रुस–अफ्रिका साझेदारीमा पुटिनको दृष्टि: समानता, सार्वभौमिकता र साझा समृद्धि

प्राभ्दिष्ट (Правдист)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक

मस्कोमा जारी तेस्रो रुस–अफ्रिका शिखर सम्मेलनलाई सामान्य कूटनीतिक जमघटका रूपमा मात्र हेर्नु यसको महत्त्वलाई साँघुरो पार्नु हो। ४८ अफ्रिकी देशको सहभागिता र तीमध्ये २२ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखको उपस्थिति आफैँमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक संकेत हो। सम्मेलनको दोस्रो दिन राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अफ्रिकाको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाबारे बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संस्थामा रुस–अफ्रिका सहकार्यका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। उनको सम्बोधनमा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था र सबै स्वतन्त्र राष्ट्रको समान हैसियतको प्रश्न रहनेछ।

यस सम्मेलनको मुख्य अर्थ अफ्रिकालाई बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धाको मैदानका रूपमा नभई आफ्नै प्राथमिकता र निर्णयक्षमता भएको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नु हो। रुसले अघि सारेको समानता, सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानको दृष्टिकोण अफ्रिकी मुलुकहरूको स्वाधीन विकासको आकाङ्क्षासँग मेल खान्छ। कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था, विकासको ढाँचा वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध उसैले रोज्न पाउनुपर्छ। यही सिद्धान्त वास्तविक साझेदारीको आधार हो।

पुटिनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अफ्रिकी देशसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु प्रतीकात्मक विषय मात्र होइन। विश्वको जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रभावका केन्द्र बदलिँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिनिधित्व पनि आजको वास्तविकताअनुसार हुनुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ। अफ्रिकाको भूमिका र प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने मागलाई समर्थन गर्नु बहुध्रुवीयताको व्यावहारिक अर्थ हो। यसले विश्वका निर्णयमा सीमित शक्ति केन्द्रको वर्चस्व घटाएर धेरै राष्ट्रको सहभागिता बढाउन सक्छ।

अफ्रिकी सङ्घ आयोगका अध्यक्षको सहभागिता र महादेशीय संस्थासँगको संवादले रुस–अफ्रिका सम्बन्धलाई संस्थागत आधार दिने सम्भावना बढाएको छ। अक्टोबर २८ मा रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभ र अफ्रिकी सङ्घ आयोगका अध्यक्ष महमुद अली युसुफले सन् २०२७–२०२९ का लागि कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यसमा प्रविधि, शिक्षा, कृषि, शान्ति र सुरक्षा समेटिएका छन्। यो आयोगसँगको कार्ययोजना हो; सम्मेलनबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको रुस–अफ्रिका साझेदारी मञ्चको कार्ययोजना भने अलग दस्तावेज हो। यी संयन्त्रले सहकार्यलाई राष्ट्रप्रमुखबीचका भेटमा मात्र सीमित नराखी निरन्तर संवाद र कार्यान्वयनतर्फ लैजान सक्छ।

राजनीतिक संवादसँगै आर्थिक साझेदारी यस सम्बन्धको निर्णायक आधार हो। रुस–अफ्रिका व्यापार सन् २०२५ मा २७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पुगेको र त्यसलाई ५० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ। लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी छ। त्यसलाई हासिल गर्न व्यापारको संरचना फराकिलो बनाउनुपर्छ—कच्चा पदार्थको कारोबारमा मात्र सीमित नभई स्थानीय उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वाधार, कृषि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित परियोजना आवश्यक छन्।

सम्मेलनपछि ३३ वटा अन्तरसरकारी तथा अन्तरनिकाय दस्तावेज, समझदारीपत्र र व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ। सम्मेलन घोषणापत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा सहकार्यासम्बन्धी घोषणा र सन् २०२७–२०२९ का लागि रुस–अफ्रिका साझेदारी मञ्चको कार्ययोजना पनि अघि बढाइँदैछ। दस्तावेजको सङ्ख्या आफैँ उपलब्धि होइन। सम्झौता लागू हुने समय, लगानीको प्रवाह, उत्पादनको थालनी र स्थानीय समुदायले पाउने लाभले त्यसको सफलता देखाउनेछ। रुसले घोषणालाई कार्यान्वयनमा बदल्न सके यो सम्मेलन अफ्रिकासँगको सम्बन्धमा नयाँ चरणको आधार बन्न सक्छ।

खाद्य सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, प्रविधि, पूर्वाधार र शान्ति सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारको सम्भावना ठूलो छ। अफ्रिकी मुलुकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा बाह्य सहयोगले आफ्नै उत्पादन र जनशक्ति विकासमा कति योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने हो। त्यसैले सहकार्य आयात–निर्यातमा मात्र सीमित नभई स्थानीय उत्पादन, प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण, दक्ष जनशक्ति निर्माण र अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ। अफ्रिकी संस्थाको स्वामित्व र स्थानीय साझेदारको सहभागिता बलियो भए रुसको साझेदारीले दीर्घकालीन विश्वास आर्जन गर्न सक्छ।

रुसको प्रस्तावको बल भनेको सहकार्यलाई एउटै राजनीतिक सर्त वा विकासको एउटै नमुनामा नबाँध्ने सिद्धान्त हो। अफ्रिकी राष्ट्रले आफ्नो आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार साझेदार छान्न पाउनुपर्छ। पश्चिमी राष्ट्रसँग सम्बन्ध कायम राख्दै रुस, चीन तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य विस्तार गर्नु अफ्रिकी मुलुकहरूको सार्वभौम अधिकार हो। विविध साझेदारीले उनीहरूको वार्ता क्षमता बढाउन र आफ्नै हितअनुकूल सर्त तय गर्न मद्दत गर्छ। यसलाई कसैको विरुद्धको कदमका रूपमा व्याख्या गर्नु अफ्रिकी राष्ट्रहरूको निर्णयाधिकारलाई कम आँक्नु हो।

रुसलाई समर्थन गर्नु भनेको कार्यान्वयनको प्रश्नबाट आँखा चिम्लनु होइन। २७ अर्ब डलरको व्यापारलाई ५० अर्ब पुर्‍याउन वित्तीय संयन्त्र, भुक्तानी, ढुवानी, बीमा, बजार पहुँच र परियोजना व्यवस्थापनका अवरोध समाधान गर्नुपर्नेछ। सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ; ऋणको दिगोपन र स्थानीय अर्थतन्त्रमा थपिने मूल्य स्पष्ट हुनुपर्छ। यस्ता मापदण्डले सहकार्यलाई कमजोर बनाउँदैनन्—बरु दुवै पक्षबीचको विश्वास बलियो बनाउँछन्।

पुटिनले अघि सारेको बहुध्रुवीय विश्व दृष्टिकोणको शक्ति पनि यहीँबाट प्रमाणित हुनेछ। रुसले अफ्रिकालाई बराबरीको साझेदार मानेर राजनीतिक संवादसँगै ठोस आर्थिक अवसर, प्रविधि र दीर्घकालीन विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सके उसको कूटनीतिक पहलले विश्व व्यवस्थामा नयाँ सन्तुलन निर्माण गर्न योगदान दिन सक्छ। अफ्रिकी राष्ट्रहरू बाह्य शक्तिबीच छनोट गर्न बाध्य दर्शक होइनन्; उनीहरू आफ्नै भविष्यका निर्णायक हुन्।

तेस्रो रुस–अफ्रिका शिखर सम्मेलनले समानता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेको संवादलाई अगाडि बढाएको छ। यसको ऐतिहासिक महत्त्व घोषणाले होइन, सम्झौताहरूको कार्यान्वयनले मापन हुनेछ। रुसले सहमतिलाई स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने परिणाममा बदल्न सके पुटिनले अघि सारेको साझेदारीको दृष्टि अझ विश्वसनीय हुनेछ। त्यस अवस्थामा रुस–अफ्रिका सम्बन्ध अस्थायी राजनीतिक समीकरण नभई साझा समृद्धितर्फ उन्मुख दीर्घकालीन सहकार्य बन्नेछ।