डिजिटल विज्ञापन नियमन र सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तयारी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन विज्ञापन बोर्डले डिजिटल विज्ञापनको नियमन, सरकारी विज्ञापनको एकद्वार व्यवस्थापन र सम्बन्धित कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यी योजना समेटिएका छन्।

मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ लाई मार्गदर्शन मानेर बोर्डले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल माध्यम, चलचित्र प्रदर्शनस्थल र सार्वजनिक स्थानमा राखिने विज्ञापनको अनुगमनका लागि प्राविधिक प्रणाली तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने जनाएको छ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारहीन दाबी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा दिइने प्रलोभन, गैरकानुनी सट्टेबाजी, क्रिप्टोकरेन्सी र भ्रामक विज्ञापनलाई नियन्त्रणमा राख्ने बोर्डको योजना छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नक्कली दृश्य तथा आवाज र प्रभावशाली व्यक्तिमार्फत गरिने प्रचारले नियमन जटिल बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशमा रहेका कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल मञ्चबाट नेपालमा प्रसारित विज्ञापनको नियमन पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।

नयाँ प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव समेट्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ लगायत सम्बन्धित कानुन, नियमावली र मापदण्ड संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने बोर्डले जनाएको छ। सरकारी तथा मातहतका निकायका लोककल्याणकारी र अन्य विज्ञापन बोर्डमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनमा छ। विज्ञापन एजेन्सीको दर्ता तथा नवीकरण र सञ्चारमाध्यमको सूचीकरणलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने, राष्ट्रिय विज्ञापन अवार्ड आयोजना गर्ने र विज्ञापन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १९७ अनलाइन, २० रेडियो, आठ टेलिभिजन र ९९ पत्रपत्रिका नयाँ सूचीकृत भएका थिए। औषधिबारे आधारहीन दाबी गर्ने १५ सामाजिक सञ्जाल खातामाथि कारबाही गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको र १७ खाताबाट भ्रामक सामग्री हटाइएको बोर्डले जनाएको छ। गैरकानुनी विज्ञापन गर्ने सात मञ्च बन्द गर्न पनि प्राधिकरण र साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरिएको थियो।

विदेशी टेलिभिजनका सातवटा बहुप्रणाली सञ्चालकलाई विज्ञापनरहित प्रसारणसम्बन्धी नियम पालना गर्न सचेत गराइएको र १३ मदिरा उत्पादकलाई छ वर्षको विज्ञापन खर्च विवरण बुझाउन भनिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बोर्डले हाल फर्छ्योट गर्न बाँकी बेरुजु शून्य रहेको जनाएको छ।

विज्ञापन बजार विस्तार भए पनि प्राविधिक जनशक्ति, कानुनी स्पष्टता, भौतिक पूर्वाधार र संस्थागत संरचना पर्याप्त नभएको बोर्डको निष्कर्ष छ। यी समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन, नियामक निकायबीच समन्वय र सेवा प्रवाहका विद्युतीय प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।