तनहुँका विकास आयोजनालाई ७१८ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

तनहुँमा सञ्चालित तथा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका विकास आयोजनाले कुल ७१८.५८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति पाएका छन्। जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, केबलकार, रिसोर्ट र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालय प्रमुख मनोज रानाभाटका अनुसार आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत प्रचलित नियम र सर्तअनुसार राजस्व बुझाउन, जग्गा सट्टाभर्ना गर्न वा क्षतिपूर्तिस्वरूप वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। आयोजनाको प्रकृतिअनुसार केहीले जग्गा सट्टाभर्ना र वृक्षारोपण गरिरहेका छन् भने केहीले वार्षिक दस्तुर तथा राजस्व बुझाउँदै आएका छन्। कतिपय आयोजनामा रुख छपान र कटानको काम जारी छ।

तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले सबैभन्दा बढी ४१७.३४ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ। चार सय केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत एमसिए नेपाललाई १४२.६६ हेक्टर र तनहुँ हाइड्रोपावरको २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि ९२.७३ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मध्य मर्स्याङ्दी–डुम्रे–दमौली १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि १४.८५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरिएको छ। आयोजनाले वार्षिक रूपमा राजस्व बुझाउँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ। मर्स्याङ्दी करिडोरको उदीपुर–न्यू भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनका लागि १७.७५ हेक्टर क्षेत्र छुट्याइएको छ। त्यहाँ रुख छपान र कटानपछि समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको केरावारी–न्यू मर्स्याङ्दी १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि ०.८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको छ। वन तथा भू–संरक्षण विभागसँग सम्झौता भएपछि रुख छपानको काम भइरहेको छ।

पर्यटन र अन्य जलविद्युत् आयोजनाले पनि वन क्षेत्र प्रयोग गरेका छन्। बन्दीपुर केबलकारले १.०४ हेक्टर र बन्दीपुर माउन्टेन रिसोर्टले ०.९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गरेका छन्। केबलकार आयोजनाका लागि जग्गा सट्टाभर्ना भइसकेको र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण भइरहेको छ। रिसोर्टले वार्षिक कबुलियती दस्तुर बुझाउँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ।

वाराही क्वेयरीले ४.८५ हेक्टर र सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाले ४.२० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति पाएका छन्। दुवै आयोजनाका लागि जग्गा सट्टाभर्ना र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपणको काम भइरहेको छ। सेतीखोला आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि थप २.७७ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि १३.६८ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव वन विभागमा पठाइएको छ। कार्यालयका अनुसार यसलाई अनुमति प्राप्त क्षेत्रको विवरणभन्दा अलग प्रस्तावका रूपमा अघि बढाइएको हो।

जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति र संरक्षणका सर्त पालना गर्नुपर्नेछ। आयोजनाको काम अघि बढाउँदा वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा सट्टाभर्ना, वृक्षारोपण र राजस्व भुक्तानीको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ।