहा गर्न माग गरेको थियो।

यी वक्तव्यले प्रदर्शनमा उठाइएका सबै राजनीतिक आरोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रमाणित गरेको अर्थ लाग्दैन। तिनको मुख्य सरोकार राज्यले शान्तिपूर्ण विरोधलाई कसरी व्यवस्थापन गर्‍यो, प्रतिबन्ध आवश्यक र अनुपातिक थिए कि थिएनन्, तथा हिरासतको कानुनी आधार के थियो भन्ने हो। यही भिन्नता समाचारमा स्पष्ट राख्नुपर्छ।

भारतको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगले ओएचसीएचआरको टिप्पणीलाई ‘गलत आधारमा गरिएको’ र ‘आन्तरिक मामिलामा अनुचित हस्तक्षेप’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। भारतले संविधानले शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्न उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने बताएको छ। नियोगले मानव अधिकार कार्यालयले अन्यत्रका प्रदर्शनप्रति पनि समान ध्यान दिनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ। यसरी विवादको केन्द्रमा दुई प्रश्न छन्—प्रदर्शनको अधिकार र सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको दायित्वबीचको सन्तुलन, तथा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायको अधिकारक्षेत्र।

एम्नेस्टीका अनुसार अक्टोबर २ देखि विद्यार्थी समूह, विपक्षी दल र ककरोच जनता पार्टीले निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएका थिए। आलोचकहरूले पुनरावलोकनबाट योग्य मतदातासमेत सूचीबाट हट्न सक्ने र प्रक्रियाको निष्पक्षताबारे प्रश्न उठाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने प्रक्रिया मतदाताको योग्यता जाँच्न गरिएको बताउँदै राजनीतिक पक्षपातको आरोप अस्वीकार गरेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार सन् २०२५ यता पुनरावलोकन प्रक्रियामा करिब १३ करोड नाम हटाइएको दाबी छ; यो सङ्ख्या र त्यसको प्रभावबारे स्वतन्त्र तथा पारदर्शी विवरण आवश्यक छ।

अक्टोबर १० मा प्रदर्शनकारीहरूलाई जन्तरमन्तर पुग्न नदिई दिल्लीका विभिन्न स्थानमा हिरासतमा लिइयो। प्रमुख सञ्चारमाध्यमका विवरणमा पक्राउ सङ्ख्या फरक छ। रोयटर्सले दिल्लीमा दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति हिरासतमा लिइएको जनाएको छ भने मुम्बईमा करिब चार सय पक्राउ परेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमको विवरण उद्धृत गरेको छ। खबरहबले दिल्लीभर करिब एक हजार प्रदर्शनकारी हिरासतमा परेको प्रहरी स्रोतको भनाइ दिएको छ। सङ्ख्यामा देखिएको अन्तरले घटनाको समग्र परिमाण पुष्टि गर्न आधिकारिक र अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

ककरोच जनता पार्टीका नेता अभिजीत दीपकेसहित पार्टीका अन्य नेताहरू, युट्युबर ध्रुव राठी, विपक्षी राजनीतिकर्मी, विद्यार्थी, वकिल र सञ्चारकर्मी हिरासतमा परेको समाचार आएका छन्। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले प्रदर्शनरत युवाप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूलाई आफ्नो अभियान जारी राख्न आग्रह गरेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनअघि सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा बन्द नगर्न र प्रतिबन्धमा अनुपातिकताको सिद्धान्त पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतले प्रदर्शनका लागि वैकल्पिक स्थान तोक्ने विषय पनि विचार गर्न भनेको थियो।

उपलब्ध सार्वजनिक विवरणमा यो घटनाबारे स्पष्ट रूपमा प्रतिक्रिया दिएका अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष ओएचसीएचआर र एम्नेस्टी इन्टरनेसनल हुन्। अन्य धेरै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले औपचारिक वक्तव्य दिएको पुष्टि गर्ने पर्याप्त विवरण देखिएको छैन। त्यसैले विश्वव्यापी प्रतिक्रिया एकमत वा सर्वत्र फैलिएको भनेर चित्रण गर्नु उचित हुँदैन। तर संयुक्त राष्ट्रको मानव अधिकार कार्यालय र एम्नेस्टीको सार्वजनिक हस्तक्षेपले भारतको आन्तरिक राजनीतिक घटनालाई अभिव्यक्ति