दुई छिमेकीबीच नेपालको नयाँ कूटनीतिक सेतु

सङ्केत किराँती

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा भारत र चीनको स्थान भूगोलले मात्र निर्धारण गरेको होइन। व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धले यी दुवै देशलाई नेपालको विकास र स्थायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ। त्यसैले कुनै एक छिमेकीसँगको निकटतालाई अर्कोविरुद्धको संकेतका रूपमा बुझ्नु नेपालको हितमा हुँदैन। नेपालको आवश्यकता दुवैसँग विश्वासिलो सम्बन्ध राख्ने, तर निर्णय आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार गर्ने कूटनीतिक क्षमता हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा नेपाललाई भारत र चीनबीच ‘गतिशील पुल’ बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियो। यो प्रस्तावले पुरानो ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ रूपकभन्दा फरक विकासपरक दृष्टि दिन्छ। तरुलको रूपकले नेपालको भौगोलिक जोखिम देखाउँछ; गतिशील पुलको अवधारणाले त्यही भूगोललाई व्यापार, आवागमन, उत्पादन र सहकार्यको अवसरमा बदल्न सकिने सम्भावना औँल्याउँछ। यो परिवर्तन शब्दमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। पुल बन्ने आधार सडक, रेल, ऊर्जा प्रसारण, सीमापार व्यापार, भन्सार प्रक्रिया र स्थिर नीतिगत वातावरण हुन्।

सरकार र सत्तारुढ दलका पछिल्ला कूटनीतिक सम्पर्कलाई यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जुनमा भारत र चीन दुवैको औपचारिक भ्रमण गरे। भारतसँगको भेटवार्तामा व्यापार, लगानी, सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई सहकार्यका क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको थियो। चीन भ्रमणमा द्विपक्षीय वार्तासँगै नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलन र चिनियाँ व्यवसायीहरूसँगको संवाद पनि समेटिएको थियो। यसले कूटनीतिलाई राजनीतिक भेटघाटमा सीमित नराखी आर्थिक अवसर खोज्ने माध्यम बनाउन खोजिएको देखाउँछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमण पनि आर्थिक कूटनीतिको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण थियो। भारतसँगको छलफलमा आर्थिक सहकार्य र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका विषय उठेका थिए। भारत नेपालको ठूलो व्यापारिक साझेदार र ऊर्जा बजार भएकाले यस्ता संवादले व्यापार घाटा घटाउने, ऊर्जा निर्यात बढाउने र सीमापार पूर्वाधारलाई प्रभावकारी बनाउने ठोस योजना जन्माउनुपर्छ। भ्रमणको मूल्य त्यसका बैठकको संख्याले होइन, त्यसपछि अघि बढेका आयोजना र नागरिकले देख्ने परिणामले मापन हुनेछ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत र चीन दुवैबाट भ्रमणको निम्तो आएको छ। दुवै देशका राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले एउटै दिन छुट्टाछुट्टै भेट गर्नुले छिमेकीप्रतिको समान सम्मान र संवादको तत्परता देखाउने अवसर दिएको थियो। तर उच्चस्तरीय भ्रमणको समय र क्रमलाई प्रतीकात्मक सन्तुलनमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। भ्रमणअघि सम्बन्धित मन्त्रालय, कूटनीतिक संयन्त्र र प्राविधिक निकायले गृहकार्य पूरा गरेर स्पष्ट एजेन्डा, सहमति र कार्यान्वयनको समयसीमा तयार पार्नुपर्छ।

भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धका आधार र सम्भावना फरक छन्। भारतसँग खुला सीमा, गहिरो जनस्तरीय सम्बन्ध, व्यापार, ऊर्जा र सांस्कृतिक निकटता छ। चीनसँग उत्तरी सीमापार सम्पर्क, पूर्वाधार, लगानी, पर्यटन, प्रविधि र उत्पादनमा सहकार्य विस्तार गर्ने सम्भावना छ। यी भिन्नतालाई एउटै मापदण्डमा राखेर तुलना गर्नु उपयोगी हुँदैन। नेपालले प्रत्येक सम्बन्धमा आफ्ना आवश्यकता, क्षमता र राष्ट्रिय हितका आधारमा सहकार्य अघि बढाउनुपर्छ।

चीनसँगको वार्तामा पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, कृषि, प्रविधि र पर्यटनलगायतका विषय उठेका थिए। दुवै पक्षले पहिले भएका सहमति तथा परियोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए। अबको चुनौती सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानु हो। परियोजनाको छनोट राष्ट्रिय आवश्यकता, वित्तीय सम्भाव्यता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन लाभका आधारमा हुनुपर्छ। कुनै पनि छिमेकीसँगको सहकार्यले नेपालको नीतिगत स्वतन्त्रता वा निर्णय गर्ने अधिकार कमजोर पार्नु हुँदैन।

‘गतिशील पुल’ बन्ने नेपालको सम्भावना पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ। नेपालले भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्न उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ, व्यापारका नियम सरल बनाउनुपर्छ र सीमापार पूर्वाधारलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्नुपर्छ। दुवै छिमेकीका बजारसँग जोडिने नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहिचान, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार्न सके मात्र पारवहन मार्गले देशभित्र रोजगारी र आय सिर्जना गर्छ। नत्र पुलको लाभ नेपाल हुँदै जाने आवागमनमा सीमित हुनेछ, नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रतिफल कम रहनेछ।

यस प्रक्रियामा पार्टी कूटनीति र राज्य कूटनीतिको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। दलका नेता तथा प्रतिनिधिको विदेश भ्रमणले संवादका नयाँ ढोका खोल्न सक्छ, आपसी बुझाइ बढाउन सक्छ र राजनीतिक सम्बन्धलाई सहज बनाउन सक्छ। तर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, औपचारिक सहमति र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारका संस्थाबाटै पूरा हुनुपर्छ। सरकार फेरिए पनि निरन्तर रहने स्पष्ट परराष्ट्र प्राथमिकता, सक्रिय द्विपक्षीय संयन्त्र र संसद्लाई जानकारी दिने अभ्यासले कूटनीतिमा विश्वसनीयता थप्छ।

दुवै छिमेकीसँग संवाद बढ्नु आफैँमा सकारात्मक संकेत हो। त्यसलाई कूटनीतिक उपलब्धि बनाउन नेपालले निरन्तरता, पारदर्शिता र परिणाममा जोड दिनुपर्छ। भारतसँगको निकटतालाई स्वाभाविक र चीनसँगको सहकार्यलाई आवश्यक ठान्दै, दुवैसँग समान सम्मान र स्पष्ट राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ। नेपाल कुनै प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन; आफ्नै प्राथमिकता तय गर्न सक्ने, छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने र क्षेत्रीय सम्पर्कलाई साझा समृद्धिमा बदल्ने सार्वभौम राष्ट्र हो। ‘गतिशील पुल’को अवधारणा त्यतिबेला सार्थक हुनेछ, जब त्यसले नेपालको उत्पादन, रोजगारी, ऊर्जा, व्यापार र नागरिकको जीवनस्तरमा देखिने लाभ पुर्‍याउनेछ।