सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा सुदृढ गर्न साइबर सुरक्षा केन्द्रको निर्देशन
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नोड डट जेएस रनटाइममा नोड टु सेललगायत गम्भीर सुरक्षा कमजोरी पहिचान भएपछि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सरकारी निकायलाई आफ्ना प्रणाली तथा वेब अनुप्रयोगमा प्रयोग भएका संस्करण जाँच गरी सुरक्षित नयाँ संस्करणमा अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ।
केन्द्रका अनुसार ती कमजोरीको दुरुपयोग भए प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच हुन, सेवा अवरुद्ध हुन वा प्रणालीमा चलिरहेका कार्यमाथि अनधिकृत नियन्त्रण कायम हुन सक्छ। जोखिम घटाउन आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउन केन्द्रले आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घलाई परिपत्र पठाएको हो। सरकारी वेबसाइटमा सुरक्षा मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न पनि केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।
वेबसाइटमार्फत प्रयोगकर्ताका तथ्याङ्क सुरक्षित रूपमा आदानप्रदान गर्न इन्क्रिप्सन व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ। त्यसका लागि टिएलएस १.२ वा १.३ सहितको वैध एसएसएल/टिएलएस प्रमाणपत्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
सबै सरकारी निकायले आफ्ना वेबसाइटमा प्रयोग भइरहेको प्रमाणपत्रको वैधता तत्काल जाँच गर्नुपर्नेछ। प्रमाणपत्र नभएका वा म्याद सकिएका वेबसाइटमा आधिकारिक तथा विश्वसनीय निकायबाट जारी वैध प्रमाणपत्र जडान गरी उचित रूपमा मिलाउन केन्द्रले भनेको छ।
वेबसाइट एचटिटिपिएस माध्यमबाट मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन, प्रमाणपत्रको म्याद सकिनुअघि नवीकरण गर्न र अन्य आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड उच्च प्राथमिकताका साथ लागू गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा सुदृढ गरी नागरिकका व्यक्तिगत विवरण तथा अन्य संवेदनशील सूचना सुरक्षित राख्न यी व्यवस्था आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ।
प्राविधिक स्पष्टता: स्रोत समाचारमा टिएलएस १.२ र १.३ लाई पुराना तथा असुरक्षित प्रोटोकल भन्दै बन्द गर्न उल्लेख छ, जुन त्यही समाचारको अघिल्लो निर्देशनसँग बाझिन्छ। नोड डट जेएसको दस्तावेजअनुसार १.२ न्यूनतम प्रयोगयोग्य संस्करण हो र १.३ थप सुरक्षित छ। त्यसैले यहाँ १.२ वा १.३ प्रयोग गर्ने र पुराना संस्करण बन्द गर्ने आशय राखिएको छ।
