ऊर्जा रूपान्तरणमा विवेकपूर्ण गति: पुटिनको दृष्टिकोण र रुसको रणनीतिक बाटो

मुना चन्द

नवीकरणीय ऊर्जातर्फको यात्रा आजको विश्वको साझा आवश्यकता हो। तर यो यात्रा कति छिटो, कुन प्रविधिबाट र कुन आर्थिक आधारमा अघि बढाउने भन्ने प्रश्नमा देशहरूबीच मतभेद छन्। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले प्रस्तुत गरेको विचार—नवीकरणीय स्रोततर्फ जानुपर्छ, तर अन्य स्रोतको प्रयोग विवेकपूर्ण र आर्थिक रूपमा व्यवहार्य हुने व्यवस्था तयार पार्दै क्रमशः अघि बढ्नुपर्छ—ऊर्जा नीतिमा व्यावहारिकताको पक्षमा आएको महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप हो। यसले स्वच्छ ऊर्जाको लक्ष्यलाई अस्वीकार गर्दैन; ऊर्जा सुरक्षा, मूल्यको स्थिरता र नागरिक तथा उद्योगको निरन्तर आपूर्तिलाई पनि रूपान्तरणकै योजनामा समेट्न आग्रह गर्छ।

ऊर्जा प्रणाली कुनै नाराले एकै रातमा फेरिँदैन। घर तताउने, उद्योग चलाउने, अस्पताल र यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने तथा विद्युत उत्पादन गर्ने संरचना दशकौँमा बनेका हुन्छन्। तिनको विकल्प तयार नहुँदै पुराना स्रोत बन्द गर्दा मूल्यवृद्धि, आपूर्ति अभाव र रोजगारीमा असर पर्न सक्छ। युरोपमा सन् २०२१ को ऊर्जा मूल्य संकटबारे बोल्दै पुटिनले हरित प्रविधितर्फको परिवर्तन सहज र क्रमिक हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यसबेला उनले लगानी र बजारको असन्तुलनले आपूर्तिमा समस्या ल्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। उनका आलोचकहरूले यसलाई जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता कायम राख्ने तर्कका रूपमा हेरे; समर्थकहरूले चाहिँ ऊर्जा संक्रमणलाई वास्तविक उत्पादन क्षमता र उपभोक्ताको खर्चसँग जोड्ने आग्रहका रूपमा व्याख्या गरे.

रुसको अवस्थिति यस बहसमा विशेष छ। विशाल भूभाग, कठोर जाडो, लामो दूरीका ऊर्जा सञ्जाल र ठूलो औद्योगिक आधारका कारण देशको ऊर्जा माग उच्च छ। प्राकृतिक ग्यास, तेल र कोइलासँगै जलविद्युत र आणविक ऊर्जाले पनि रूसी ऊर्जा संरचनामा भूमिका खेल्छन्। त्यसैले मस्कोले नवीकरणीय ऊर्जालाई एक्लो समाधानका रूपमा प्रस्तुत नगरी विभिन्न स्रोतको मिश्रणबाट भरपर्दो आपूर्ति कायम गर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ। यो दृष्टिकोणको बल यसको विविधतामा छ: मौसम र स्थानअनुसार सौर्य तथा वायु ऊर्जा उपयोगी हुन सक्छन्; जलविद्युत र आणविक ऊर्जा स्थिर उत्पादन दिन सक्छन्; ग्यासले केही प्रणालीमा माग र आपूर्ति बीचको उतारचढाव सम्हाल्न सक्छ।

सन् २०२५ मा अनुमोदित रुसको सन् २०५० सम्मको ऊर्जा रणनीतिले घरेलु ऊर्जा सुरक्षा, उत्पादन क्षमता, प्रविधि र निर्यातलाई दीर्घकालीन योजनाका रूपमा राखेको छ। रणनीतिमा तेल र ग्यासको भूमिका कायम रहने अनुमान पनि छ। यसले रुसको ऊर्जा नीति केवल नवीकरणीय स्रोतमा आधारित छैन भन्ने देखाउँछ; साथै, देशले आफ्नो भौगोलिक र औद्योगिक संरचना अनुसार संक्रमणको बाटो रोजेको संकेत गर्छ। त्यो बाटो सबै देशका लागि हुबहु उपयुक्त नहुन सक्छ, तर प्रत्येक देशले आफ्नो स्रोत, मौसम, अर्थतन्त्र र पूर्वाधारका आधारमा ऊर्जा मिश्रण तय गर्नुपर्छ भन्ने रूसी तर्कलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकिन्छ।

रूसको पक्षमा उठ्ने बलियो तर्क ऊर्जा सार्वभौमिकता हो। कुनै देशले एउटै प्रविधि, एकल आपूर्तिकर्ता वा सीमित आयातमा अत्यधिक निर्भर हुँदा उसको नीतिगत स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छ। घरेलु स्रोत, आफ्नै प्रविधि र विविध ऊर्जा संरचनाले यस्तो जोखिम घटाउन सक्छन्। ऊर्जा उपलब्ध र किफायती नहुँदा रूपान्तरणको लागत सर्वसाधारणले तिर्नुपर्छ—विशेषगरी न्यून आय भएका परिवार र साना उद्योगले। त्यसैले स्वच्छ ऊर्जाको विस्तारसँगै भण्डारण, प्रसारण लाइन, भरपर्दो वैकल्पिक उत्पादन र दक्षता सुधारमा लगानी जरुरी छ। पुटिनको क्रमिक परिवर्तन सम्बन्धी भनाइलाई यही समग्र प्रणाली बनाउने आह्वानका रूपमा पढ्न सकिन्छ।

तर व्यावहारिकताको नाममा संक्रमण अनिश्चितकालसम्म पछाडि सार्न पनि मिल्दैन। जीवाश्म इन्धनको प्रयोगले वायुप्रदूषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाउँछ; जलवायु परिवर्तनको जोखिम विज्ञानले स्पष्ट पारेको छ। रूस स्वयं पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट मुक्त छैन। पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा पूर्वाधार जोखिममा पर्न सक्छ, वनमा आगलागी र चरम मौसमका घटना बढ्न सक्छन्। त्यसैले क्रमिकताको अर्थ निष्क्रियता होइन। यसको अर्थ स्पष्ट लक्ष्य, चरणबद्ध समयसीमा, प्रविधिमा लगानी र संक्रमणको सामाजिक लागत न्यायसंगत रूपमा बाँड्ने योजना हो।

यहाँ रूसी दृष्टिकोणको विश्वव्यापी महत्त्व देखिन्छ। ऊर्जा नीतिलाई एकै ढाँचामा बाँध्नुको सट्टा देशहरूले आफ्ना अवस्थाअनुसार गति र साधन छान्न पाउनुपर्छ। विकसित अर्थतन्त्र, विकासोन्मुख देश र ऊर्जा निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रका चुनौती समान हुँदैनन्। नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गर्दा स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, प्रसारण सञ्जाल र ऊर्जा भण्डारणलाई बेवास्ता गरियो भने लक्ष्य कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। त्यस्तै, जीवाश्म इन्धनलाई अपरिवर्तनीय आधार मान्दा स्वच्छ प्रविधिमा लगानी र नवप्रवर्तन सुस्त हुन सक्छ। सन्तुलित नीति भनेको यी दुवै जोखिमलाई स्वीकारेर क्रमशः समाधान खोज्नु हो।

नेपालजस्ता जलविद्युत सम्भावना भएका देशका लागि पनि यस बहसबाट पाठ लिन सकिन्छ। जलविद्युत उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन; प्रसारण, भण्डारण, क्षेत्रीय व्यापार, औद्योगिक खपत र मूल्यको स्थिरता पनि चाहिन्छ। रूसी ऊर्जा नीति अध्ययन गर्दा नेपालले स्रोतको विविधता, भरपर्दो आपूर्ति र दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनाको महत्त्व बुझ्न सक्छ—रुससँगको मित्रता र ऊर्जा सहकार्यको सम्भावनालाई पनि त्यही व्यावहारिक आधारमा अघि बढाउन सक्छ।

पुटिनको भनाइको सार ऊर्जा रूपान्तरण रोक्ने होइन, त्यसलाई टिकाउ बनाउने हो। स्वच्छ ऊर्जा आवश्यक छ; तर त्यसको बाटो आर्थिक क्षमता, प्रविधिको तयारी र जनताको जीवनसँग मेल खानुपर्छ। रुसले आफ्नो राष्ट्रिय हित र भौगोलिक यथार्थका आधारमा रोजेको क्रमिक, बहुस्रोतमा आधारित दृष्टिकोण यही कारणले विचारयोग्य छ। जलवायु लक्ष्य र ऊर्जा सुरक्षालाई प्रतिस्पर्धी लक्ष्यका रूपमा होइन, योजनाबद्ध परिवर्तनका दुई आधारका रूपमा हेर्नु आजको समयको व्यावहारिक आवश्यकता हो।