राजदूत नियुक्तिमा विश्वासको कसौटी

सम्पादकीय

राजदूत कुनै दल वा व्यक्तिको प्रतिनिधि होइनन्; उनी विदेशमा नेपालको राज्य, समाज र नीतिको प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसैले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड शैक्षिक योग्यता वा राजनीतिक पहुँचमा मात्र सीमित हुन सक्दैन। सार्वजनिक विश्वास, उच्च नैतिक आचरण, कूटनीतिक क्षमता र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरिबहादुर सुनारको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको छ। सुनारविरुद्ध महिलामाथि हिंसा र धम्कीसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। उहाँले आरोप अस्वीकार गर्दै विगतमा फोनमा विवाद भएको तर हिंसा नगरेको बताउनुभएको छ। आरोपहरू अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका छैनन्।

यही भिन्नता स्पष्ट राख्नु आवश्यक छ—उजुरी परेकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर सार्वजनिक पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको आचरणबारे गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसलाई बेवास्ता गरेर नियुक्ति अनुमोदन गर्नु पनि उचित हुँदैन। संसदीय सुनुवाइ समिति अदालत होइन; उसले आपराधिक दोषसिद्धि गर्ने होइन। तर प्रस्तावित व्यक्तिले सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हाल्न आवश्यक विश्वास र नैतिक मापदण्ड पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने जाँच्नु उसको दायित्व हो।

समितिको निर्णय आरोपलाई अन्तिम सत्य ठहर गर्ने फैसला होइन। त्यसले प्रस्तावित नियुक्तिको उपयुक्तताबारे गरेको निर्णय हो। त्यसैले सुनारको नाम अस्वीकृत हुँदैमा उहाँविरुद्धको आरोप प्रमाणित भयो भन्न मिल्दैन। त्यस्तै, उहाँको प्रस्तुति र कागजात राम्रो देखिएको तर्कले मात्रै आचरणसम्बन्धी प्रश्नको उत्तर दिँदैन। दुवै पक्षका भनाइ, उपलब्ध कागजात र सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा समितिले निर्णय गरेको हो भने त्यसको आधार सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ।

यस घटनाले सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, सार्वजनिक आचरण, उजुरी, आर्थिक स्वार्थ र सम्भावित हितको द्वन्द्वबारे जाँच सिफारिसअघि नै हुनुपर्छ। विवाद सार्वजनिक भएपछि मात्र छानबिन सुरु गर्ने र संसदीय समितिलाई अन्तिम छनोटकर्ताजस्तो बनाउने अभ्यासले सरकारको जिम्मेवारी कमजोर बनाउँछ। योग्य व्यक्ति पहिचान गरेर सिफारिस गर्नु कार्यपालिकाको दायित्व हो; समितिको सुनुवाइ त्यसको विकल्प होइन।

समावेशी प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको उपलब्धि हो। तर प्रतिनिधित्वलाई कुनै उम्मेदवारमाथिका प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिने कवच बनाउन मिल्दैन। त्यसैगरी, आरोपलाई प्रमाणित तथ्य मानेर सामाजिक पहिचानका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन। सबै उम्मेदवारमाथि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ।

राजदूत पदको गरिमा जोगाउन नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र राजनीतिक सौदाबाजीबाट मुक्त हुनुपर्छ। सरकारले अब हुने सिफारिसमा योग्यतासँगै सार्वजनिक विश्वासको आधार पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। कूटनीतिक प्रतिनिधित्वको पहिलो शर्त पद पाउनु होइन—त्यो पदको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने विश्वसनीयता कमाउनु हो।